गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।

लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। करिब ६ सय अर्ब रूपैयाँ लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले आव २०७६/७७ मा १४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्र लाभांश दिएका थिए। यो औसतमा ४.८८ प्रतिशत मात्र हो। सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ। सरकारले स्थापना गरेका ४४ संस्थानमध्ये चार÷पाँचवटाले मात्र सरकारलाई प्रतिफल दिएका छन्। अधिकांश संस्थान सरकारका लागि बोझ बनेका छन्।

सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। सरकारले व्यवसायमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक बहस संसारभर रहे पनि नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थानले राम्रो काम गर्न नसकेको खनालले बताए। ‘खानेपानी संस्थानले गुणस्तरयुक्त पानी दिन सकेको भए किन मिनरल वाटरका उद्योग आउँथे ?’ खनालले सार्वजनिक संस्थानले दिने सेवामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सार्वजनिक संस्थानमा करदाताको पैसा दुरूपयोग गर्ने काम भएको छ।’ सरकारी संस्थान असक्षम भएकाले नै निजी क्षेत्र आएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीमा प्रश्न उठेको छ,’ खनालले भने, ‘स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन।’

लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। कोभिड महामारीका बीचमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले आव २०७६/७७ मा औसतमा ११.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरे पनि सार्वजनिक संस्थानको भने निकै न्यून छ। बैंकको भन्दा सार्वजनिक संस्थानको लाभांश ६.४४ प्रतिशत कम छ। बैंकमा निक्षेप राखे पनि करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज पाइन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन्।

लगानीका आधारमा प्रतिफल नदिएर सार्वजनिक संस्थाको अवस्था कमजोर भएको भन्दै अर्थ सविच मधुकुमार मरासिनीले चिन्ता व्यक्त गरे। संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव मरासिनीले बताए। ‘करिब ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्,’ सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपिएको छ।’ नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरूसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको सचिव मरासिनीले बताए।

नागरिक दैनिकमा समाचार छ।