दल छाड्ने जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको कडा सन्देश
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दल परित्याग गरेमा वा
पुरा पढ्नुहाेस्
राहदानी विभागमा लाइन मिच्न प्रहरीलाई रकम ? सेवाग्राही भन्छन्– ‘पाँच सय दिएर अगाडि पुगेँ’
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । राहदानी विभागमा राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीको भीड बढेसँगै लाइन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
पुरा पढ्नुहाेस्
देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प, सरकारमाथि दबाब बढ्यो
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण र अस्पताल तोडफोडको विरोधमा नेपाल चिकित्सक
पुरा पढ्नुहाेस्
राजश्व उठाउने र खर्च घटाउनेमा तीनै तहको सरकार असफल !
अनुसा थापा
वि.सं.२०८३
देशभर ७५३ वटा स्थानीय पालिका छ । त्यसमध्ये ७४३ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट
पुरा पढ्नुहाेस्
पटक–पटक काठमाडौं बसेका कर्मचारीको मन्त्रालयमै ‘रजगज’
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । अध्ययन बिदामा बसेका केही निजामती कर्मचारी अध्ययन पूरा भएपछि पनि विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक
पुरा पढ्नुहाेस्
जेनजी आन्दोलनमा जलेको भनिएको मोटरसाइकल सडकमा गुड्दै, कारोबार मिलाउन अनुकूलको स्टोरकिपर खोजी
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हालै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य
पुरा पढ्नुहाेस्
भूमि बैंक : दिगो भू–व्यवस्थापन र आर्थिक रूपान्तरणको आधार
डा. दामोदर रेग्मी
वि.सं.२०८३
मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि त्यससँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको परिमाणले मात्र होइन,
पुरा पढ्नुहाेस् राति आठ बजेसम्म पनि राहदानी विभागमा सेवा, सेवाग्राहीको भीड
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । राहदानी विभागमा सोमबार राति ८ बजेसम्म पनि कर्मचारीहरू सेवाग्राहीलाई सेवा दिन व्यस्त
पुरा पढ्नुहाेस्
एकैपटक २८ कर्मचारीको सरुवा : नौ उपसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म प्रशासनिक फेरबदल
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
पुरा पढ्नुहाेस्
पिआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस
सिंहदरबार न्यूज
वि.सं.२०८३
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी
पुरा पढ्नुहाेस्
