गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

खर्च र ऋण बढिरहँदा राजस्व निरन्तर घट्दो, सरकारलाई छैन मतलब !

  गत जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा १४ खर्ब ४० अर्ब राजस्व