गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत दिइएको विद्युत् महसुल उठाउने, नउठाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बताए । लोडसेडिङका बेलामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिएका उद्योगहरूबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।

‘महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिनका लागि मोडालिटी तय गर्न प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्री रायमाझीले भने । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको केही महसुल संकलन गर्न र केही समयको महसुल विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गराएर छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, पहिले नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरिसकेको र प्राधिकरणको आयमा समावेश गरिएकाले महसुल उठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री रायमाझीले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ भनी प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले यो रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै ६७ प्रतिशत महँगो बिल प्राधिकरणले काटेको भन्दै उद्योगीहरूले महसुल नतिर्ने अडान लिएका छन् । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा भएकाले रकम असुलीका लागि सरकारबाट जबर्जस्ती हुँदै आएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।