गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कमजोर बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले नै पुनः शक्तिशाली बनाइदिएको छ । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ओलीविरुद्ध फैसला गरेपछि ओली कमजोर बनेका थिए । त्यसबेला संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णयबाट संसद विघटन असंवैधानिक रहेको फैसला आएको थियो ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले एकीकरण भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई एकीकरण हुनुअघिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को हैसियतमा पुर्याइदिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाउपर फैसला गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पार्टी विभाजनअघि तात्कालिन एमालेसँग १ सय २१ र तात्कालिन माओवादीसँग ५३ जना सांसद थिए । अब दुई पार्टीहरु सोही अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै ओली शक्तिशाली भएका हुन् । तात्कालिन एमालेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ओलीको एकल बहुमत थियो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु प्रतिपक्षी हैसियतमा थिए । अब उनीहरुसँग पार्टी फुटाउने हैसियत पनि बाँकी छैन ।

यद्यपि यसले ओलीलाई पनि सजिलो भने छैन । तात्कालिन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओली विश्वासको मत लिने बाध्यकारी अवस्थामा पुग्नेछन् । विश्वासको मत लिँदा माधव झलनाथ पक्षले नसघाउने हो भने सरकार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।