गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधनिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास गरेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत त्यसको निन्दा गरेका हुन्।

‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’

ओली नेतृत्व सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको जनाउँदै विपक्षी गठबन्धनले संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको जनाएको छ। आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि वर्तमान सरकार जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न र चुरे क्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणाको विरोध जनाएको छ। ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।