गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

अधिकांश बैंक अहिले ऋण दिने अवस्थामा छैनन्। बरु राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर गर्जो टारिरहेका छन्। एक बैंकले अर्कोलाई महँगोमा पनि सापटी दिन सकिरहेका छैनन्।

तरलता ९लगानीयोग्य पुँजी० बढाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। थप स्रोत जोहो गर्न अधिकांशले ब्याजदर १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म बढाएर दोहोरो अंकसम्म पुर्‍याए। त्यसबाट पनि लगानी क्षमता बढेन।

यो समस्या किन त रु विज्ञका अनुसार दसैं किनमेल गर्न सर्वसाधारण र व्यवसायीले बैंकबाट पैसा निकाले। रेमिट्यान्स सोचेजति आएन। बजेट पनि समयमा कार्यान्वयनमा गएन। बैंकले पाउने जति लगानी गरिसके। ब्याजदर बढाए पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन भएन । मेगा बैंकका चिफ क्रेडिट अफिसर अमिर श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो०को सीमा तोक्नुअघि नै सोभन्दा बढी भएकाले घटाउनतर्फ लागेको बताउँछन्।

‘अहिले हाम्रो तरलता टाइट छ। पहिलाकै कर्जा हो। अहिले माग धेरै आएको छ। तर, दिन सकेका छैनौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सीमासम्म झार्नमा केन्द्रित छौं।’ मेगाको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९२।१० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो०को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो भनेको बैंकले १ सय निक्षेप छ भने त्यसबाट ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। यो समाचारअन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।