गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ, मिडिया अलाइन्स नेपाल र मिडिया सोसाइटी नेपाललगायत संस्थाले जनस्वास्थ्य ऐनको हवाला दिँदै मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण प्रचारप्रसार नपाउने गरी विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ र नेपाल फुटबल संघसहितले विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा लगाएको यो रोक तत्कालै हटाएर सहज र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग अनुरोध गदै विज्ञापन बोर्डको सो सूचना फिर्ता नलिए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

विज्ञापन बोर्डको विज्ञप्तिप्रति पाँच संस्थाको प्रश्नै प्रश्न

आधा दर्जन संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन निश्चित परिधिभित्र रही विश्वका अधिकांश देशमा खुला रहेको र मदिरालाई खाद्यवस्तुकै रूपमा लिने गरिएको भन्दै यसको विज्ञापन प्रसारण र विज्ञापनजस्ता कुरालाई कुनै एक देशले मात्र रोक्न खोज्नु असम्भव भएको बताएको छ ।

नेपालमा विश्वभरबाट मदिरा आपूर्ति हुने गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा मदिरा उत्पादकले नेपालमा विज्ञापन गर्न नपाए पनि विदेशी मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गरी नेपाली उपभोक्तामाझ प्रवद्र्धन गर्ने विकल्प कायमै रहेको भनिएको छ ।

कानुनअनुसार नेपाली उत्पादक, विज्ञापन एजेन्सी वा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि स्थान र माध्यमबाट गर्न नपाउने तर विदेशी ब्रान्डले विदेशी सञ्चार वा एजेन्सीमार्फत निरन्तर रूपमा आफ्ना ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्न पाउने अवस्थाले स्वदेशी लगानी र ब्रान्डमा समेत असर गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञापन रोक्दैमा वस्तुको उपभोग कम हुने होइन । बरु सभ्य किसिमको उपभोगमा उक्साहट नगर्ने किसिमका विज्ञापनले उपभोक्तालाई आफ्नो चाहनाअनुसारको वस्तु छनोट गर्न मद्दत पु¥याउँछ । नेपाली उद्योग र उत्पादनको नियमन गर्ने विधि तय नगरी विज्ञापन मात्रै गर्न नपाउने एकतर्फी निर्णयले उत्पादनको विज्ञापन सम्बन्धित व्यवसायमा पनि यसको प्रभाव प्रतिकूल पर्न गई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । यसको असर नेपालभित्रका विज्ञापन एजेन्सी, मिडिया र उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रका उद्योगमा समेत पर्नेछ ।’

विज्ञप्तिमा विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकामा बृहत् परिमार्जन भई विज्ञापन उपभोक्ताको छनोटको अधिकार बनिसकेको भन्दै सरकारी निकायले यसरी उपभोक्ताको सुनिश्चित हुने हक अधिकारकै हित कुण्ठित हुनेगरी विज्ञापन बोर्ड जस्तो विज्ञापनको बृहत्तर हितका लागि गठित बोर्डले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु दुःखद भएको उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।