गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ।

सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन। अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन्।

यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन। फ्री भिसा टिकटको नियमले दुवै पक्ष फाइदामा नदेखिएपछि सरकारले विकल्पमा बहस सुरु गरेको हो।

२०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका ६ र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।