गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कांग्रेसको विधानमा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिना अगाडि नै उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि यसपटक एक महिना अगाडि आफ्ना उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसक्ने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता वैशाख ११ र १२ गते गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको उम्मेदवारीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने संसदीय समिति गठन भइनसकेका कारण एक महिना अगाडि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सम्भव नभएको हो।

कांग्रेस विधानमा वडाअध्यक्षसम्मको उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो प्रदेशसभा संसदीय समितिले लगाउने व्यवस्था छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो जिल्ला संसदीय समितिले लगाउने व्यवस्था छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिइएको छ। महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको छनौट भने केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्नेछ।

१४ औं महाधिवेशन लगत्तै चार महिनाअघिदेखि चुनाव केन्द्रित रणनीतिका साथ अघि बढेको कांग्रेसले उम्मेदवार छनौट गर्ने संसदीय समिति भने अझै गठन गरेको छैन। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।