गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 काठमाडौं।७ बाट चुनाव उठ्छु काठमाडौं, १० असोज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि गठबन्धनमा अहिलेसम्म १३५ निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठले निर्वाचनलाई अग्रगामी निर्वाचनका पक्षधर र परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने पक्षधर बीचको ठुलो संघर्षको रुपमा समेत चित्रण गरे । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (सोमबार) आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूहरुले गरेको गठबन्धनको राजनीति प्रारम्भमा भएको र संस्थागत रुप लिन नसकेको स्वीकारे । उनले भने,“कुन मापदण्ड अनुसार कसरी जाने भन्नेबारे अलि लामो समय लागिरहेको छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः संगठनात्मक शक्ति र उम्मेदवारहरुको व्यक्तित्वलाई मुख्य आधार मानेर गठबन्धनलाई अगाडी बढाउन खोजेको जानकारी दिँदै १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब १३५ वटा क्षेत्रमा सहमति गरिसकेका दाबी गरे । उनले भने,“बाँकी ३० पनि विस्तारै अगाडी बढ्छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरुबारे पनि कुरा भइरहेको छ । दशै अगाडी नै सबै कुरा टुंग्याएर अगाडी बढ्ने जमर्को गरेका छौं ।”

मुलुक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,“तर, क्रान्तिले अझैपनि पुर्णता पाउन सकेन, पुरानो राज्ययन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यक्ति यसका अन्तविरोधहरु यो संक्रमणकाल पार गरेर अघि बढ्दा अभिव्यक्त भइरहेको छन । त्यसकारण संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्मक मान्यताअनुसार देशलाई अगाडी बढाउनुपर्ने तर पुरानो राज्ययन्त्रहरुले त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्तिहरु छन । त्यसका प्रतिनिधी पार्टीहरु पनि रहेका छन् ।”

मन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तनलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रका मुल्य र मान्यतालाई अघि बढाउन चाहने शक्तिहरु एकातिर हुन जरुरी भएकोले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे ।

नेपालमा कतिपयले गठबन्धन आवश्यक नभएको भन्ने मान्यता पनि राखिरहेका भन्दै उनले जुन देशमा समानुपातिक समावेशी ढंगले चुनावका केही अंशहरु अगाडी बढेको हुन्छ त्यस्ता देशमा गठबन्धनको बाध्यता हुने स्पष्ट पारे ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भइसकेपछि एकल बहुमत आउने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो । उनले युरोपका सबै देशहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कुनै न कुनै रुप रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,“जुन देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ ति देशमा पनि विविध ढंगका पार्टीहरु खोलिएका हुन्छ । संघीय शासन भएका व्यवस्थामा पनि पोलिसनहरुको आवश्यकता हुन्छ ।”

भारत बहुभाषिक, बहुजातिको देश भएकोले सबैलाई सम्बोधन गर्न प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले ती संरचनाले प्रदेशभित्र पनि प्रादेशिक पार्टीहरुको उदय भएको र त्यसको कारण त्यहाँ पनि गठबन्धन भएको बताए ।

श्रेष्ठले आगामी मंसिरमा हुने संघीय चुनावमा आफूले काठमाडौं–७ बाट उम्मेदवारी दिने बताए । उनले भने,“उक्त क्षेत्रबाट लामो समयदेखि मैले राजनीतिलाई अगाडी बढाउँदै आएको छु, ०५१ सालको मध्यावधिक निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट विजयी हासिल गरेको थिएँ, त्यसपछि पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गरें ।”

उनले आफ्नो कार्यकालमा उक्त क्षेत्रमा विकासको जनलहर सिर्जना गरेको दाबी गरे । विद्यालयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटकीय विकास, बाटो निर्माणदेखि खानेपानीको सम्बन्धमा साथ दिँदै आएको उनको दाबी थियो ।

उनले आफूले नीति नियम निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताउँदै शुसासन र संघीयता कार्यान्वयका सम्बन्धमा संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनको बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारे ।

उनले देशलाई समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा लैजाने संकल्पसहित आफू अगाडि बढेको बताए । संघीय संसद् देशको नीति निर्माणका काम बढी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने,“विधायिका, कार्यकारी र न्यायिक सबै अंगलाई शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन यी सबै कुराहरुलाई लिएर आत्मसात् गरेर देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा म एकजना सारथी भएर अगाडी बढ्ने मेरो घोषणा हो ।”

आगामी निर्वाचनका लागि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी निर्वाचन आगोगमा पठाइसकेको बताए । उनले भने,“गत भदौ ३० गतेपश्चात् सबै योजना बनाएर निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीहरु पठाइसकेको छौं, कर्मचारीहरुलाई खटनपटन आयोग आफैंले गर्नेछ ।”

नागरिकता विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जागिर, व्यवसाय गर्न गएकाहरुले गैरआवासिय नेपाली नागरिकता पाउने संविधानमै भएको कुरा संघीय कानुनमा लेखिदिएको बताए ।

उनले भने,“संविधानको धारा ११ मा रहेको जन्मसिद्व नागरिकका सन्तानहरु जो आमावुवा नेपाली छन्, तिनले नागरिकता पाउने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कुरालाई हुबहु जारी गरिएको छ, विवाद गर्नुपर्ने कुरै होइन् ।”