गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०७४ सालको निर्वाचन शानदार मतसहित जितेका रेशम चौधरीले सांसदको लोगो लगाएर बैठकमा बोल्नै नपाई कार्यकाल सकियो । वाम गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेससमेत देशभरबाट पराजित भैरहेका बेला तत्कालीन राजपाको टिकटबाट चौधरीले कैलाली–१ मा जितेका थिए । जनताबाट अनुमोदन भएपनि टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरी सजायँ सुनाएपछि उनले संसद भवनमा पाइला टेक्न पाएनन् ।

त्यतिबेला प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । परिणाम पनि पक्षमै आयो । लगत्तै अदालतले दोषी ठहर गरी थुनामा पठाउन आदेश गरेपछि अहिलेसम्म डिल्लीबजार कारागारमा छन् । जेलबाटै नयाँ पार्टी गठन गरी राजनीतिक यात्रा जारी राखेका उनी यसपटक बर्दियाबाट उठेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलालीकै मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेका देवीदत्त उपाध्याय अहिले निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला उम्मेदवारी दिएर जितेका उनलाई शपथ नखुवाउन अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, शपथ रोक्ने कानुनी अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै आयोग पन्छिएपछि उपाध्यायले शपथ खाए । लगत्तै अख्तियारले संघीय मामिला मन्त्रालयसमेतलाई पत्र लेखेर ताकेता गरेपछि उनको पद निलम्बनमा छ ।

फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका तर चुनावमा उठेर जितेका यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला उम्मेदवार बनेका र चुनाव जितेपछि पदभार सम्हाल्न नपाएका अरु पनि धेरै उदाहरण छन् ।

आसन्न मंसिरको निर्वाचनमा पनि केही केही उम्मेदवारमाथि यस्ता प्रश्न उठेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदारदेखि राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्दराज जोशीसम्मको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै अदालतमा परेको रिट आइतबार अनिल सिन्हा श्रीमानले खारेज गरिदिनुभएको छ । नैतिकवान, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्तिबाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजायँ पाएका व्यक्ति उठ्न नपाउने कानुनी व्यवस्था देखाउँदै उनीहरूको उम्मेदवारी खारेजयोग्य रहेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले अभियोग लागेकाहरूको कसूर प्रमाणित नहुँदासम्म उनीहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने कल्पना गरेको छैन । फौजदारी अभियोग लागेका तर अदालतले अन्तिम फैसला नगरेका जो–कसैले पनि अवसर पाउने कानुनी व्यवस्थाकै कारण प्रश्न उठेकाहरू चुनावमा पनि उठेका हुन् ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुर परे सात दिनको म्याद दिएर शुरुमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन अधिकृतले छानविन गरेर टुंग्याउन नसके आयोगसम्म आइपुग्छ । आयोगले निजको विषयमा के भएको हो भनेर अख्तियारमा लेखी पठाउँछ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको पत्र आयोगलाई दिन्छ । त्यसपछि आयोगले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको हुँदा उम्मेदवारी खारेज गर्न आवश्यक भएन भनी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएर बल्ल उम्मेदवारी कायम हुने हो ।

ऐनको यही नरम व्यवस्थाले प्रश्न उठेकाहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार हुन छुट दिएको छ । त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले भरपुर उपयोग पनि गरिरहेका छन् । तर, कानुनका कतिपय जानकारहरूले भने नैतिकवान,स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्तिबाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसूरमा सजायँ पाएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अभियोग लाग्नेबित्तिकै उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने तर्क पनि गरेका छन् ।

असोज २३ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएसँगै अख्तियारले समेत यससम्बन्धमा चासो राखेको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तलाई फोन गरेर भ्रष्टाचारको कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला उम्मेदवारी दर्ता भएकोबारे सोधपुछ गरेका हुन् । आयोग स्रोतका अनुसार विशेषमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने गरी कानुन बनाइएकोमा उनले असन्तुष्टी जनाएका थिए । जनआस्था