के आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन लागेको हो ? यस्तो छ मध्यावधि समीक्षा
Is the economic situation about to improve? This is the midterm review
वि.सं.२०७९ पुस ३० शनिवार
काठमाडौँ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय पूरा हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१)को मध्यावधि समीक्षाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण प्राथमिकता नै बदलेर आर्थिक चुनौती सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपरेको र अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा थपिएको चुनौतीले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको आयोगको समीक्षा छ । समीक्षामा आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ को अवधिलाई समेटिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको आधार वर्षका लागि तय गरिएको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारीका कारण २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार तीन आर्थिक वर्षको औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । जब कि योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समीक्षा अवधिमा औसत २.५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको छ । योजना अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । त्यस्तै सेवा क्षेत्रतर्फ औसतमा ९.४ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा औसतमा १.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ ।
योजनाले अनुमान गरेअनुसार नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.७६ प्रतिशत रहेको छ । द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम रहने आयोगको निष्कर्ष छ । यसका लागि पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको बहस जरुरी रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।
समीक्षा अवधिमा आर्थिक सूचक कमजोर रहे पनि सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा भने सुधार रहेको पाइएको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, शिक्षामा आधारभूत तहमा खुद भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता हुन्छ। गोरखापत्र दैनिक
वि.सं.२०७९ पुस ३० शनिवार १०:२८