गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । माओवादी अयोग्य लडाकुका नेता राजन थापा (सुवास) ले आफूहरूलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयको नबुझीकन विरोध भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको हो । यसको यथार्थता नबुझीकन संसदमा जुहारी चल्नु लज्जास्पद हो । सांसद एवं नेताहरुले तथ्य नै नबुझीकन माओवादी कार्यकर्तालाई पोस्न दुई लाख दिने निर्णय गरेको आरोप लगाए,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै थापाले भने ।

२०६९ सालमा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो निर्णय भएको उनको जिकिर छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला नै २०७३-७४ को बजेटमा समेत २०६६ सालमा सातवटा शिविरबाट बिदाइ गरिएका ४ हजार ८ जना लडाकुलाई राहत दिने उल्लेख गरिएको थापाले बताए । उनले भने, ‘शान्ति नचाहने तत्त्व अहिले यसको विरोधमा छ । के हामीलाई अयोग्य लडाकु घोषित गर्नु उचित थियो त ? बम र बारुद बोकेर ल्याएको व्यवस्थामा उहाँहरु भुँडी फुट्ने गरी खाने, हामीलाई पाखा लगाउने ?’

२०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने सरकारको निर्णय कानुन विपरीत नभएको फैसला गरेपछि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न लागेको थापाको जिकिर छ । उनले भने, ‘हो, यो नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि भएको निर्णय होइन । आर्थिक संकट आएपछि भएको निर्णय पनि होइन । लामो कानुनी लडाइँपछि कार्यान्वयन हुन लागेको विषय हो । यसमा राजनीतिकरण गर्नु गलत छ । यसको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न मिल्दैन । यसको विरोध न्यायको पक्षमा छैन ।’ पूर्व जनमुक्ति सेना यसको प्रतिरोध उत्रने चेतावनी पनि उनले दिए ।