गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री भएन भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारीहरू नै आन्दोलनको विषयमा विभाजित भएका छन्। कर्मचारीले शुक्रबारदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

कार्यक्रमको पहिलो दिनमै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) तथा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। तर नेकपा (एमाले) नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने आन्दोलन फिर्ता लिएन। उल्टै आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

कर्मचारीहरूले उठाएका मागको विषयमा वार्ता गर्न सरकारले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। सरकारले वार्ता समिति गठन गरे पछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्।

‘हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेपछि हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हौं,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने, ‘हामीले उठाएका मग पूरा गर्न सरकारले अग्रसरता देखाएपछि आन्दोलन जारी राख्न उचित भएन।’

यता, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न नभई समग्रमा संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा सुझाव लिनको लागि गठन भएकोले आन्दोलन रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताए।

उनका अनुसार उक्त संगठनले वैशाख २१, २४ र ३० गते आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिएका छन्। वैशाख ३० गते सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको कोइरालाले बताए। अन्य ४ संगठनहरू सत्ताको पछि लागेकोले आन्दोलनको विषयमा कर्मचारीहरू विभाजित भएको कोइरालाको भनाइ छ।