गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिकहरुको मत छ । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै गएको अवस्था विधमान छ । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ । समुद्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । नेपाल पनि अनेक प्रकोपबाट अछुतो छैन । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । धनजनको क्षति बढ्दै छ । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ । त्यसका निम्ति हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन ।

विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक हुन्छ, हुँदै छ । नेपालमा भने उपलब्ध भएर पनि विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

विद्युतीय ऊर्जा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्नु हो । आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हरित ऊर्जाको सहज उपयोग हुने गरी भावी नीति तय गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा हाम्रा नीति र योजनाले अझ राम्ररी ध्यान जान सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रमको बुँदा २० ले हरित अर्थतन्त्रलाई छोएको छ तर त्यसलाई मुलुकभित्र प्राप्त हरित ऊर्जाको मूल स्रोत विद्युतीय ऊर्जासित जोड्न सकेको छैन । बुँदा २० मा दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने छ, भनिएको छ ।

संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ ।कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्रमा यो करको सुरू गरिएकोे छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ। हरित करलाई सामान्यतयाः वातावरणीय करको रूपमा बुझिन्छ। वातावरणलाई प्रदुषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापहरूसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ। संसारका अन्य मुलुकहरूमा यो करलाई प्रदुषकले तिर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत रही लागू गरिने गरेको छ।

विकसित राष्ट्रहरूमा हरित करलाई मुख्य करका रूपमा लिइन्छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा डेनमार्क र नेदरल्यान्डले कुल कर राजस्वको क्रमशः ८ र ८.६ प्रतिशत हरित करबाट संकलन गरेको छ।मंगोलियाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.७ प्रतिशत र जापान तथा न्युजिल्यान्डले १.३ प्रतिशत वातावरणीय करको रूपमा संकलन गरेका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसका रूपमा हरित अर्थतन्त्र अर्थात् ग्रिनोमिक्स र हरित करको विषय उठेको छ।

विद्युतीय सवारी साधन र गैर–विद्युतीय सवारी साधनको दरमा रहेको अत्याधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा भने हरित कर थप गर्न सुझाव दिइएको हो।वातावरण प्रदुषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित तथा निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न यो कर सुरू गरिएको हो।

कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर अर्थिक बर्ष २०८१÷०८२को बजेटमार्फत् हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो।चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यन्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ।फःसल् फ्फ्युल (जीवाश्म इन्धन) तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो। यसले पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गाडीमा हरित कर लाग्ने संकेत गरेको छ।

कर सुधार समितिले विभिन्न हरित कर लगाउने सवालमा मुख्यतः सात वटा सुझाव दिएको थियो।

१. इन्धनमा लगाइएको भन्सार तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार कर, आयल निगमले लिने प्रदूषण करहरू एकीकृत गरी हरितकर नामाकरण गर्ने।

२. ऊर्जा क्षेत्रमा करकट्टीको सुविधा दिई मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने।

३. हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलागेकोले हरित कर लगाउने।

४. बाढी प्रदूषण गर्ने गैर कृषिजन्य उद्योग र इट्टा भट्टाहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएकोमा यस्ता प्रदूषणयुक्त उद्योगहरूमा पुनः अन्तःशुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने यसलाई हरित करको रूपमा उठाउने।

५. वातावरणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिएको कोइला लगायतमा भन्सार महसुलका अतिरिक्‍त हरित कर लगाउने।

६. पेट्रोलियम पदार्थ लगायत वातावरणलाई नकारात्मक असर गर्ने मालवस्तुको उत्पादन र आयातमा अतिरिक्‍त हरित कर लगाउने।

७. अहिले अन्तःशुल्क लगाइएका मालवस्तुहरूमा अन्तःशुल्कको सट्टा हरित कर लगाउन सकिने सम्भावना देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी करको दायरा विस्तार गर्ने।

यो कर लगाउनेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको फरक चिनारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसका रूपमा हरित अर्थतन्त्र अर्थात् ग्रिनोमिक्स र हरित करको विषय उठेको छ। हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटबाट हरित करको व्यवस्था गरेको छ।

उच्चस्तरीय कर सुझाव समतिले विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अन्य भन्सार महसुल समान हुने गरी पेट्रोलियम गाडीलाई हरित कर लगाउन सुझाव दिएको थियो।प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधन र गैर विद्युतीय सवारीसाधनको दरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा हरित कर थप गर्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न समेत सुझाएको थियो।पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत ‘हरित करको सुरुवात गरेको छ । खासगरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सामग्रीहरुमा भिन्न कर थप गरेर सरकारले हरित करको सुरुवात गरेको हो ।नेपाल भित्र पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै हरित कर लगाउने सरकारले आार्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर रु.१ भन्सार विन्दुमा हरित कर उठाउने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।नेपाल आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गर्ने आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ । आन्थ्रसाइट, बिटुमिनयुक्त कोइला, अन्य कोइला, कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेटहरू, अण्डाकारका वस्तुहरू र यस्तै प्रकारका ठोस इन्धनहरू, पत्थरकोइला, लिग्नाइट वा पिटको सङ्गठित वा असङ्गठित कोक र अर्ध कोक, रिटोर्ट कार्बनमा प्रतिकेजी ०.५० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।यस्तै, आर्थिक विधेयक, २०८१ अनुसार फ्फ्यूल आयल (फर्नेस आयल), बेस आयल (मोबिल बनाउन प्रयोग हुने), जुट ब्याचिङ आयल तथा टेक्सटाइल आयल, लुब्रिकेटिङ्ग आयल, स्पाइण्डल तेल, ट्रान्सफर्मर आयल, मिनरल टर्पेन्टाइन आयल, रबरको प्रशोधनमा प्रयोग हुने तेल, लिक्विड प्याराफिन आयल, ह्वाइट आयलमा प्रतिकेजी ०.५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक ) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका बाहेक र रद्दी तेलहरू बाहेकमा हरित कर लाग्ने छ ।

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हेक्जेन (फूड ग्रेड), हाई स्पीड डिजेलमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ हरित कर लाग्ने भएको हो । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिन खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका, रद्दी तेलहरू बाहेक, पोलिक्लोरिनेटेड बाइफेनलहरू (पीसीबीएस), पोलिक्लोरिनेटेड टरफÞेनलहरू (पीसीटीएस) वा पोलिब्रोमिनेटेड बाइफेनलहरू (पीबीबीएस), अभस्मित र भस्मितमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।

इन्धनमा लगाइएको भन्सार तथा सुधार दस्तुर, पूर्वाधार कर, आयल निगमले लिने प्रदूषण करहरू एकीकृत गरी हरित कर नामाकरण गर्न उच्चस्तरीय कर सुझाव समितिले सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, हवाई इन्धनमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क नलागेकाले हरित कर लगाउन पनि सिफारिस गरिएको थियो।बढी प्रदूषण गर्ने गैर–कृषिजन्य उद्योग र इँटा भट्टाहरूमा अन्तः शुल्क लगाउने गरिएकोमा यस्ता प्रदुषणयुक्त उद्योगहरूमा पुनः अन्तः शुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने सुझाव समितिको छ। यिनैलाई हरित करका रूपमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो। हरित कर लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको फरक चिनारी हुने अर्थविदहरुको भनाइ छ।

हरित अर्थतन्त्र पैवद्र्धनका दागि हरित करको अवधारणा एउटा भरपर्दो विकल्प हो ।विद्युतीय ऊर्जा हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । पानीको गतिशील शक्तिबाट उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जालाई हरित ऊर्जाकै रूपमा लिने गरिन्छ । जलविद्युत्का निम्ति बनाइने जलाशयलगायत पूर्वाधारले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले कतिपयले यसलाई हरित ऊर्जाको निम्ति प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रश्न उठाए पनि विद्युत् हरित ऊर्जा नै हो । अझ पानी र विजुलीबाट बन्ने हाइड्रोजन त झनै स्वच्छ ऊर्जा हो । पानीलाई विद्युतीय विच्छेद गरी प्राप्त गर्ने हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा हो । पानीमा रहेको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग गरी प्राप्त हाइड्रोजनलाई अझ बढी स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा लिइन्छ । पानी र बिजुलीबाट इन्धनको नयाँ स्रोत हाइड्रोजन हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भव बनाएको छ र यो इन्धनको महत्वपूर्ण स्रोत बन्ने छ । पानीको प्रशस्त स्रोत अनि जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको नेपालमा हरित ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । यसले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार सिर्जना गर्ने मार्गमा अगाडि बढाउँछ । त्यसका निम्ति सरकारले लिएको हरित करको नीति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।