गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश
सरकार शासकीय पात्रहरूले नागरिकलाई सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यसरी प्रवाह गरिने सेवाको विधि, माध्यम वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताले खोजेजस्तो, रोजेजस्तो र सोचेजस्तो सेवा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूलभूत सिद्धान्तका बिषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सार्वजनिक प्रशासनमार्फत हरेक दिन प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्टि नभएको कारण सार्वजनिक प्रशासन प्रति जनताको वितृष्णा पैदा भएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुुधार गर्नका लागि सेवा प्रवाहमा एजेन्सिकरण र अर्ध बजारकिरणका अवधारणाहरु अगाडी सारिएका हुन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एजेन्सकिरण
एजेन्सीकरणले परम्परागत रूपमा प्रवाह हुँदै आएको सार्वजनिक सेवालाई रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्दै सरकारको क्रियाकलापलाई एजेन्सी जस्तो ठाडो सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सरकारको मन्त्रालय वा विभाग बाहिर राख्ने गर्दछ । कार्यकारीको रूपमा यसले परम्परागत कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादनको समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छन । एजेन्सीकरणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई अलग अलग गरी सरकारलाई नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण तर्फ केन्द्रित गर्दछ ।

सन् १९८० को दशक देखि नै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको निम्ति नयाँ एजेन्सी खुल्ने र भइरहेको एजेन्सीलाई पूनःजागरण, सुधार र सशक्त बनाउने क्रम विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत प्रशासन सुधारलाई आत्मसात् गरेपछि यसले प्राथमिकता पाउँदै आएको पाइन्छ । यस प्रकारका एजेन्सीहरू त्यस्तो प्रशासनिक प्रणालीमा उदय हुन्छ जहाँको राजनीतिक संयन्त्र कमजोर र कर्मचारीतन्त्रीय संयन्त्र बलियो रहेको हुन्छ ।

यसको खास मान्यता भनेको मुुलुुकको नीति निर्माण सम्वन्धि कार्य चुस्त छरितो कार्यकारी निकायबाट गर्ने र सो को कार्यान्वयन व्यावसायिक दख्खल हाँसिल गरेका निकायबाट गरिनुपर्दछ ।एजेन्सिफिकेसनले सरकारी नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनलाई अलग अलग निकायबाट सम्पादन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा सरकारलाई एकातर्फ अरु नीति निर्माण गर्ने कार्यमा ध्यान कृन्द्रित हुन सघाउछ ।अर्को तर्फ तय गरिएका नीतिहरुको चुस्त कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्य तोकिएको एजेन्सिबाट गराउन सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको त्यस्तो क्षेत्र जहाँ भ्रष्टाचार, कु प्रशासन र हस्तक्षेप बढी हुने हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण गर्न आवश्यक रहन्छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सङ्गठनहरूको कार्य सम्पादनको स्तर बढाउन मदत गर्दछ्र ।सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीका विरुद्ध लक्षित प्रयास स्वरूप सीमित व्यवस्थापकीय स्वायत्तता सहित “नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी” को प्रयोग मार्फत संयुक्त राज्य बेलायतमा एजेन्सी ढाँचा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।

एजेन्सीकरण त्यो प्रक्रिया हो जसमा, सरकार द्वारा नयाँ संस्थाको स्थापना, विशेष कानुनको माध्यम त कतिपय अवस्था कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेर वा आफ्ना कर्ताद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने÷गराउने गर्दछ । यसलाई कर्मचारीतन्त्र विकल्पको रूपमा अघि सारिएको विधिको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरणको उद्देश्यहरूः

सार्वजनिक सेवाको कार्यदक्षता बढाउनु ,
सार्वजनिक पदाधिकारकिो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट र मजबुत बनाउनु ,
उच्च मनोबलयुक्त ब्यबसायीक प्रशासनको विकास गर्नुृु ,
बढी सेवा उन्मुख नागरिक प्रशासनकाविकास गर्नुु ,
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्नु ।
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरणको महत्व
सेवाको गुणस्तर बृधिका लागि
सेवा समयमै प्राप्त गर्नकालागी
सेवाको लागत घटाउनको लागि
प्रत्यक्ष जबाफदेही स्थापित गर्नको लागि
कार्यक्षेत्रको विभाजन विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा गर्नको लागि
सुशासनको अवधारणा र प्रयोग आत्मसात् गर्नको लागि
सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको दुरी घटाउनको लागि
विकेन्द्रीकरणको प्रयोग र यसमा सामयिक परिमार्जनको लहर
प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नको लागि
परिणाममुखी सेवामा जोड दिनको लागि
सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण गर्न सकिने क्षेत्रहरु ः
सरकारले गर्ने के कस्ता कार्यहरू एजेन्सी मार्फत गर्न सकिन्छ ती नै यसका क्षेत्रहरू हुन ्र एजेन्सीकरण गर्न सक्ने विषयहरू सरकारको सहायक(नन–कोर) कार्य सँग सम्बन्धित हुन्छ ्र सरकारका देहायका प्रमुख कार्य (कोर) बाहेकका कार्यहरू एजेन्सी मार्फत गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय नीति निर्माण सम्बन्धी ः राज्यको इच्छा निर्माण गर्ने, नीति, नियम र कानुन निर्माण
आन्तरिक सुरक्षा ःजन र धनको सुरक्षा
बाह्य सुरक्षा (रक्षा सम्बन्धी)ः सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता
मुद्रा सम्बन्धी ः मुद्रा निष्कासन
परराष्ट्र सम्बन्धी ः सन्धि, अभिसन्धि, कूटनीति र युद्ध
न्यायिक कार्य सम्बन्धी ः न्याय निरूपण
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका बिभिन्न प्रारुपहरु
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रारुपहरु निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संस्थानहरू (औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन उपयोगी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र )
स्वायत्त संस्थाहरू ः प्राधिकरणहरू, विशेष जिम्मेवारीका संस्थाहरू
सरकारी कम्पनीहरुः कृषि विकास बैङ्क, नेपाल टेलिकम, बिमा कम्पनी, कृषि सामग्री आदि
विकास समितिहरु ः तरकारी विकास समिति , पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति लगायतका, सिँचाई विकास समिति, विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति
बोर्डहरुः लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सहकारी विकास बोर्ड, उपत्यका खाने पानी बोर्ड आदि
विशेषज्ञतामूलक कोषहरू ः नगर विकास कोष, गरिबी निवारण कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आदि
सेवा व्यवस्थापन केन्द्र ः निर्माण समिति, व्यवस्थापन समिति, कृषि केन्द्र, उपभोक्ता समिति
संयुक्त सञ्चालन उपक्रमका संरचनाहरू ः कन्स्ट्रक्सन(निर्माण) सम्बन्धी संरचना
व्यवस्थापन करार÷ कार्यसम्पादन करारः व्यक्तिगत र संस्थागत
सार्वजनिक सेवामा अर्ध बजारकिरण
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परम्परागत शैलीको क्रमभंगता स्वरूप विभिन्न बिकल्पको खोजि हुन थालेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न विकल्पको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा हालै देखा परेको अर्ध–बजारीकरण एक महत्वपूर्ण उपायको रुपमा अगाडि आएको छ । सन् १९८०को मध्य तिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्तमा आएको नवपरिवर्तनले सेवा प्रवाहका बैकल्पिक विधिको प्रयोगस्वरूप आएको अर्ध–बजारीकरण भने नयाँ प्रयोगको बिषय होइन ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सेवाहरू जस्ता परम्परागत रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रहरू हावी भएका क्षेत्रहरूमा बजार–जस्तै संयन्त्रहरूको प्रवेश गराउनु अर्ध–बजारीकरण हो । पूर्ण निजीकरणको विपरीत अर्ध–बजारीकरणमा सेवाहरू पूर्णतया निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिन्छ, अर्ध–बजारीकरणले प्रतिस्पर्धा, छनोट र उपभोक्ता उत्तरदायित्वका तत्वहरू खुल्ला÷स्वतन्त्र छोड्दै सरकारी संलग्नताको सानो स्तर मात्र कायम राख्दछ।
सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्ययमबाट आफ्ना नागरीक (सेवाग्राही) समक्ष पुर्याउनु नै अर्ध–बजरीकरणको अवधारणा हो । सेवा प्रवाहको कर्मचारीतन्त्रीय मोडेलको विकल्पको रुपमा नागरीकमूखी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आएको अर्ध–बजारीकरण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा थप चर्चा प्राप्त गरेको छ ।
सांगठनिक हिसाबले डिजाइन गरिएका र सुपरिवेक्षित बजार जुन परम्परागत बजार भन्दा बढी समतामूलक, पहुँचयोग्य र स्थायित्व कायम गर्न अड्डातन्त्रीय सेवा वितरण प्रणाली भन्दा बढी दक्षता र छनौटको अवसर प्रदान गर्दछ, त्यसलाई नै अर्ध–बजार भनिन्छ । अर्ध–बजारलाई कहिले काँही योजनावद्ध बजार वा अन्तरिक बजारको रुपमा पनि वर्णन गरिन्छ ।

अर्ध बजार सार्वजनिक क्षेत्रको त्यस्तो संगठन हो, जसले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन र समतामुलक फाईदा नगुमाई स्वतन्त्र बजार दक्षता प्राप्त गर्दछ । अर्ध–बजारीकरण अन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सेवा बिन्दुबाट निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा तोकिएको सार्वजनिक सेवा प्रदान गरिन्छ । सेवाग्रहीलाई कुन सेवाप्रदायकबाट सेवा प्राप्त गर्ने भने छनौटको अवसर रहन्छ । राज्यले उसको सेवाग्राहीले उपयोग गरेको सेवा वापतको दायीत्व वहन गर्दछ । सेवा प्रदायक नाफामुखी निजि, गैर नाफामुखी वा सरकार भित्रैको सङ्गठनको रुपमा समेत रहन सक्छ ।

अर्ध–बजारीकरणको प्रमुख दूई बिशेषताहरु जसले एकल राज्य सेवा (मोनोपोली स्टेट प्रोभिजन) बाट छुट्याउँछ ्र
१) सेवाग्राही संग छनौटको अवसर र

२) सेवा प्रदायक बीच प्रतिष्पर्धा
अर्ध–बजारीकरणका मुख्य विशेषताहरू
उपभोक्ता छनोटमा जोड दिइने ,
कार्यसम्पादन मापन र उत्तरदायित्व,
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना हुने,
नियमन र निरीक्षण ,
सार्वजनिक र निजी प्रावधानको मिश्रण ,
सार्वजनिक कोष र अनुदानहरू,
खर्च कम परिणाम बढी,
सार्वजनिक सेवाको बजारमुखी उपागम,
तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा सेवा,
सेवाग्राहीको क्रयशक्ति पैसाको रुपमा अव्यक्त
सेवा प्रदायकबीच प्रतिष्पर्धा
सामान्यत नाफामुखी नहुने
अर्ध–बजारीकरणको फाईदाहरु
संचालन खर्च कम गर्न मदत गर्दछ ,
राज्यको ध्यान नीति तथा रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुने ,
रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुुग्ने,
सेवा प्रवाहमा सहजता पुुग्ने,
जनगुनासो कम हुने,
गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने,
छनौटको अवसर प्राप्त हुने,
समयको बचत हुने,
आफ्नो अनुकुल सेवाको प्राप्ति,
राज्य प्रतिको अपनत्वभावको विकास हुने ।
अर्ध–बजारीकरणका औचित्य
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सस्तो र ग्राहकको आवश्यकताभाव अनुरुपको माध्ययम
सेवा प्रवाहमा लागत प्रभावकारिता र उत्पादन दक्षताको सुधार
सेवा प्रवाहमा विनियोजन दक्षताको बढोत्तरी
सेवाग्राहीकोबिचमा छनौटको अभ्यास
बजारमा कायम रहि रहन सस्तो र गुणस्तरीय सेवाको उत्पादन
सेवाग्राहीको आवश्यकता र माग बारेमा बिस्तृत र स्पष्ट ज्ञान
उपसंहार
वदलिदो शासकीय परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट नागरिकको असीमित चाहना सम्बोधनको लागि सेवा प्रवाहको प्रभावकारी उपायको खोजी गर्ने क्रमम सन् १९८०को दशकमा सार्वजनिक सेवाको एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरणको मान्यताको विकास भएको हो ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनउत्तरदायी एवं परिणाममुखी बनाई वितरण नै प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सफलता हो्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जब आलोचित हुन्छ त्यसको फलस्वरूप विभिन्न विकल्पको खोजी हुन्छ र एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरण पनि एउटा विकल्पको रूपमा देखा परेको छ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)