गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय सन्दर्भ
नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकका रूपमा मार खेपिरहेको मुलुकलाई समुन्नत तुल्याउन वैदेशिक लगानीको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, उन्नतिशील र समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान संविधानले पनि आन्तरिक स्रोतको उपयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा यसको परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । हाम्रो देशले पनि खुला बजार नीति अवलम्वनसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरेको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा बैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आर्कषित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।आठौं योजनापछिका सबै आबधिक योजनाहरुले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । नेपालमा विदेशि लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा यसबाट अर्थतन्त्रको गती सोचेजती अगाडी बढ्न सकेको छैन ।नेपाल सन् २०२६ सम्मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती भएपछि विदेशि लगानी ह्वात्तै बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।

अवधारणा

वैदेशिक लगानीे कुनै एक देशका व्यक्ति, संघसंस्था कम्पनी, फर्म, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा अर्को देशमा गरिएको वस्तु वा पुँजीको प्रवाह एवम् हस्तान्तरण हो । कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा आर्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छा अनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । एक देशले अर्को देशको पुँजी, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी वैदेशिक लगानी हो । विदेशी लगानीकर्ताले सेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी तथा ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानीलाई जनाउँछ ।

वैदेशिक लगानीले एक देशबाट अर्को देशमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनार्थ नगदी, जिन्सी प्रविधि वा पुँजी हस्तान्तरण गर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।विकासोन्मुख देशमा दिगो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संंस्कृतिको विकास गर्न र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई बैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।एउटा देशको व्यक्ति तथा फर्म वा कम्पनीले अर्को देशमा आफ्नो पूँजी (नगद, जिन्सी), प्रविधि, ज्ञान र सेवा लगाउनुलाई बिदेशी लगानी भनिन्छ । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वा शेयरमा लगानी (पोर्टफोलियो लगानी) गर्ने गरी गरिन्छ । विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर) लाई समेत समेटेको हुन्छ ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले सीधै, लगानीको प्रस्ताव राखी इजाजत प्राप्त गरी उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो देशमा लैजान पाउँछन् । पोर्टफोलियो लगानीमा भने विदेशीहरू लगानी गर्ने देशमा आई इक्विटी वा सेयरको माध्यमद्वारा लगानी गर्छन् र लगानी गरेको अनुपातमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफामा सहभागी हुन्छन् । प्रविधिको हस्तान्तरणले उद्योग र लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवम् बजार सेवा उपलब्ध गर्नेलगायतका विषयमा आपसी सम्झौता गरी स्वदेशमा भित्र्याउने गरिन्छ, जसमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य र अधिकारको सिर्जना हुने गर्छ ।

यसैगरी ऐनले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबिच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधि सम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेण्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानी हुने स्पष्ट गरेको छ ।विदेशी लगानीका सन्र्दभमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने, लगानीको नाफा पठाउने (प्रोफिट रेमिटयान्स), पूँजी फिर्ता लैजाने (क्यापिटल रिपार्टिसन) सुविधा दिइएको हुन्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती पनि गरिएको हुन्छ । साथै लगानी संवन्धी कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवाद अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून संवन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत समेटिएको हुन्छ ।

विदेशी लगानीको अनुमतिप्राप्त लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउँछ । विदेशी लगानीकर्ताबाट हाम्रो देशले प्रविधि आयात र वैदेशिक मुद्रा लगानीको अपेक्षा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी प्राप्त नाफालाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानुनी संरक्षण भएमा मात्र लगानी गर्न आउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजीगत सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने रकमसमेत आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउने तथा निजको उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने हुँदा विदेशी लगानी गर्न आकर्षित हुन्छ । अतः विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको पुँजी तथा आय निजको राष्ट्रमा फिर्ता लैजान पाउने समुचित व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा राख्ने राष्ट्रले गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता व्यवसाय गर्न आउने हो, अनुदान दिन भन्ने तथ्य विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी सम्वन्धी भएका व्यवस्थाहरु
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्कठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन्। यस ऐनले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले एक्लै वा संयुक्त रूपमा नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्छन्। यस्तो लगानी नेपालमा स्थापित उद्योगमा लगानी गरेर वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रूपमा उद्योग स्थापना गरी प्राप्त हुन सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरेर लगानी गर्न सक्ने,लिज लगानीको रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, निर्माण उपकरणलगायतका उपकरणमा तोकिएको सीमाभित्र रही लगानी गर्न सक्ने,विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर लगानी गर्न सक्ने,विदेशमा संस्थापित उद्योगले नेपालमा शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी लगानी गर्न सक्ने,संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गरी उद्योग वा कम्पनीको स्वपुँजीमा लगानी गर्न सक्ने,पुँजी लगानी कोष खडा गरेका विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने,नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा संगठित संस्थाले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान सोहौ योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रममा वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने , उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

राज्यको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा वित्तीय निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन एक अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने मूल उद्देश्य लिई लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । यस ऐनमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ ।

विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९, दामाशाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन ०६४, निजीकरण, ऐन ०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक सबै क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।साथै, आर्थिक कूटनीति अवलम्वन गरी विश्वका देशहरुमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचार–प्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्वन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रुपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिवद्धता पनि विदेशी लगानी नीति २०७१ ले स्पष्ट गरेको छ ।

विदेशी लगानीलाई आर्कषित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्याण्ड, र भारत गरी ६ वटा देशहरुसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको छ भने १० विभिन्न मुलुकहरुसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि संझौता पनि गरेकोछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ ।विदेशी लगानीसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानून सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल) को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।

चुनौती

चुनौतीपूर्ण व्यवसाय सञ्चालन तथा पारवहन लागतमा कटौती गर्नु, विद्युत्को नियमित आपूर्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधारको सहज, भरपर्दो र पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, वैदेशिक लगानीमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नु, युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अद्र्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु र श्रमनीति तथा कानुनलाई बढी लचिलो र लगानीमैत्री बनाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
विकासमा वैदेशिक लगानीको औचित्यता
देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक लगानीका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । बचत र लगानीको आवश्यकताबीचको अन्तर पूरा गर्न, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक कौशल भित्र्याई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने तर हाल आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्न तथा निर्यात विस्तार गर्न वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पूंँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।विकासोन्मुख देश, जहाँ आर्थिक पछौटेपन रहेको हुन्छ, अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हुन्छ र बेरोजगारी यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
विकासोन्मुख देशमा दिगो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संंस्कृतिको विकास गर्न र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई बैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी न्यूनीकरण र मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानीका महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ ।

समस्या

नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ, तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन । नेपालमा नीतिमा अकस्मात परिवर्तन गर्ने प्रवृति छ । त्यसमाथि सरकार तथा राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्कुल, अस्पताल सरकारीकरण गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पतिका बारेमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक तहको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने गरेको देखिन्छ ।उत्तरदायी एवं पारदर्शी व्यवहार राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम छ । लगानी गर्न चाहनेले अन्य देशको तुलनामा झण्डै पाँच गुणाभन्दा बढी दिन कम्पनीको स्वीकृति लिन मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।कम्पनी कानूनमा तोकिएको दिनभित्र दर्ता भइसक्दैन । कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । कर्मचारीतन्त्रको हतोत्साही बनाउने रवैया, अफिस–अफिस चाहार्नुपर्ने बाध्यता र प्रक्रियागत ढीलासुस्तीले प्रवेश गर्दाका बखत नै लगानीकर्ता नाक खुम्च्याउन पुग्ने अवस्था विधमान रहेको छ । त्यसैगरी नीतिगत र कार्यसञ्चालन तहमा रहेको भ्रष्ट्राचार, काम गराइमा रहने अपारदर्शिता, सानो बजार, न्यून आय भएका उपभोक्ता, अदक्ष मानव संसाधन, उत्पादनका साधनहरुको न्यून उत्पादकत्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी क्षमता कमजोर तथा लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गराउन नसक्नुजस्ता तत्वहरुले विदेशी लगानीलाई अनुत्प्रेरित गर्ने गरेका छन् । हाम्रो वैदेशिक लगानी नीति लगानीको प्रवेश केन्द्रित छ र नीतिले कार्यसञ्चालन र बर्हिगमन व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

आगामी कार्यदिशा

प्रभावकारी वैदेशिक लगानी परिचालनका लागि प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लस्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, औद्योगिक क्लस्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत्, पानी, बैंक र बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
लगानीकर्ताहरुको भावना र देशको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको राय अनुसार कमी कमजोरीमा सुधार हुनुपर्ने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने , उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु र सेवाको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई परिचालन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तरवार्ता तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उल्लेख्य परिमाणमा आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवा नेपालमै उत्पादन गर्न त्यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उत्पादक कम्पनीको लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सीप एवम् व्यवस्थापकीय कार्य कौशलताको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नेपालको अवस्था देखाउने गरी राष्टिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग एवम् रोजगारमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तुलनात्मक लाभका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्नु आवश्यक रहन आएको छ ।
देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पूंँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । बजार बन्दोबस्तीदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारका आधारभुत संरचना तयार गर्न क्रमसः काम गर्नु पर्छ। बित्तिय समावेसिता, विधुतिय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र उचित नियमन गरेर आधुनिक विश्वमा सुरु भएका विधुतिय मुद्रा र पेमेन्ट टेक्नोलोजीलाई आत्मासात गर्नु अनिवार्य छ। बजारको आधुनिकरण पनि लगानी पूर्वाधारको एउटा पाटो हो। निर्यातको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र भूमण्डलीय बजार संजालसंग नेपालका व्यापार र उत्पादनलाई जोड्न रणनीतिक योजना र कार्यक्रमको जरुरि देखिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछ ।स्तरोन्नतीपछि नेपालले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउने व्यापारिक छुट सुविधाहरुमा पक्कै कटौती हुने नै छ । त्यसपछि नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट प्राप्तहुने लाभलाई वैदेशिक लगानीले प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।
विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा हामीलाई विदेशी सहयोगका लागि अनुनय विनय गरिरहनु पर्दैन, ऋणको भार थपिँदैन विदेशी लगानीमा उत्पादित बस्तुको बजारको खोजी स्वयं लगानीकर्ताले पहल गर्ने भएकाले सरकारले विदेशमा निर्यातको वातावरण र स्वदेशमा लगानीको वातावरण मिलाउँदा नै पर्याप्त हुन्छ ।देशको विकास र जनताको कल्याणका लागि देशभित्र लगानी नगरेसम्म विदेशमा रोजगारी गर्ने युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण बन्दैन । युवाशक्ति पलायन हुँदासम्म देशको विकास पनि हुँदैन । लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न देशमा उपलब्ध लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता बनेकाले लगानीका आकांक्षीहरुको प्रतिस्पर्धामा उछिन्ने गरी लगानी वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले लिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन, दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न र मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने एक मात्र प्रभावकारी विकल्प भनेकै विदेशी लगानी हो ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)