गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

संघीय शासन प्रणाली राज्यलाई दुई वा तीन तहमा विभाजन गरी सबै तहका सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विशिष्ट शासकीय प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसहयोग भएन भने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, विवाद र तनाव पैदा हुन्छ ।यसकारण संंघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा सरकारहरुबिचको प्रभावकारी अन्तरसम्वन्धबाट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी अभ्यास गर्नका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकमा संघीयताप्रति जनविश्वास कायम गराउने, स्रोत र साधनको सन्तुलित बाँडफाँड गर्ने र सरकारका तहलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउनेजस्ता चुनौती भने कायम नै रहेका छन् ।संघीयतामा परराष्ट्र नीति, मौद्रिक व्यवस्था, रक्षा र मौलिक प्रतिरक्षा आदि प्रकृतिका विषयहरू केन्द्रीय सत्तामा राखेर अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने अनेक राज्यको संगठन वा इकाइहरू गठन गरिन्छ । कुनै पनि सरकारका कामहरू हरेक तहमा अन्तिम निर्णय हुने गरी केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह गरी विभाजन हुने शासन प्रणाली नै संघीयता हो ।नेपालको संविधान (२०७२) ले १ संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित संघीय शासन प्रणाली अपनाएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले सहकारी संघीयतालाई अन्तरसम्बन्धको मूल आधारको रूपमा मानेको छ ।सरकारका तीनै तहहरू प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उप–प्रणाली मात्र हुन् जसले नागरिकको बृहत् हितका लागि एक–आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने वर्तमान संविधानको मूल आशय हो ।नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू एक अर्को मातहतका अंग नभई संविधान र कानूनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचना हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संघीयता सरकारको मिश्रित र संयोजित मोडल हो, जसले केन्द्रीय तथा एकीकृत सरकारलाई प्रान्तीय, राज्य, प्रादेशिक तथा अन्य एकाइमा विभाजन गर्छ। भौगोलिक सामीप्यता, राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। सुरुमा साना–साना राज्य मिलेर एकल शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा संघीयताको अवधारणा आएको पाइन्छ । संघात्मक सरकारमा संविधान प्रदत्त राजकीय शक्ति तल्ला तहका सरकारसँग विभाजित गरिन्छ।संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उदाहरण हो। हाल एउटै तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनर्संरचनाको माध्यमबाट बहुतहगत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । भारत, नेपालमा राज्यको पुनर्संरचनाबाट संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो। संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ। यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो। ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकोले यसको सफलता असफलताको समीक्षा गर्न भने बाँकी नै छ । हाल विश्वका २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।

केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले गर्ने कामहरू संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ भने हरेक तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।संघीयतामा स्थानीय तहहरू स्वायत्त हुन्छन् भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, विवाद समाधान संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ । हरेक तहका सरकारको आफ्नै प्रशासन यन्त्र पनि रहेका हुन्छन् ।नेपालमा विविधताको सम्बोधन गर्दै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संघीय शासन प्रणाली अपनाएको करिब पाँच वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका चाहनाहरू पूरा हुन नसकेको जनगुनासो पाइन्छ ।जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य व्यवस्थामा न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले समेट्दै विविधतामा एकता कायम गर्नका लागि संघीय शासन व्यवस्था आवश्यक मानिन्छ । शासन व्यवस्थालाई बढी सहभागितामूलक, समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै जनताका नजिक रहेका निकायहरूबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड

नेपालको संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गर्न संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संघीय नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । हाम्रो देशमा संघ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी ७ सय ६१ वटा सरकार रहेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय (संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी, प्रशासनिक, विकास र वित्तीय अधिकार तथा स्रोतसाधन संविधानअनुसार नै विभाजन गरिएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका तहबीच राज्यशक्तिको अधिकार संघको, प्रदेशको, संघ र प्रदेशको साझा, स्थानीय तहको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची बाँडफाँड गरेको छ ।

देशको अखण्डताको सुरक्षा तथा एकताको प्रवद्र्धन, समग्र राज्यको शासन प्रणालीको नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र राज्यको राजस्वका प्रमुख आय स्रोतको व्यवस्थापन, देशको समान र सन्तुलित विकास गर्ने दायित्व तथा परराष्ट्रसम्बन्धी कार्य संघमा रहेका छन् । प्रदेशस्तरीय विकास निर्माणका कार्य, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य प्रदेशमा रहेका छन् भने जनताको नजिक रहेर जनताका दिनदिनका आवश्यकता र समस्या पूरा गर्ने, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । साथै, तीन तहका सरकारलाई बाँडेर बाँकी रहेको अवशिष्ट अधिकार संघको हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संघीय शासन प्रणाली परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सहकारीमूलक संघीयता पनि भन्ने गरिन्छ । संघीय इकाइहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन गर्ने तथा संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरी देशको समग्र विकास गर्ने अपेक्षा संविधानले राखेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा राज्यसँग हुने कार्यजिम्मेवारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार, स्रोतसाधन तथा आफ्नो कार्यप्रतिको उत्तरदायित्व राज्यका तहबीच बाँडिएको हुन्छ । जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । जिम्मेवारी दिएर अधिकार र स्रोतसाधन नदिँदा तथा अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन पाएर उत्तरदायी नबन्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी र जनअपेक्षित बन्न सक्दैन । सरकारका तीन तह भए पनि तीनवटै सरकारले काम गर्ने क्षेत्र वा भूमि र जनता एउटै हुन् । यसकारण कार्यसम्पादन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य भएको खण्डमा मात्र संघीय शासन प्रणालीको सफल र अपेक्षित कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र, अधिकार, जनशक्ति, राजस्व तथा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्र अन्तर्गत हुन् भन्ने संघीय सोच तथा प्रदेश र स्थानीय तह अति स्वायत्त बन्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । सरकारका तहबीच विवाद भयो भने आर्थिक विकास र जनहितका काम हुन सक्दैनन् । यसकारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्यव, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न संस्थागत तथा प्रक्रियागत संयन्त्र एवं राजनीतिक, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक एवं प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्धः

शासन प्रणालीमा कार्यपालिका सशक्त हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले आफंै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । संघले कुनै प्रदेशको सिमाना वा स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धः

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका ’दयगतमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ । साथै, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।संविधानमा एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्कोे प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयः

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।

अन्तरप्रदेश व्यापारः 

एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्ः 

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः 

संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको महत्वपूर्ण मियो हो । सरकारका तीन तहबीच निजामती कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीकोे समायोजन भएका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच अन्तरसरकार गतिशीलता, समान र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय संसद्ले बनाएको आधार र मापदण्डअनुरूप बनेको कानुनको आधारमा हुने, कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा देशभरका विशिष्ट व्यक्तिको एकीकृत मर्यादाक्रम र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका तत्व हुन् ।

वित्तीय अन्तरसम्बन्धः 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सन्तुलित, र पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न किसिमका निःसर्त, ससर्त, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसमेत वितरण गर्नुपर्दछ । साथै, प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र सन्तुलित विकासको आवश्यकता हेरी कानुन बनाउनुपर्दछ ।

विवाद

काठमाण्डौ महानगरपालिका र सडक विभागवीच सडक निर्माण सम्बन्धमा विवाद

मधेशं प्रदेश र संघीय सरकारवीच कर्मचारी भर्ना प्रहरी भर्ना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र बारे जुहारी,

संघले खटाएका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय सरकारले फिर्ता पठाए ।

काठमाण्डौ महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व विभागवीच सम्पत्ति कर सम्बन्धमा विवाद

नगरपालिका र बन कार्यालयबीच सामुदायिक बन पैदावर रोयल्टी सम्बन्धमा विवाद

प्रदेश तथा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी स साना टुक्रे विकास छर्ने काम भइरहेका समाचारहरु

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको सुझावले २१ हजार कर्मचारी मात्र संघमा राख्ने शिफारिस गरेकोमा कुनै अध्ययन विना संघमा ६० हजार पुर्याइयो

कर्मचारी समायोजनबाट दुर्गमका अधिकांश पालिकाहरु कर्मचारीविहीन भए ।

बहु सरोकार प्रणालीमा आधारित एकीकृत संविधान¸संवैधानिक सर्वोच्चता

लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्दता ब्यक्त

बहुलता¸ समानुपातिक समावेशीकरण¸विविधता¸समानता र सहभागितामूलक शासन ब्यवस्थाको प्रत्याभूति सम्बन्धी विवाद

लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संकल्प र अठोट सम्बन्धी विवाद

तीनै तहका सरकारहरुवीच अन्तरसम्बन्ध तथा विवाद निरुपणको संस्थागत ब्यवस्था सम्बन्धी विवाद

विकास र समृद्दिका लागि सहकार्य र प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी विवाद

वृहद राष्ट्रिय हितका विषयहरु सम्बन्धी विवाद

राजनीतिक विवादका विषयहरु सम्बन्धी विवाद

अधिकार क्षेत्रका विषयहरु सम्बन्धी विवाद

आर्थिक औद्योगिक र वाणिज्य सम्बन्धी विवाद

आम्दानी खर्च राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवाद

प्राकृतिक स्रोत साधन र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विवाद

शान्ति सुरक्षा आतङ्कवाद तथा संगठित अपराध विरुद्दको सहकार्य सम्बन्धी विवाद

विश्वव्यापी एजेण्डाहरु सम्बन्धी विवाद

अन्तरसरकारी विवादका क्षेत्रहरु

प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोग र बाँडफाँड

क्षेत्राधिकार र सीमा

आर्थिक नीति निर्धारण राजस्वको बाँडफाड तथा वित्तीय स्रोतको असन्तुलन

कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन

सहमति उल्लंघनका विषयहरु

भाषिक धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग

प्रदुषणसँग सम्बन्धित विषयहरु

आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु

ठूला आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरु लाभको बाँडफाँड र भौतिक संरचना निर्माण

कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतका वीचको असन्तुलन

राज्य शक्तिको प्रयोगको सवाल र आपसी सहयोगका विषय

अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा देखिएका समस्याहरु

अनावश्यक संघीय सुप्रिमेसी तथा हेजमोनी कायम हुनु

समयमै संघीय मापदण्ड¸संरचना तथा कानूनहरु तयार नहुनु

संघले स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिवहरु संघबाटै खटाइनु )

केन्द्रीकृत सोच¸संस्कार र ब्यवाहर हावी हुनु । अझैपनि संघले परिपत्रहरु¸आदेशहरु जारी गर्ने तथा संविधान विपरीतका संरचनाहरुलाइ निरन्तरता दिनु ।

केन्द्रीकृत संरचनामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको आधरभूत मूल्य¸सोच¸व्यवाहर तथा क्षमतामा परिवर्तन नगरी समायोजन गरिनु ।

राष्ट्रिय इन्टीग्रिटी र नैतिकताको खडेरी हुनु

नेपालको संघीय प्रणालीको सफलतामा अन्तरतह सम्वन्धका चुनौतिहरु

सहकारितामा आधारित संघीयता भएको हुनाले यी ३ तहहरुबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने चुनौति ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच स्वायत्ततताको बिषय जहिले पनि हस्तक्षेप भएको आरोप प्रत्यारोप हुने ।

संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन – मानवीय, प्राकृतिक र वित्तीय) सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको ।

तीन तहवीच कार्यगत सम्वन्धको विकास हुन मानसिक रुपमा तयार हुन नसक्नु ।

प्रदेश, गाउँपलिका र नगरपालिकाका स्रोत परिचालन र विनियोजन सम्बन्धी चुनौति ।

अधिकारको सही ढंगबाट प्रयोग हुनेमा आशंका ।

बित्तीय जोखिम तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना ।

आर्थिक तथा सामाजिक सन्तुलन खलबल्याउन सक्ने सम्भावना ।

संघ सँग बढी सूचना छ स्थानीय तहहरुमा कमजोर छ ।

सवै तहको क्षमता विकास गर्नु । संघमा तुलनात्मक रुपले क्षमता र अनुभवी कर्मचारीहरु एवम् राजनीतिज्ञहरु छन् ।

वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुका नीति र कानूनहरुवीच तादाम्यताको कायम गर्नु । सोच र बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नु

निष्कर्ष,

राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच बाडँफाँड र समायोजन गरी गरिने शासकीय अभ्यास संघीयता हो। यसमा राज्यको राजनीतिक आर्थिक र प्रशासनिक शक्तिलाई सरकारका विभिन्न तहहरूमा बाँडफाँड गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दा बिभिन्न विवादहरु सर्जना हुने गरेका छन् । संघियतामा विवाद समाधानका लागि भरपर्दो संयन्त्र स्थापना गरी संघीयताको लाभ जनतामा पुरयाउनुआवश्यक छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)