गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय सन्दर्भ

व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य व्यापारको समष्टिगत स्वरूप नै व्यापार हो । नेपालमा बाह्य अर्थात् वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित निर्यात प्रवर्द्धन नहुँदा तथा आयातको हिस्सा निकै ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको खाडल ठुलो हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले बढ्दो व्यापार घाटाबारे व्यापक चर्चा हुन थालेको अवस्था छ । आयात र निर्यातको अन्तराल दिनानुदिन फैलँदो छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासक्रममा हुने सबै व्यापार घाटा हानिकारक मात्र हुदैनन् । यसलाई समग्र देशको आर्थिक अवस्था र अन्य आर्थिक सूचकहरूसँग समेत तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशबाट बाहिर पठाएको अर्थात निकासी वा निर्यात गरिएको मालवस्तु वा सेवाको मुल्यभन्दा बाहिर वा विदेशबाट देशभित्र मगाइएको वा आयात गरिएको मालवस्तु वा सेवाको मुल्यमा आएको फरक नै अर्थतन्त्रका हिसावले व्यापार घाटा÷नाफा हो ।

व्यापार घाटाका प्रभावहरू

सामान्यतया व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागी राम्रो संकेत होइन । तर, राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक विकासका लागि निश्चित समयको व्यापार घाटा अनिवार्य शर्त पनि हो । वर्तमानको व्यापार घाटाले भविष्यमा नाफा आर्जनको आधार खडा गर्ने हुँदा यस्तो व्यापार घाटालाई पनि सोहीरूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा यस्तो व्यापारघाटालाई त्यसको स्वरुप र प्रवृत्तिका आधारमा सकारात्मक र नकारात्मकरूपमा दुई फरक किसिमले चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।दीर्घकालीन रूपमा समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने र तत्काल घाटा भए पनि भविष्यमा नाफा दिलाउने व्यापारघाटालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा निर्माणका लागि सकारात्मक तथा फाइदाजनक मानिन्छ । यसले आन्तरिक स्रोत–साधनको बढोत्तरी गरी समग्र देशको आर्थिकस्तर वा अवस्था बढाउँछ । बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आन्तरिकरूपमा रोजगारी सृजना गर्दछ र समयक्रममा यस्तो व्यापार घाटाले निकासी बढाएर भविष्यमा नाफा हुने वाताबरण बनाउँछ ।आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको विदेशी मुद्रा यस्ता अनावश्यक वस्तुमा खर्च गर्दा तत्काल देशको राजस्व बढे पनि यसले व्यापार विचलन बढाउने, छाया अर्थतन्त्र फष्टाउने र आर्थिक अपराध बढ्न गइ समग्र देशको आर्थिक अवस्था नै नकारात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

देशको दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारी बढाउने, ठूला–ठूला उद्योगको यन्त्र उपकरणहरू, त्यसका कच्चा पदार्थहरू र नागरिकहरूको दक्षता अभिवृद्धी गर्ने तथा शिक्षा–स्वास्थमा सुधार गर्ने साधनहरूको आयात देशका लागि हितकर हुन्छ । यसबाट पनि घाटा बढने र तत्कालका लागी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने नै हुन्छ । तर, नेपालजस्तो मुलुकका लागि दीर्घकालीन स्रोत–साधन जुटाउन र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागी यसलाई अनिवार्य आवश्यकता पनि मानिन्छ । यस्तो व्यापार घाटाले तत्कालीन मात्र नभइ दीर्घकालीन रुपमा समेत देशको आर्थिक अवस्थालाई झन् बिगार्ने र जर्जर बनाउने कार्य गर्दछ । यसबाट उत्पादन बढ्नुको साटो झन् झन् घटाउने काम हुन्छ । उपभोगमुखी संस्कार र प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ । देशमा विदेशी मुद्राको अभाव तत्काल र दीर्घकालमा झन् बढी देखिन्छ, जसका कारण देशको सामान्य प्रशाानिक खर्च धान्नसमेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने र देश परनिर्भर बन्दै जाने अवस्था बन्छ । देशका लागि आवश्यक र दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मालवस्तुभन्दा तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्ने र राजस्व बढी उठ्ने विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने अनावश्यक मालवस्तुको आयात बढदै जान्छ । यसबाट आन्तरिक उत्पादनभन्दा विलासी संस्कार बढ्दै जाने र अव्यवस्थित शहरीकरण तथा उपभोगमुखी संस्कार बढ्दै जाँदा आन्तरिक उत्पादनहरू झन्–झन् खुम्चिँदै जाने र देशमा परनिर्भरता बढ्दै जान्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा व्यापार–घाटा

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१÷८२को भाद्र मसान्त सम्ममा कुल वैदेशिक व्यापार रु. २८७ अर्व ६३ करोड भएकोमा आयात रु.२६२ हर्व ५४ करोड र निर्यात रु.२५ अर्व ९ करोड र व्यापार घाटा रु. २३७ अर्व ४४ करोड भएको देखिन्छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा नेपालको कुल आयात रु. १५९३ अर्व, कुल निर्यात रु. १५२ अर्व र कुल व्यापार व्यापार घाटा रु.१४४१ अर्व पुगेको अवस्था विधमान छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा नेपालको कुल आयात रु.१६१२ अर्व, कुल निर्यात रु.१५७ अर्व र कुल व्यापार व्यापार घाटा रु.१४५५ अर्व पुगेको अवस्था थियो । नेपालको वर्तमान अवस्था नियाल्दा हाम्रो आयातहरूमा दीर्घकालीनरुपमा देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा अनावश्यकरुपमा तत्कालका लागी विलासी वस्तुहरूको उपभोग बढाउने र देशको राजस्व बढाउने तर्फ मात्र ध्यान दिई अनावश्यक र विलासी वस्तुहरूको आयात बढाउन ध्यान दिएको देखिन्छ ।

दीर्घकालीनरुपमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उधोगधन्दाका यन्त्र उपकरण र विकास–निर्माण अगाडि बढाउने र दक्षता वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा आवश्यक मालवस्तु र सेवा क्षेत्रमा आयात बढाउनु पर्दछ ।अझ कतिपय वस्तुको आयात त हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि नभइ भारतजस्ता छिमेकी मुलुकमा सोझै पैठारी गर्न नपाइने वा नेपालमा आयात भएर तस्करी गरी भारत पठाउँदा पनि भारतमा सोझै पैठारी गर्दाभन्दा लागत कम पर्ने भएकाले नेपालमा आयात भैरहेको देखिन्छ । हाम्रो नीतिगत संरचना पनि दीर्घकालीन देशको फाइदा भन्दा तत्काल राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा बढी ध्यान दिने खालको भएकोले जसरी पनि बढी राजस्व उठाउन मात्र ध्यान केन्द्रीत भएको जस्तो देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याभन्दा झण्डै दोब्बर परिमाणमा पैठारी हुने छातादेखि प्रतिव्यक्ति क्वीन्टलभन्दा बढी पर्ने गरी सुपारी र मटरको आयात हाम्रो आवश्यकता हो त ? अनि नेपालमा १० प्रतिशत पनि उपभोग नहुने, अस्वभाविक परिमाणमा हाम्रो विदेशी मुद्रा खर्च हुनेगरी पोस्तादानाको आयात गर्न कोटा किन दिनुपर्ने ?सामान्य विवाहजस्ता चाडपर्वमा मात्र किन्ने र त्यो पनि सकभर घरमा रहेको पुरानोलाई नै नयाँ बनाएर सुनको प्रयोग गर्ने संस्कारमा हुर्किएका हाम्रो लागि प्रतिमहिना आयात भएको सुनको परिमाणले के कहाली लाग्दैन ? नेपालकै झापा–मोरङमा उत्पादन भएको सुपारी निकासी गर्न नपाएको गुनासो आइरहेका बेला के नेपालका गुट्खा उद्योगको आवश्यक कच्चा पदार्थ र हाम्रो खपतका लागी सुपारीको करौडौं टनको आयात परिमाण जायज हो त ? यसतर्फ बेलैमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । होइन भने हाम्रा नागरिकहरूले खाडी मुलुकको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको विदेशी मुद्रा यस्ता अनावश्यक वस्तुमा खर्च गर्दा तत्काल देशको राजस्व बढे पनि यसले व्यापार विचलन बढाउने, छाया अर्थतन्त्र फष्टाउने र आर्थिक अपराध बढ्न गइ समग्र देशको आर्थिक अवस्था नै नकारात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

नेपाल विकास निर्माण सामग्री र उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा धेरै निर्भर छ । यसको आयात उपभोग्य वस्तुको अनुपात, सबै पुँजीगत वस्तुहरू र सबै निर्माण सामग्रीहरूका लागि आयातमा निर्भर छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको आपूर्ति पक्षलाई सुदृढ पार्न उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण प्रमुख आवश्यकताहरू हुन् । नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भूपरिवेष्टित देशले शेन्जेन, लियानयुङ्गाङ, झान्जियाङ र तियानजिन गरी चारवटा बन्दरगाह र चीनले रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएकाले नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण छ । यी बन्दरगाहहरूले विदेशी व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथिको नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालले १६ मुलुकसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको छ । खासगरी भारत, चीन, बंगलादेश र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग समय समयमा बैठक हुने गरेको छ । तर बाँकी मुलुकसँग भने सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन, पुनरावलोकन वा परिवर्तित आर्थिक सन्दर्भमा सम्झौताको समीक्षा गर्ने कार्य भएको छैन । त्यसैगरी नेपालले क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको उपयोग गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन ।नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारको लागि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्दा भारतसँगको पारवहन सन्धि लागू हुन्छ भने भारतसँग हुने व्यापारमा भारतसँगको व्यापार सन्धि लागू हुन्छ । भारतीय ट्रकको प्रयोग गरेर नेपालभित्र आउने सामानको लागि नेपालको सालबसाली आर्थिक ऐनले प्रबन्ध गरेको छ । सो अनुसार भारतीय ट्रकले ४८ घण्टाभित्रमा रित्तो फिर्ता गएमा कुनै शुल्क नतिरी नेपाली भूमिमा चल्न सक्छन् । नेपाली ट्रक भने काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको स्वीकृति लिएर मात्र भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।बंगलादेशसँग हुने व्यापारको लागि काकडभिट्टा–पानीट्यांकी–पूmलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग हुने व्यवस्था छ । उत्तरमा रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ भन्सार विन्दुसम्म नेपाली ट्रकले प्रवेश पाउँछन् । नेपाल–चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौता बमोजिम चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरेर नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने गरी पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । तर हालसम्म दुवै पक्षबीच आवश्यक वार्ता तथा गृहकार्य हुन नसकेकाले चिनियाँ पारवहन मार्ग प्रयोग गरी व्यापान हुन सकेको छैन ।हाल भारतको कोलकता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट छुटेको नेपाली कार्गो रेल सिधै नेपालको वीरगन्ज सीमामा आइपुग्ने व्यवस्थाको लागि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले भारतले रेल्वेबाट मात्र यस्तो ट्रान्ससीपमेन्ट सुविधा दिएकोले भारतीय बन्दरगाहबाट ट्रकबाट नेपाल आउने कार्गोमा समेत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच मोटर भेहिकल्स सम्झौता भएको छ । तर भुटानले अनुमोदन नगरेको कारण सम्झौता बमोजिमको कार्य हुन सकेको छैन ।भन्सार विन्दुबाट मालसामानको ओसारपसारमा हुने विलम्ब कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्न विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित केही मापदण्ड कार्यान्वयन भएका छन् । कतिपय मापदण्डको पालनाको लागि प्रस्तावित भन्सार ऐनमा प्रबन्ध गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि संसद्मा अड्किएकाले व्यापार सहजीकरणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार सहजीकरणको लागि सूचना प्रविधि प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । नेपाल भन्सार स्वचालित प्रणाली सबै भन्सारमा लागू गरिएको छ र सबै किसिमका सेवा एकद्वार प्रणालीद्वारा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रगति भएको छ । यातायात, भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहका भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको छ । तर अझै पनि गोदाम र शीतभण्डारको कमीले गर्दा आयात निर्यातमा अवरोध रहेको छ ।(श्रोतः नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति, २०८०)

व्यापार सहजीकरणमा रहेका चुनौतीहरु

कागजात आवश्यकता र तयारीमा लाग्ने समयः कतिपय निर्यातमा आवश्यक कागजातको संख्या अत्यधिक छ । जसले गर्दा

कागजात सम्बन्धी कामको लागि धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नेपाल र भारतबीचमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली भएकाले

विद्युतीय माध्यमबाट कागजात पठाउने कार्य सम्भव भए तापनि व्यवहारमा अझै पनि भौतिक रूपमा कागजात प्रयोग हुने गरेको छ ।

महसुल तथा करको भुक्तानीः भन्सार नाकामा महसुल तथा शुल्क भुक्तानी अझै पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेको छैन ।

सामान क्लियरेन्समा विलम्बः अझै पनि करिब ६० प्रतिशत कार्गोको भौतिक परीक्षण हुने गरेको छ । कृषिजन्य वस्तु र खाद्य पदार्थको हकमा भन्सार विन्दुमै उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा समय लाग्ने गरेको छ । एकीकृत जाँच चौकी बाहेकका भन्सार नाकामा गुणस्तरीय पूर्वाधार नभएकोले समेत क्लियरेन्समा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

व्यापार पूर्वाधार (लजिस्टिक्स) को अपर्याप्‍तताः भन्सार विन्दुमा पर्याप्‍त गोदाम र उपयुक्त ह्यान्डलिङ सुविधाको अभाव छ ।लजिस्टिक्स सेवा समष्टिगत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । कतिपय वस्तु छरिएर उत्पादन हुने हुँदा तिनको संकलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्राथमिक प्रशोधन, उपयुक्त भण्डारण र बजारसम्मको ढुवानी व्यवस्था कमजोर रहेका छन् । ढुवानी व्यवसाय खण्डित र ससानो स्वामित्वमा रहेकाले लागत बढ्न गएको छ ।

आगामी कार्य दिशा

नेपालले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) मा प्रवेश गरिसकेकाले, बीबीआईएन द्रुत निर्यात वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको रणनीतिमा नेपालको विशेष सन्दर्भमा समावेश हुने अपेक्षा रहेको छ ।श्रम गहन निर्यात विस्तारमा थप ध्यान केन्द्रित गरिने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । एकैसाथ आईटी र आईटी सक्षम सेवाहरू जस्तै सफ्टवेयर र अन्य अर्धनिर्मित, निर्माण र सीपमा आधारित सेवा उत्पादनहरूजस्ता उत्पादनहरूको फराकिलो दायरामा विविधीकरण; व्यापार र निकासी विकास केन्द्रजस्ता निर्यातका लागि संस्थागत पूर्वाधारको सुदृढीकरण, दुवै उत्पादन र छनोट भएका बजारहरूमा विशेषज्ञता; साथै अन्य व्यापार प्रवद्र्धन संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र प्रक्रियागत बाधाहरूको उन्मूलन; व्यापार सहजीकरण, निर्यात शुल्क र करहरू घटाउने र हटाउने प्रोत्साहनको तर्कसंगतीकरण, निर्यात उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, उपकरण र कम्पोनेन्टहरूको द्रुत वितरण– स्वदेशी होस् वा आयातित र निर्यात सहायताको प्रावधानमा शीघ्रता सहयोगी विनिमय दर र माग व्यवस्थापन र निर्यात उत्पादन उद्योगको उच्च एकाग्रता भएको पूर्वाधारका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण नगरेसम्म निर्यात व्यापारको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादन र व्यापारको विकास, सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनमा इमानदार प्रयास गर्नु नेपालको यथार्थ, बाध्यता, आशा, माग र पूर्वसर्त हो । पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रको कारोबार पनि बढिरहेको छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेख्य योगदान पु–याउने सम्भावना देखाएको छ । कोभिड–१९ पश्चात् पर्यटनको द्रुत विस्तारका लागि परिस्थिति अनुकूल छ । पर्यटन उद्योगले संरक्षणवादी अवरोधहरूको सामना गर्दैन । यो आज एक उचित पूर्वाधार आधारसँग सुसज्जित छ र थप छिटो वृद्धिका लागि तयार छ । पर्यटनको भावी विस्तार मुख्यतया निजी क्षेत्रबाटै हासिल गरिनुपर्छ ।राज्यले विकासका फराकिला रणनीतिहरू योजना बनाएर, अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर उद्योग, उपभोक्ता र वातावरणको हित संरक्षण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र बनाएर योगदान गर्न सक्छ । सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादनदेखि निर्यात बजारसम्म पु¥याउन बलियो उत्पादन विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र वा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उत्पादन क्षमताहरूको पहिचान र मूल्याङ्गन गर्नुपर्छ, उत्पादनका लागि प्रोत्साहन र निर्यातका लागि उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्नुपर्छ ।

‘विकासका लागि निकासी भन्ने नारा विगतमा थियो, अहिले त्यसको सान्दर्भिकता हराएको आभास हुन्छ ।समृद्धि एजेन्डाको शीर्षमा छ तर मुद्रा कमाउने व्यापार निर्यातलाई नगद प्रोत्साहन, शुल्कमा कमी इत्यादिका हिसाबले कम प्राथमिकतामा राखिएको अवस्था छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ । नेपालले भुक्तानी सन्तुलन सहजताका लागि प्राप्त गरिरहेको, रेमिट्यान्स रकमबाहेकमा गम्भीर विचार र ध्यान दिनु आवश्यक छ ।भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग यसको बढ्दो व्यापार घाटा छ । विदेशी र युरोपेली संघका बजारहरूमा निर्यातका लागि नेपालको मुख्य वस्तुहरू रेडिमेड गार्मेन्ट, ऊनी गलैंचा, हस्तकला, ऊनीका सामानहरू आदि पर्छन् । नेपालले दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा चाँदीका गहना, मसला र आवश्यक तेलहरू निर्यात गर्न सक्छ । यी उत्पादनहरूको विकासका लागि, व्यावहारिक परियोजनाहरू पहिचान र अन्वेषण गरिनुपर्छ । व्यापार लजिस्टिक्स सुधारको लागि मुख्यतया व्यापारिक पूर्वाधार सुधार तथा निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा गु?योजना निर्माण गर्नुपर्ने , व्यापारिक पूर्वाधारको लागि मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, यातायात बाहेकका अन्य व्यापार पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेकोले गैरयातायात व्यापार पूर्वाधारको स्वरूपमा स्पष्टता हुनुपर्ने , विद्युतीय व्यापारलाई सहयोग पुग्नेगरी हुलाक सेवाको विकास र लजिस्टिक्स सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

अनावश्यक विलासी तथा व्यापार विचलन हुने तथा दीर्घकालीनरूपमा उपभोगमुखी संस्कार बढाउने खालका मालवस्तुहरूको पैठारी निरुत्साहित गरी आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन हुने निकासीमुलक उद्योगहरू पहिचान गरेर त्यसतर्फ लगानी बढाउने र तत्काल व्यापार घाटा भए पनि यस्ता मालवस्तुहरूको आयात बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरी सोहीअनुसार अगाडि बढ्नु नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो ।नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ तथा यहीँ उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्य कछुवाको गतिमा पाइन्छ । जस्तै ः कृषिजन्य तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनलाई उद्योगमार्फत प्रशोधित गरी तयारी वस्तु निर्यात गरी निर्यात परिणाम बढाउन त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहनयुक्त एवं लगानीमैत्री वातावरण अझै पनि बनिसकेको छैन । त्यसैले स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजी र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न, उत्पादन गर्न, निर्यात गर्न साँच्चिकै रणनीतिक कार्ययोजनाकोे आवश्यक रहेको छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)