गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भएको एनपीएल–२०२४ विवादमा परेको छ । विदेशी खेलाडीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा उत्पन्न झमेला र मुख्य प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकको वित्तीय अवस्थाले सबैलाई झस्काइदिएको छ । यसमा संलग्न तीन दर्जनबढी विदेशी खेलाडी अधिकांश एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सुविधा बुझ्ने गरी अनुबन्धित गर्दाको लफडा चुलिएको हो ।

सबैभन्दा महँगो खेलाडीका रूपमा भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शिखर धवन देखिए । धवनले कर्णाली याक्ससँग चार खेलका लागि ३० हजार अमेरिकी डलरका दरले लिन सम्झौता गरेका छन् । कूल एक लाख २० हजार डलर अर्थात् एक करोड ६० लाखभन्दा उनलाई दिइने बताइए पनि अन्यको हकमा औपचारिक रूपमा खुलाइएको छैन । धवन चार खेल खेलेर फर्किएका थिए । उनको हकमा पारिश्रमिक भारतीय रूपैयाँमा पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको कागजात बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि गरिएको फे्रन्चाइज टिमसँगको सम्झौता, एनपीएल प्रतियोगिताबारे क्रिकेट संघ, खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयको आधिकारिक कागजात, खेलाडीले लिएको श्रम स्वीकृति, उनीहरूले प्राप्त गरेको सम्बन्धित भिसासहित अध्यागमनको छाप लागेको राहदानीको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न हुुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक जना अधिकृतले बताए । खेलाडीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्दै बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पत्र पुगेपछि तीमध्ये भिसामा कैफियत भेटियो । स्रोत भन्छ, ‘खेलाडीहरू टुरिष्ट भिसामा नेपाल आएका रहेछन् । कानुनतः यो भिसाका व्यक्ति वा पर्यटकले कुनै पनि मुलुकमा आम्दानीयोग्य काम गर्न पाउँदैनन् । श्रम स्वीकृति लिएकालाई वर्किङ भिसामा ल्याइनुपथ्र्याे ।’

सहकारी ठगीलगायत विभिन्न आरोपमा हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति तथा भूतपूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि पहिले यस्तै काण्डमा मुछिएका थिए । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका उनी अमेरिकी पासपोर्टसहित आएका थिए । त्यतिबेला पारिवारिक भिसामा नेपाल आएका उनले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउन थालेपछि विवाद भएको हो । विदेशी नागरिकको हैसियतमा आएका रविले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको त्यो बेलाको अवस्था र अहिले एनपीएलमा आएका विदेशी खेलाडीको पारिश्रमिक विवाद एउटै हो । ‘क्याबिनेटले विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक कानुनतः उनीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । क्रिकेट टिमका मालिक धेरैजसो साहुजीहरू भएकाले विदेशमा हुण्डीबाटै हिसाब मिलान गर्न पनि सक्छन्, ’ केन्द्रीय बैंकका एक जना निर्देशकले जनआस्थालाई बताए।

डलरमा पारिश्रमिक भुक्तानीबारे सोधखोज गर्दै क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव तथा एनपीएल–२०२४ समारोह समितिका अध्यक्ष पारस खड्कालगायतको टोली केही दिनअघि राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । विभिन्न फ्रेन्चाइज टोलीका केही अधिकारी पनि भुक्तानीबारे सोधखोज गर्न बैंक गएको बताइन्छ । खड्कालगायतसँगको कुराकानीमा सहभागी विदेशी विनिमय विभागका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘तोकिएका सबै कागजातसहित नियमानुसार कर बुझाएर आउनुपर्छ भन्यौं । भिसाको सम्बन्धमा सरकारले नै स्वीकृति दिएको छ भने हामीले के नै गर्न सक्छौं र ?’

फे्रन्चाइच टोलीले अधिकतम छ जना विदेशी खेलाडी राख्न पाउने भएकाले यस पटक विभिन्न मुलुकका ३९ खेलाडी एनपीएलका लागि अनुबन्ध भए । तर, भारतीयबाहेक अन्य खेलाडीको पारिश्रमिक कसैले पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । यता सोही प्रतियोगितामा मुख्य प्रायोजक (टाइटल स्पोन्सर) रहेको सिद्धार्थ बैंकको विवाद पनि केन्द्रीय बैंकमा पुगेको छ । क्रिकेट संघसँग एनपीएलमा कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच वर्षका लागि मुख्य प्रायोजक रहन बैंकले गरेको सम्झौतामा उल्लिखित रकमलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ । एकातिर बैंकका ‘फरार’ अध्यक्ष एनपीएलमा देखिनु, अर्कोतिर वित्तीय सूचकांक सन्तोषजनक नरहेको बैंकले करोडौं रूपैयाँ खर्चनुलाई शंकाको कोणबाट हेरिएको हो ।

बैंकले वार्षिक पाँच करोडका दरले कम्तीमा २० करोड रूपैयाँको सम्झौता गरेको भनिएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू आधिकारिक कागजात प्राप्त नभइसकेको भनेर टक्टकिएकाम छन् । बैंक सुपरीवेक्षण विभाग स्रोत भन्छ, ‘सिद्धार्थले गत साता पठाएको एउटा सामान्य पत्रमा सिद्धार्थ ग्रुुपसहितले प्रायोजन गरेको भनिएको छ । तर, टेलिभिजन र मैदानमा सिद्धार्थ ग्रुपको संकेत नै देखिँदैन । टाइटल स्पोन्सरको खर्च बैंकले विज्ञापन शीर्षकको सट्टा अन्यबाट गरेको पाइएको छ । त्यसैले हामी सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सम्बन्धित विभागले त्यसबारे अनुगमन, निरीक्षण र अनुसन्धान थालिसकेको बताए ।

बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाका अनुसार सिद्धार्थ बैंक र क्यानबीच चार करोड रूपैयाँको मात्रै सम्झौता भएको छ । केडियाले सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनी अध्यक्ष रहँदा गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरो र डुबानपछि बैंकले दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा २५ लाख रूपैयाँ प्रदान गरेको थियो । उक्त रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत खर्च व्यहोरिएको हो । जबकि बैंकको वित्तीय अवस्था केही वर्षदेखि सन्तोषजनक देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब एक करोड खुद नाफा कमाए पनि वितरणयोग्य नाफा ३६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ मात्रै थियो । यसबाट बैंकका लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता मुश्किलले साढे २ रूपैयाँ मात्रै लाभांश दिन सकिन्छ । बैंकको खराब कर्जा २.२२ प्रतिशतबाट बढेर ३.९१ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा बढेकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफा झण्डै ११ प्रतिशतले घटेको हो ।