गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो छ ।सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा उत्पन्न हुन्छ ।अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण बेरोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्ने गरेको छ । धेरै युवा जनशक्तिहरू रोजगारीका अवसर नपाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता घटाएर आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।अनौपचारिक अर्थतन्त्र समानान्तर रूपले राज्यको वैध अर्थतन्त्रसँग जाने हो भने देशको सार्वभौमसत्ता माथि नै खलल पुग्न सक्ने खतरा हुने गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासन र लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ । यसले मानव अधिकारको हनन गर्छ । संगठित अपराध र आतङ्गवादलाई समेत बढावा गर्छ । यसले बजारलाई गलत दिशामा उन्मुख गराई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्छ । यस्तो अर्थतन्त्रले मानिसको नैतिकता , इमानदारिता, सदाचारिता र कर्तव्यपरायणतामा पनि ह्रास ल्याउँछ । नियम कानुन मान्ने परिपाटीको अन्त्य भई समाजलाई अराजक बनाउछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक बन्न पुग्दछ ।

के हो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बिभिन्न नामले पुकार्ने गरिन्छ । छायाँ अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र, लुकेको अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र, रिपोर्ट नगरिएको वा रेकर्ड नगरिएको अर्थतन्त्र जस्ता विभिन्न नामबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।अनौपचारिक अर्थतन्त्र शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्कठनले सन् १९७२ मा प्रयोगमा ल्याई परिभाषित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार गरिबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिक रूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्र नै अनौपचारिक क्षेत्र हुन् र यिनैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो भाग ओगटेको छ, जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्था विधमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले कानूनी दायराभित्र नपरेका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई जनाउँछ जसमा कर नतिर्ने व्यापार, अनौपचारिक रोजगारी, तथा नीतिगत संरचनाबाट बाहिर गरिने आर्थिक गतिविधिहरू पर्दछन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र राज्यका ऐन, कानुन तथा आदेशहरुलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्र अन्तर्गत भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, अवैध हातहतियार ओसारपसारको रकम, लागुऔषध खरिदबिक्रीको रकम, करछली गरेको रकम, मानव बेचबिखन तथा अवैध रूपमा गैरआर्थिक धन्दा सञ्चालन गरेर राज्यलाई ठगेका रकम ,हुण्डी कारोवार,कर छली जस्ता कारणहरुले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गर्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गयो भने राज्य नै असफल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ ।

यस अतिरिक्त, अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तारले देशको वैधानिक व्यापारलाई समेत प्रभावित गर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट सस्तो मूल्यमा सामान र सेवाहरू उपलब्ध हुने भएकाले वैधानिक व्यवसायहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यस क्षेत्रको नीतिगत र नियामक व्यवस्थापनको अभावका कारण नेपाली अर्थतन्त्र असमान र अस्थिर बन्न पुगेको छ । राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकता दिनेतर्फ नीति निर्माण नगर्दासम्म यो समस्या झन् जटिल हुने निश्चित छ।यसकारण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने प्रयास, कर प्रणाली सुधार, र रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने रणनीतिहरू नेपाली अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिका लागि अपरिहार्य छन् ।

राज्यका ऐन कानुन तथा आदेशलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ । यस प्रकारका गतिविधिले देशको वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत धक्का पुग्न सक्ने हुनाले राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको अवस्था विधमान रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै पर्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खास गरी कालोबजारी,हुन्डी , लागुपदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली, अवैध हातहतियार, मानव तस्करी आदि विभिन्न तरिकाबाट हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा रहेको अवस्था विधमान छ । नेपाल जस्ता देशमा यसको स्वरूप बढ्दो अवस्थामा रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउने गरेको छ ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जानु भनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । राज्यको पकडमा नआएको श्रम बजार र राज्यले पहिचान नगरेको श्रमशक्तिको हातमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई आफ्नो मातहात अर्थात् दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यका लागि ठुलो चुनौती हो । आज पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । व्यापार, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा, वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवा, होटल रेष्टुरेन्ट जस्ता आर्थिक क्रियाकलापको ठुलो क्षेत्र औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बाहिरै रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो पटक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्ग सार्वजनिक गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप झन्डै ५० प्रतिशत कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन् । जसको कारणले गर्दा राज्यको राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा राज्यको आम्दानी र खर्चको खाडल झन्डै पाँच खर्ब जति पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु हो । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार मुलुकभर ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालित रहेको पाईन्छ । तीमध्ये ४ लाख ६० हजार ४२२ प्रतिष्ठान कतै पनि दर्ता भएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्कठनले करिब दुई वर्षअघि जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर करिब २ अर्बजति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । यो संख्या भनेको विश्वमा उपलब्ध सम्पूर्ण युवा श्रमशक्तिको करिब ६० प्रतिशत हुन आउने रहेछ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार औपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकको ‘जिडिपीको औषत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकमा औषत १५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना ५७ खर्ब बढी रुपैयाको हाराहारीमा रहेकोमा करिब २५–२६ खर्ब नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समानान्तर रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको अवस्था विधमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र यसरी बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा भयावह अवस्था आउने सक्ने देखिन्छ । देशभित्र बेलाबेला अवैध सुन जफत गरिने अनि क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारीहरु समातिने जस्ता समाचारले पनि औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर धेरै गतिविधि भइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरीअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र अदालतमा परेका मुद्दाको अध्ययन गर्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ ले अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेको देखाएको थियो । साथै, अनौपचारिक रोजगारीमा ८४.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा देखिएको थियो । एशियाली विकास बैंकका अनुसार विश्वभर यस्ता अनौपचारिक तथा कम आय हुने क्षेत्रमा संलग्न श्रम शक्तिमध्ये ५८ प्रतिशतजति महिला मात्र रहेका छन्।

नेपालमा घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा ९९.९७ प्रतिशत , कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ९६.४८ प्रतिशत भोजन तथा आवासमा ५०.४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र रहेको छ । अहिले हुने घरजग्गा किनबेच र घरभाडा कारोबार कुल घरजग्गा अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि छैन । अचल सम्पत्ति एवम् आवास सेवा उपभोग र घरजग्गा कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधि, घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा अध्ययनमा समावेश गरिएको छ ।यस क्षेत्रको प्रकृतिका कारण अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा पर्छन् । जसलाई यो अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिएको छ ।जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छलीको मात्रा ठूलो छ । जग्गा खरिद सम्पत्ति लुकाउने माध्यम भएको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ । यसरी लुकाइएको सम्पत्ति पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना भएको हो ।

नेपालको भारतसँगको करिब १८ सय किलोमिटर सीमा खुला भएकाले चोरीनिकासी व्यापार बढ्दै गएको अवस्था विधमान छ । जसका कारण सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुमा न्यून बीजकीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा अहिले साना व्यवसायी, सिलाइबुनाइ, वित्तीय सेवा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, यातायातजस्ता सेवालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसकेपछि औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेकोे देखिँदैन । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गयो भने राज्यको आय र व्ययमा ठूलो खाडल आई देशको अर्थतन्त्रलाई नै खलबल्याउन हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा पैसा नहुने, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भने रकम प्रवाह हुन सक्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमा नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।विकसित देशको तुलनामा अल्पविकसित मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुँदै गएको अवस्था विधमान छ ।

किन फस्टाउँछ अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै अहिले जल्दोबल्दो विषयका रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका कारण पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको आशंका गरिन्छ । समाजमा हुने सबै सम्पत्ति तथा नगदको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने कागजातको अभावमा पछि कानूनी फन्दामा परिने डरले वैध सम्पत्ति धारण गर्ने मानिससमेत त्यस्तो सम्पत्ति तथा नगदको भण्डारण अनौपचारिक क्षेत्रमै गर्न प्रेरित हुने कारणले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त नियामकीय तथा प्रशासनिक जटिलताले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरेको छ । बारम्बार हुने कानूनी परिवर्तन, सूचना माथिको सीमित पहुँचजस्ता तत्त्वहरूले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।
भन्सार चोरी तस्करीबाट पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्न मद्दत पुग्ने गर्छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा सुन तस्करी कसरी हुँदोरहेछ भन्ने एउटै मात्र उदाहरण हो, एक सय किलो सुन बरामद गरिएको प्रकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । सुन तस्करीमा ठुलो सेटिङ मिलाई अकुत सम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ, यो राज्य दोहनकै चरम रूप हो । पछिल्लो सुन प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक अवैध धन्धा मुलुकमा चलिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता नभई यस्तो काम सम्भव हुँदैन । त्यसै गरी घर जग्गाको व्यापार गरी अवैध ढंगले दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ । यसमा जग्गाको मूल्याङ्गन कम गरी राजस्व छलि गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा जग्गाको मूल्याङ्गन बढी गरी कालो धनलाई सेतो बनाउनेसमेत गरेको पाइन्छ ।नेपाली नागरिकहरुलाई शरणर्थी बनाई बिदेश पठाइएका शालैका घट्नाहरुले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाएको अवस्था विधमान छ ।

कसरी नियन्त्रण गर्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम सघाउने किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालमा आयात निर्यातको व्यापारमा न्यून विजकीकरणले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाइरहेको अवस्था विधमान छ । धेरै जसो व्यापारी न्यून विजकीकरण गरेर कर छल्न चाहन्छन् । यसलाई नियनत्रण गनृका लागि कारोवार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई जोड दिनु पर्दछ ।त्यसैगरी न्यून विजकीकरण गरेर आएका सामानलाई सरकारले व्यापारीलाई १० प्रतिशत नाफा दिएर खरिद गरेर कुनै सरकारी निकाय अन्तर्गत अर्थात् सार्वजनिक व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्री थाल्ने हो भने यो समस्या आफैँ समाधान हुँदै जान सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्भव भए पनि यसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्दै लैजाने राज्यको नीति हुनु पर्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुको मुख्य कारण नेपालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी हुनुलाई अर्को प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने गर्दछ। सरकारका सबै कारोबारहरू सरल, सहज अनि डिजिटल बनाउन सकियो भने अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा अटाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।करदाता शिक्षा र कर चेतनाको विस्तार गर्दै समयानुकूल कानुनमा सुधारका साथ कडा पालना गराउन सके औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ।यसबाट स्वतः अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कमी आउने देखिन्छ ।

निष्कर्ष
अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउने प्रमुख कारण नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएकाले सानोतिनो आर्थिक कारोबारदेखि ठूला–ठूला आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिमबाट उम्कन सकिरहेको देखिँदैन । अतः विभिन्न किसिमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुनुका कारण अध्ययन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो ।