गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

 

विश्वको विकासको साझा एजेण्डाको रुपमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको अवधारणा ल्याइएको हो । दिगो विकास भावी पिँढीका आवश्यकताहरूको उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरि वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने विकासको रणनीति हो । दिगो विकास लक्ष्य विश्वका सवै राष्ट्रहरुको विकासको साझा एजेण्डा हो ।यस्ता साझा एजेण्डाहरुमा सवैको साझा प्रयास परिचालन गर्ने गरिन्छ । दिगो विकास शब्दको प्रयोग सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्र संघ व्दारा गठित वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्‍व आयोग ब्रुन्टल्याण्ड कमिसन व्दारा सन् १९८७ मा हाम्रो साझा भविष्य नामक अवधारणामा समावेश गरिएको थियो ।यस अवधारणाका अनुसार प्राकृतिक स्रोत¸ साधन¸ वातावरण¸ जनसंख्या र विकास गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासले आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय विकास वीच उचित सन्तुलनको माग गर्दछ । यसले सामाजिक र वातावरणीय विकास वहन गर्न सक्ने¸ वातावरणीय र आर्थिक विकास संभावनायुक्त तथा सामाजिक र आर्थिक विकास समतामूलक हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग दिगो विकासका मुख्यतया दुई आधारभूत सिध्दान्तहरू हुन् । दिगो विकासको सन्दर्भ अगाडी आउदा हरित विकासको सन्दर्भ जोडिने गर्दछ । हरित शव्द अव विकास, प्रशासन लगायत सर्वत्र जोडिएर आउने गरेको छ ।यसै सन्दर्भमा यो शव्द प्रशासन संग पनि जोडिन थालेको छ । यसलाई Greening the Bureaucracy वा Green the Bureaucracyवा हरित प्रशासन वा प्रशासनको हरितीकरण जस्ता विभिन्न नामवाट चिन्ने गरिएको छ ।

Greening the Bureaucracy भन्नाले सरकारी प्रशासन तथा नीति-निर्माण प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री तथा दिगो बनाउने प्रक्रिया वा रणनीतिलाई जनाउँछ। यस अन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरू, नीति, कार्यक्रम, र सेवाहरूलाई वातावरण संरक्षण अनुकूल बनाउने प्रयास गरिन्छ। यसको उद्देश्य सरकारी कार्यहरूमा हरित प्रविधिको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता, फोहर मैला व्यवस्थापन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, तथा दिगो विकासका सिद्धान्तहरू समावेश गर्नु हो।यसरी Greening the Bureaucracy भनेको प्रशासनिक कार्यशैलीलाई हरित तथा वातावरणमैत्री बनाउने प्रक्रिया हो, जसले सरकारी संयन्त्रलाई दिगो विकासमा योगदान दिन सक्षम बनाउँछ।अर्को शव्दमा Greening the Bureaucracy भन्नाले प्रशासनिक तथा सरकारी संस्थाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउने प्रक्रिया वा पहललाई जनाउँछ। यसको उद्देश्य सरकारी कार्यालयहरू, नीति-निर्माण प्रक्रिया, तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा वातावरणीय दिगोपन (sustainability) सुनिश्चित गर्नु हो।

Greening the Bureaucracy अवधारणाको सुरुआत १९७० को दशकमा पश्चिमी मुलुकहरूबाट भएको मानिन्छ। विशेष गरी, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरू मा १९७० को दशकदेखि वातावरणीय सरोकारहरू सरकारी नीति र प्रशासनमा समावेश गर्न थालिएको थियो।

१९७० को दशक:

संयुक्त राज्य अमेरिकामा National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 पारित भएपछि सरकारी निकायहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment – EIA) गर्न थाले।

Environmental Protection Agency (EPA) को स्थापना गरियो।

१९९० को दशक:

संयुक्त राष्ट्रसंघले Agenda 21 (1992 Rio Earth Summit) मार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई हरित बनाउने सिफारिस गर्यो।

Green Procurement Policies (हरित खरीद नीति) लागू हुन थाले।

२००० को दशक:

युरोपेली संघ (EU) र अन्य विकसित राष्ट्रहरूले Sustainable Public Procurement (SPP) नीति अपनाए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले Sustainable Development Goals (SDGs – 2015) अन्तर्गत सरकारी प्रशासनमा हरित पहललाई जोड दियो।

Greening the Bureaucracy अवधारणाका मुख्य उद्देश्यहरू

पर्यावरणीय प्रभाव घटाउने – सरकारी निकायहरूले कागजको खपत कम गर्ने, ऊर्जा बचत गर्ने, र कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने प्रयास गर्छन्।

हरित खरीद नीति (Green Procurement Policy) – सरकारी खरीद प्रणालीमा वातावरणमैत्री वस्तु तथा सेवाहरूको प्राथमिकता दिइन्छ।

ऊर्जा-दक्ष भवन तथा यातायात प्रणाली – कार्यालय भवनहरूमा ऊर्जा-दक्ष प्रविधिको प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, तथा हरित यातायात प्रवर्द्धन गरिन्छ।

कर्मचारी सचेतना तथा भागीदारी – सरकारी कर्मचारीहरूलाई वातावरण संरक्षण सम्बन्धी तालिम तथा अभिप्रेरणा दिइन्छ।

नीति र कानूनमार्फत वातावरणीय अनुगमन – वातावरण संरक्षणलाई प्रवर्द्धन गर्न कानून तथा नियमहरूको परिपालना गरिन्छ।

नेपालमा Greening the Bureaucracy अवधारणाको प्रयोग

नेपालमा पनि “Green Government” अवधारणा अगाडि बढ्दै गएको छ। उदाहरणका लागि, हरित आर्थिक नीति, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, र सरकारी कार्यालयहरूमा कागजरहित प्रणाली (Paperless System) को प्रयोगले Greening the Bureaucracy को अवधारणाहरु अगाडी बढेका छन्। नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा पछिल्लो दुई दशकमा सरकारी निकायहरूमा डिजिटल प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा, कागजरहित प्रशासन, र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको प्रयोगमा जोड दिइएको छ।

नेपालमा सरकारी प्रशासनलाई वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, र प्राविधिक पहलहरू अगाडि बढाइएका छन्। यद्यपि, पूर्ण रूपमा “Greening the Bureaucracy” लागू भइसकेको छैन, केही विशेष क्षेत्रहरूमा यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ।

१. नीतिगत तथा कानूनी पहलहरू

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, जसले सरकारी प्रशासनलाई हरित बनाउन योगदान गर्छ।

पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ – वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लाई अनिवार्य बनाएको।

हरित आर्थिक विकास नीति (Green Economy Policy) – दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुरूप सरकारी प्रणालीलाई हरित बनाउने लक्ष्य।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (Public Procurement Act, 2007) – हरित खरिद (Green Procurement) को अवधारणा समावेश।

विद्युतीय सरकारी प्रणाली (E-Governance Policy) – कागजरहित प्रशासन (Paperless Governance) को प्रवर्द्धन।

२. सरकारी कार्यालयहरूमा हरित प्रविधिको प्रयोग

नेपालका केही सरकारी निकायहरूले कार्यालय सञ्चालनलाई वातावरणमैत्री बनाउन थालेका छन्।

सौर्य ऊर्जा (Solar Energy) को प्रयोग:

राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार लगायतका सरकारी भवनहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान।

विद्युत् खपत घटाउन नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन।

कागजरहित प्रशासन (Paperless Governance):

ई-गभर्नेन्स प्रणाली अन्तर्गत विद्युतीय फाइल प्रणाली (E-Filing System) तथा डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) को प्रयोग।

फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ (Waste Management & Recycling):

सरकारी कार्यालयहरूमा फोहोर वर्गीकरण तथा पुनः प्रयोगको प्रवर्द्धन।

प्लास्टिक मुक्त कार्यालय अभियान (Plastic-Free Office Initiative) ।

३. सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी सवारीमा सुधार

इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (Electric Vehicles – EVs):

सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा पेट्रोल/डिजेल सवारीको सट्टा विद्युतीय सवारी अनिवार्य गर्न नीति लिइरहेको।

सवारी साधन खरीद गर्दा वातावरणमैत्री प्रविधिहरूलाई प्राथमिकता।

सार्वजनिक यातायात सुधार:

मेट्रो रेल, मोनोरेल, र विद्युतीय बस सञ्चालनका योजना।

विद्युतीय बस (Electric Bus) को अवधारणा।

 

४. स्थानीय तह र हरित नगर (Green Municipalities) को प्रवर्द्धन

हरित नगर कार्यक्रम (Green Cities Initiative):

काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर, पोखरा, चितवन लगायतका नगरपालिकाहरूमा हरित विकास नीति।

वृक्षारोपण, सफा उर्जा प्रवर्द्धन, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण।

हरित भवन नीति (Green Building Policy):

सरकारी भवनहरूमा ऊर्जा दक्षता बढाउने, हरित प्रविधिहरूको प्रयोग।

बागमती सफाई परियोजना जस्ता वातावरण संरक्षणका पहल।

 

५.पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षाको अवधारणाको प्रयोग

EIA (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र IEE (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा) दुवै परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने विधिहरू हुन्। यी विधिहरू विकासका आयोजनाहरूले वातावरणमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको पहिचान, मूल्यांकन, र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छन्।

EIA भनेको ठूलो तथा जटिल परियोजनाहरूले वातावरणमा पार्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकन प्रक्रिया हो।यसको उद्देश्य:

कुनै पनि परियोजनाले हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य मा पार्ने प्रभाव पहिचान गर्नु।

दीर्घकालीन वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण उपाय सुझाउनु।

वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु।

EIA र IEE आवश्यक किन छ?

वातावरण संरक्षणका लागि

ठूला परियोजनाहरूले वन, जलस्रोत, माटो, र जीवजन्तुमा असर पार्न सक्छन्।

EIA/IEE नगरी विकास आयोजना अगाडि बढाउँदा वातावरणीय क्षति र प्रदूषण हुन सक्छ।

मानव स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि

औद्योगिक परियोजनाबाट वातावरणीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, र रासायनिक जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

EIA/IEE नगरी काम गर्दा समुदायको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ।

कानुनी आवश्यकताको लागि

नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउन EIA अनिवार्य छ।

सरकारी अनुमति लिन EIA/IEE रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ।

दिगो विकास सुनिश्चित गर्न

EIA/IEE को माध्यमबाट परियोजनाहरू वातावरणमैत्री र दिगो बन्न मद्दत गर्छन्।

दीर्घकालीन फाइदा हुने वातावरणमैत्री विकास गर्न सकिन्छ।

 

६.विद्युतीय प्रशासन (E-Governance) र कागजरहित कार्यालय (Paperless Office)

नेपाल सरकारले कागजको खपत घटाउन र सरकारी काम छिटो छरितो बनाउन ई-गभर्नेन्सको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

नागरिक एप (Nagarik App) – नागरिकलाई विभिन्न सरकारी सेवाहरू डिजिटल रूपमा प्रदान गर्न विकसित।

 ई-पासपोर्ट (E-Passport) – पासपोर्ट वितरण प्रणाली डिजिटलाइज गरिएको।

ई-टेन्डरिङ (E-Tendering) – सरकारी ठेक्का प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न थालिएको। डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) – सरकारी निर्णयहरू कागजरहित बनाउन थालिएको।

चुनौतीहरू:

दूरदराजका क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच कमजोर।

सरकारी कर्मचारीलाई प्रविधि अनुकूलन गराउन प्रशिक्षण आवश्यक।

ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा (Energy Efficiency & Renewable Energy)

सरकारी कार्यालयहरूमा ऊर्जा खपत घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न पहल भइरहेको छ।

सौर्य ऊर्जा (Solar Energy) को प्रयोग

राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, नेपाल टेलिकम जस्ता सरकारी संस्थाहरूमा सौर्य ऊर्जा जडान।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन अभियान।

एलईडी बल्ब (LED Bulb) को प्रयोग प्रवर्द्धन

सरकारी कार्यालयहरूमा परम्परागत बल्ब हटाएर ऊर्जा-दक्ष एलईडी बल्ब प्रयोग।

जलविद्युत प्रवर्द्धन

सार्वजनिक यातायातमा जलविद्युतबाट सञ्चालित विद्युतीय बसहरूको प्रयोग।

चुनौतीहरू:

प्रारम्भिक लागत उच्च हुने भएकाले कार्यान्वयन सुस्त।

सरकारी कार्यालयहरूमा परम्परागत प्रविधिको निर्भरता।

वातावरणमैत्री यातायात (Green Transportation)

सरकारी सवारीसाधन प्रणालीलाई विद्युतीय र वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

विद्युतीय बस (Electric Bus) को प्रवर्द्धन

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइसकेको।

निजी क्षेत्रमार्फत विद्युतीय ट्याक्सी प्रवर्द्धन।

सरकारी सवारीमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता

नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूका लागि पेट्रोल/डिजेल सवारीको सट्टा इलेक्ट्रिक सवारी खरिद गर्न निर्देशन।

चुनौतीहरू:

चार्जिङ स्टेशनहरूको अपर्याप्तता।

प्रारम्भिक लागत महँगो हुनु।

हरित पूर्वाधार (Green Infrastructure) र फोहोर व्यवस्थापन

सरकारी भवन र शहरी पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउन विभिन्न पहलहरू भइरहेको छ।

हरित भवन (Green Building) प्रविधि

नयाँ सरकारी भवनहरू ऊर्जा दक्ष प्रविधियुक्त बनाउन पहल।

होटल, शिक्षण संस्था, र सरकारी कार्यालयहरूमा हरित निर्माण सामग्रीको प्रयोग।

फोहोर व्यवस्थापन सुधार

सरकारी निकायहरूमा फोहोर वर्गीकरण (Waste Segregation) अनिवार्य।

प्लास्टिकमुक्त कार्यालय अभियान।

बायोग्यास उत्पादन प्रवर्द्धन।

चुनौतीहरू:

स्थानीय तहमा प्रभावकारी व्यवस्थापनको कमी।

प्लास्टिकको प्रयोग अझै उच्च।

 

सार्वजनिक खरिद (Green Procurement) र दिगो उपभोग

सरकारी कार्यालयहरूले वातावरणमैत्री वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्न थालेका छन्।

हरित खरीद (Green Procurement) को नीति

सरकारी निकायहरूमा रिसाइक्लिङ गरिएको कागज, ऊर्जा दक्ष उपकरण, र जैविक सामग्री को प्राथमिकता।

प्लास्टिकका झोलाहरूको सट्टा कपडाका झोलाहरू प्रयोगको प्रवर्द्धन।

नवीकरणीय सामग्रीको प्रयोग

सरकारी आयोजनाहरूमा सिमेन्टको सट्टा हरित निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति।

प्लास्टिकमुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन।

चुनौतीहरू:

हरित उत्पादनको लागत उच्च।

सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यान्वयनको कमी।

नेपालमा Greening the Bureaucracy कार्यान्वयनका अन्य मुख्य चुनौतीहरू

नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ – हरित नीति अवधारणाको आन्तरिकीकरण र अपनत्वमा समस्या ।

आर्थिक स्रोतको अभाव – वातावरणमैत्री प्रविधिहरू लागू गर्न बजेट अपर्याप्त।

प्रविधिको सीमितता – सरकारी प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको गति अपेक्षाकृत ढिलो।

जनचेतनाको कमी – कर्मचारी तथा जनताबीच हरित प्रशासनबारे पर्याप्त जानकारी छैन।

नेपालमा हरित प्रशासन (Green Bureaucracy) कायम गर्ने सन्दर्भमा यसलाई हरितिकरण गर्ने अर्थात Greening the Bureaucracy को कार्य विस्तारै अघि बढिरहेको छ। विशेष गरी ई-गभर्नेन्स, हरित पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारीसाधन को प्रयोग जस्ता क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। तर, नीति कार्यान्वयन, प्रविधि विस्तार, र बजेट सुनिश्चितता अझै चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। यदि सरकार, नागरिक समाज, र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरे

मा नेपालमा हरित प्रशासन (Green Bureaucracy) को लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्