गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

साइबर अपराध कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका अपराधिक कार्यहरूलाई जनाउँछ। यसमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरू समावेश छन् जस्तै ह्याकिङ, फिसिङ, अनलाइन घोटाला, डिजिटल चोरी, बाल यौनदुराचार, अनलाइन जुवा, सोशल मिडिया दुरुपयोग, क्रेडिट कार्ड धोखाधडी, र व्यक्तिगत जानकारी चोरी गर्नु। इन्टरनेटको प्रयोगले इन्टरनेट फ्रड, चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, सञ्जालमार्फत धम्की दिने कार्य लगायतका अपराधहरू पनि वृद्धि भएका छन्। साइबर अपराध समाजको लागि ठूलो चुनौती बनेको छ र यसको रोकथामका लागि विभिन्न कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भइरहेका छन्।

सूचना प्रविधिले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग पुर्याए पनि यसको नकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन्, जसमा साइबर अपराधको वृद्धि मुख्य समस्या हो। नेपालमा विद्युतीय हमलाका घटनाहरू बढेका छन् । विशेष गरी बैंक र वित्तीय क्षेत्रहरूमा। इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो छ र नेपालका साइबर स्पेसमा आक्रमणको खतरा पनि बढेको छ। नेपालको साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्न कठिनाइमा मुख्य कारण कानुनी अव्यवस्था हो। इन्टरनेट र कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूमा साइबर थ्रेटको आधारभूत जानकारीको अभावले साइबर सुरक्षामा चुनौती ल्याइरहेको छ। यसका लागि राज्यको विद्युतीय सुरक्षा नीति र व्यवस्थापनको सुधार आवश्यक छ। साइबर अपराध विरुद्धको अभियान र प्रभावकारी व्यवस्थापन अब नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ।

नेपालमा पनि इन्टरनेटको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ, जसले साइबर अपराधको घटनामा पनि वृद्धि गरेको छ। वेबसाइट ह्याकिङ, गोप्य सूचनाको सार्वजनिककरण र अनधिकृत एटीएम ट्रान्जेक्सनहरू नेपालमा पनि देखा परेका छन्। साइबर अपराधको रोकथामका लागि कानूनी संरचना जस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लागू गरिएको छ। यद्यपि, साइबर अपराधका कारणहरुले नागरिकहरूको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत चुनौतीमा पारिरहेको छ।

साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कानूनी प्रयासहरू पनि भइरहेको छ, जस्तै बुढापेस्ट महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संस्थाहरूले साइबर अपराध विरुद्ध विधिक उपायहरूको प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि, नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा भएका विवादले इन्टरनेटमा नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको उल्लंघन गर्ने समस्या उत्पन्न गरेको छ।साइबर अपराधको बढ्दो घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न, केवल कानूनी उपायहरू मात्र होइन, प्रविधिको उचित प्रयोग र साइबर सुरक्षा बृद्धि गर्ने प्रयासहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

साइबर अपराधको इतिहास सन् १८२० मा फ्रान्समा भएको घटनाबाट सुरु भएको थियो, जहाँ जोसेफ सेफ मेरी जेक्वार्डले स्वचालित मेसिन बनाएपछि कामदारहरूले उद्योगको संरचना तोडफोड गरे। यो घटनालाई साइबर अपराधको पहिलो घटना मानिन्छ। वर्तमानमा साइबर अपराधका स्वरूपहरू लगातार परिवर्तन हुँदै गएका छन्। विकसित देशहरूमा बैंक र क्रेडिट कार्डसम्बन्धी अपराध बढेका छन् भने नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत बदनाम गराउने, धम्की दिने, नग्न तस्बिरहरूको मिसावट, वेबसाइट ह्याक गर्ने, र अश्लील सामग्री प्रसारण गर्ने घटनाहरू बढेका छन्।

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ नै नेपालमा साइबर अपराधको पहिलो कानुनी पहल हो। यस ऐनले विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ, तर साइबर अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छैन। प्रहरी यस ऐनका विभिन्न दफाहरूको प्रयोग गरेर साइबर अपराधको मुद्दा चलाउँछ। साइबर अपराधको लागि सजायमा ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ, र यदि कसुर एकभन्दा धेरै हो भने अन्य सजाय पनि थपिन्छ। नेपालले २०८० मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरेको छ, जसले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्छ र कानूनी मार्गनिर्देशन दिन्छ।

अहिले साइबर अपराधका विभिन्न घटनाहरू प्रहरीमा दर्ता भइरहेका छन्, र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी घटनामा फौजदारी अपराध संहिता २०७४ का दफा ३०५, ३०६, र ३०७ अन्तर्गत कारबाही गरिन्छ। यस सबका बीच, नेपालमा साइबर सुरक्षा र कानुनी संरचनामा सुधारका लागि थप काम गर्न आवश्यक छ।

साइबर अपराधको परिभाषा नेपालमा अस्पष्ट छ ।यसको सही निर्धारण गर्न मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कानुनी कदम चाल्न जरुरी छ। साइबर अपराधको कानुनी व्यवस्थापनले मानवअधिकारको संरक्षण गर्नका साथै उचित र प्रभावकारी कदम उठाउनु पर्छ। यद्यपि, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनले मानवअधिकारमा प्रतिबन्ध पनि पुर्याउन सक्छ। नेपालमा साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ अनुसार भइरहेको छ, र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले मात्र यस्ता मुद्दाहरू हेर्छ। साइबर ब्युरो गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, तर संसदको अनुमति नहुँदा यसले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।

नेपालमा साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन्, जसमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र गलत क्रियाकलाप समावेश छन्। प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ, तर सफ्टवेयरको अभाव रहेको छ। नेपालमा बाह्य अपराधीलाई कारबाही गर्न इन्टरपोलसँग समन्वय भइरहेको छ, तर सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण नेपालसँग छैन, जसले अनुसन्धानमा कठिनाइ ल्याउँछ।साइबर अपराधसँग जुझ्नका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूको सहयोग र डिजिटल सुरक्षामा सजगता महत्वपूर्ण छ। साइबर अपराधबाट बच्नको लागि बलियो पासवर्ड प्रयोग र सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ, जसले अपराधको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। कमजोर पासवर्ड र लापरवाहीले साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएको छ, जसको निराकरणका लागि विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ।

साइबर अपराध नेपालमा बढ्दो समस्या बनिरहेको छ, र यसको कारण कमजोर कानुनी संरचना, अनावश्यक सुरक्षा प्रबन्ध, र साइबर अपराधसम्बन्धी चेतनाको अभाव हो। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगी, ब्ल्याकमेलिङ, र यौन दुरुपयोग जस्ता अपराधहरू बढेका छन्, जसले पीडितहरूलाई कानुनी उपचार खोज्न मुश्किल बनाउँछ। नेपालमा पर्याप्त साइबर सुरक्षा संरचना र अनुसन्धान क्षमताको अभाव छ, र इन्टरनेट एक्सचेन्जको नियन्त्रण पनि कमजोर छ।

साइबर अपराधले यौन प्रतिशोध, नक्कली आइडी प्रयोग, र वित्तीय क्षेत्रलाई समेत लक्षित बनाइरहेको छ। फेसबुक र अन्य सञ्जाल कम्पनीहरूले आवश्यक सहयोग नदिएकोले, साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नमा कठिनाइ भइरहेको छ। साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षणका लागि सुधार आवश्यक छ, र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेशन सेल जस्ता संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र, सामाजिक सञ्जाल, र अन्य डिजिटल सेवाहरूमा साइबर थ्रेटहरू बढेका छन्, र त्यसका लागि थप सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल अपराधको नियन्त्रणका लागि सचेतना, सुरक्षा, र कानुनी प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने थ्री एस रणनीति महत्त्वपूर्ण छ। सुरक्षा संरचनामा सुधार गरेर साइबर अपराधको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ, र यो सबैको समन्वय र सजगता बिना सम्भव छैन।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर अपराधका घटनाहरू पनि उच्च दरमा वृद्धि भएका छन्। फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम जस्ता सञ्जालबाट पीडित हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अपराधको सिकार मुख्यत: महिला, नेता, कलाकार र प्रहरी अधिकारीहरूले समेत बनेका छन्। नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गरिएको छ, तर यस ऐनको दायरा र परिभाषा सीमित छ, जसले नयाँ प्रकारका अपराधहरूको सामना गर्न असहज बनाएको छ।

साइबर अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रविधि र विशेषज्ञताको अभाव छ, जसका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा समस्या आउँछ। नेपाल प्रहरीले हालसम्म सानो डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुरु गरेपनि, यसमा दक्षता र प्रभावकारीता बढाउन थप तयारीको आवश्यकता छ। साइबर अपराधका विभिन्न प्रकारमा अनलाइन ठगी, फिसिङ, क्रेडिट कार्ड धोखाधडी, तथा नक्कली अकाउन्ट बनाउने कार्य प्रमुख छन्।

साइबर सुरक्षा कानून कमजोर रहेको र यसका प्रचलनहरूमा सुधारको आवश्यकता छ। साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था, जनचेतना अभियान, र थप प्रशिक्षण आवश्यक छ। विशेष रूपमा, स्कूलका पाठ्यक्रममा साइबर सुरक्षा समावेश गरिनु पर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट पनि साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु पर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधहरूले व्यक्तिगत जीवनमा गहिरो असर पार्न सक्छ, र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था उत्पन्न गर्दछ। साइबर अपराधको बढ्दो संख्या र त्यसको परिणामस्वरूपको मानसिक आघातका कारण महिलाहरू बढी पीडित छन्। साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी उपायहरूको आवश्यकता रहेको छ, र सबै नागरिकहरूले साइबर सुरक्षा अभ्यास अपनाउनुपर्ने अनिवार्यता छ।

 (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)