गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संगठनको सफलता, प्रभावकारिता र जनविश्वास त्यस संगठनभित्र विकसित भएको कार्य संस्कृतिमा निर्भर गर्दछ। संगठनको संस्कृति भनेको त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको सोच, व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली, मूल्य मान्यता र उत्तरदायित्वबोधको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो। सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको संस्कृति ले राज्यका कर्मचारीहरूको कार्यशैली, सेवा प्रवाहको तौरतरिका, निर्णय प्रक्रिया तथा नागरिकप्रतिको व्यवहारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यही कार्य संस्कृतिले प्रशासनलाई जनमैत्री, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने वा त्यसको विपरीत दिशातर्फ लैजाने काम गर्दछ।

कर्मचारीतन्त्र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी छनोट हुनु, ऐन, नियम र कार्यविधिका आधारमा निर्णय हुनु, पदसोपानमा आधारित संगठन संरचना रहनु तथा संगठनको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गरिनु कर्मचारीतन्त्रका सबल पक्ष हुन्। यस्ता विशेषताले प्रशासनिक स्थायित्व, निरन्तरता, पूर्वानुमानयोग्यता र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउँछन्। सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रले निरन्तर रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहने भएकाले यसलाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत चिनिन्छ।

यद्यपि कर्मचारीतन्त्र सधैँ प्रशंसाको विषय मात्र बनेको छैन। काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता, जनसरोकारप्रति कम संवेदनशीलता, यथास्थितिवाद, परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोध तथा उत्तरदायित्वबोधको कमी जस्ता पक्षहरूलाई कर्मचारीतन्त्रका कमजोरीका रूपमा औंल्याइन्छ। धेरै राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो कार्यकालमा सुधारका प्रयास गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ कर्मचारीहरू भने राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाब, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तथा निर्णय गर्दा हुने जोखिमका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन्। नागरिकहरूले पनि कहिलेकाहीँ ढिलो सेवा, झन्झटिलो प्रक्रिया वा भ्रष्टाचारका घटनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्। यसरी हेर्दा कर्मचारीतन्त्रका समस्याहरू केवल कर्मचारी वा राजनीतिज्ञ कसै एक पक्षका मात्र होइनन्, बरु समग्र शासकीय प्रणालीसँग जोडिएका विषय हुन्।

सरकार राजनीतिक नेतृत्वको अधीनमा सञ्चालन हुने भएकाले उसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नियुक्तिबाट नभई योग्यता प्रणालीबाट आएको व्यावसायिक संयन्त्र भएकाले यसको कार्यसम्पादन कानुन, प्रक्रिया र पेशागत मर्यादाद्वारा निर्देशित हुन्छ। प्रशासनको भूमिका सरकारको राजनीतिक आकांक्षालाई कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत आधार प्रदान गर्नु हो; कुनै राजनीतिक दल वा विचारधाराको पक्ष लिनु होइन। यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रशासनको तटस्थता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तटस्थता भन्नाले कर्मचारी कुनै दल, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म वा व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई कानुन र सार्वजनिक हितको आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुनु हो। राजनीतिक तटस्थता, वर्गीय तटस्थता, भाषिक तटस्थता, धार्मिक तटस्थता तथा भौगोलिक तटस्थता जस्ता पक्षहरूले प्रशासनिक निष्पक्षताको आधार तयार गर्छन्।

तर तटस्थता मात्र पर्याप्त हुँदैन। तटस्थतासँगै प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक संयन्त्रले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ। सरकारी नीतिप्रति अपनत्वबोध, कार्यान्वयनमा तदारुकता, जनअपेक्षाप्रति संवेदनशीलता तथा परिणामप्रति उत्तरदायित्व नै प्रतिबद्धताको वास्तविक रूप हो। तटस्थता र प्रतिबद्धताको सन्तुलनबाट मात्र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन सम्भव हुन्छ। तटस्थता बिना प्रशासन पक्षपाती बन्न सक्छ भने प्रतिबद्धता बिना प्रशासन निष्क्रिय र उदासीन बन्न सक्छ।

प्रशासन जनता र सरकारबीचको  सम्बन्ध सेतु हो। प्रशासनिक संयन्त्र जति सक्षम, सक्रिय र उत्तरदायी हुन्छ, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध त्यति नै सुदृढ हुन्छ। प्रभावकारी प्रशासनले जनताको अभिमतलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ, सरकारी सेवालाई सहज बनाउँछ र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ। प्रशासनको सकारात्मक सक्रियताले सरकारका दीर्घकालीन सोच र योजनालाई व्यवहारिक कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने परिणाम दिन सक्छ।

यस सन्दर्भमा प्रशासन र राजनीति दुवै शासकीय प्रणालीका परिपूरक अंग हुन्। राजनीतिले भविष्यको दृष्टि, नीति र लक्ष्य निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले त्यसलाई कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन योग्य बनाउँछ। राजनीतिज्ञलाई बसका चालक र प्रशासनलाई त्यसको इन्जिनको रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ। जनता भने यात्रु हुन्। चालकले सही दिशा दिनुपर्छ, इन्जिनले निरन्तर शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ र यात्रुले सुरक्षित तथा सहज यात्रा गर्न पाउनुपर्छ। यदि चालक र इन्जिनबीच समन्वय भएन भने यात्रु अर्थात् जनता नै सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रशासनिक कार्य संस्कृतिलाई जनमुखी, परिणाममुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी र नैतिक बनाउन समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको नियन्त्रण जस्ता सुधारहरूले प्रशासनिक संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन्। साथै, राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनलाई अनावश्यक दबाबमुक्त वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ र प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता र प्रतिबद्धताको उच्चतम प्रदर्शन गर्नुपर्छ।

अन्ततः कर्मचारीतन्त्रको कार्य संस्कृति कुनै एक कर्मचारी, कुनै एक मन्त्री वा कुनै एक संस्थाको मात्र विषय होइन। यो समग्र राज्य प्रणालीको प्रतिबिम्ब हो। दोष कर्मचारीको होस् वा राजनीतिक नेतृत्वको, त्यसको पीडा जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासनको सार्थकता त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ जब राजनीति र प्रशासनले आफ्नो–आफ्नो भूमिका मर्यादित, जिम्मेवार र समन्वित ढंगले निर्वाह गर्दै नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन्। जनताको हित, सुशासनको प्रवर्द्धन र राष्ट्रको समृद्धिका लागि उत्तरदायी, तटस्थ, प्रतिबद्ध र परिणाममुखी कर्मचारीतन्त्रको निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलताको आधार केवल निर्वाचन, संविधान वा कानुनी संरचनामा मात्र सीमित रहँदैन; त्यसको वास्तविक प्रभावकारिता राज्यका संस्थाहरूको कार्यशैली र कार्य संस्कृतिमा निर्भर रहन्छ। ती संस्थाहरूमध्ये कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थायी संयन्त्र हो, जसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने काम गर्दछ। यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्रको कार्य संस्कृति सुशासन, लोकतन्त्र, नागरिक सन्तुष्टि तथा राज्यप्रतिको जनविश्वास निर्माण गर्ने प्रमुख आधार हो।

तटस्थ, प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी कर्मचारीतन्त्रले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनुका साथै सुशासनका आधारभूत मान्यता पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, प्रभावकारिता र विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। तर ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता, यथास्थितिवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, उत्तरदायित्वहीनता तथा भ्रष्टाचारजस्ता प्रवृत्तिहरूले कर्मचारीतन्त्रको कार्य संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको नागरिक विश्वासलाई समेत क्षीण बनाउने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा दोष राजनीतिक नेतृत्वको होस् वा प्रशासनिक संयन्त्रको, त्यसको प्रत्यक्ष पीडा अन्ततः जनताले नै भोग्नुपर्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासनको मूल मर्मविपरीत हो।

यसकारण वर्तमान समयमा कर्मचारीतन्त्रको कार्य संस्कृतिमा रूपान्तरण अपरिहार्य बनेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, नैतिकता र सदाचारलाई संस्थागत गर्ने, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको भूमिकागत मर्यादालाई सम्मान गर्ने तथा नवप्रवर्तन र निरन्तर सुधारको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक शासनको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तटस्थता सहितको प्रतिबद्ध दक्षता, पेशागत उत्कृष्टता र नागरिकमैत्री व्यवहारयुक्त कर्मचारीतन्त्रको विकास आजको प्रमुख आवश्यकता हो। जब राजनीति र प्रशासन दुवैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, मर्यादा र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै जनहितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ र सुशासनको अनुभूति नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सक्छ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्