गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिद तथा पास प्रक्रियामा आफ्नो नाम जोडेर झुटा आरोप लगाइएको भन्दै राजेश देसेमरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आफूले दिएको बयानमा पछि अंक तथा व्यहोरा थपघट गरिएको दाबी गर्दै त्यसको फरेन्सिक परीक्षणसहित सम्बन्धित कर्मचारी र अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
देसेमरुले आफूले रेडक्रसलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रु. १ करोड ९२ लाख कमिसन लिएको भन्ने समाचारहरू तथ्यहीन भएको दाबी गरेका छन् । उनले जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट, चेक, कर दाखिला, भुक्तानी तथा अन्य आर्थिक अभिलेख परीक्षण गरे आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार कारोबारका क्रममा रु. ५ करोड ६२ लाख ७८ हजार ५ सय बराबरको रकम भुक्तानी तथा खर्च भएको र जग्गाधनीले तिर्नुपर्ने लाभकरबापत रु. १५ लाख २८ हजार ५ सयसमेत आफूले भुक्तानी गरेका थिए । बाँकी रकम तीन जनाबीचको व्यक्तिगत आर्थिक समझदारीअनुसार बाँडफाँट भएको उनको दाबी छ ।

बयानमा अंक थपियो

देसेमरुले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बयान दिने क्रममा आफूले जग्गाधनीलाई दिएको रु. १ करोड १० लाखसम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई व्यक्तिगत लेनदेन भन्दै बयानमा राख्न नमिल्ने बताइएको दाबी गरेका छन्।

उनले आफूले बयानमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि रु. १ करोड ९२ लाख कमिसन लिएको भन्ने अंक तथा व्यहोरा थपिएको कुरा पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बयान दिने क्रममा मात्र थाहा पाएको बताएका छन् ।

त्यसैले आफ्नो बयानको मूल प्रति, मस्यौदा, हस्ताक्षर गरिएको प्रति, बयान तयार गर्ने कर्मचारीको विवरण तथा उपलब्ध सीसीटीभी र अन्य अभिलेख झिकाएर लेखाइ, मसी, पृष्ठ तथा थपघटको फरेन्सिक परीक्षण गर्न उनले अख्तियारसँग माग गरेका छन् ।

कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न

उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बयान लिने भनिएका अशोक पोखरेल तथा नेपाल रेडक्रससँग सम्बन्धित दीपक घिमिरे लगायतका व्यक्तिको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

देसेमरुले पोखरेल र घिमिरेबीचको आपसी सम्पर्क तथा घटनासँग सम्बन्धित गतिविधिको समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । आफूलाई फसाउने उद्देश्यले बयानमा हेरफेर गरिएको भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उजुरीकर्ताले आफूले बानेश्वरस्थित एक होटलमा पोखरेल र घिमिरेलाई सँगै देखेको प्रसंगसमेत उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । उनले उक्त घटनालाई अनुसन्धानको एउटा पक्षका रूपमा हेरी सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्न माग गरेका छन् ।

रेडक्रसका कर्मचारीमाथि शंका

उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कर्मचारी दीपक घिमिरे र शम्भु निरौलाको विगतका खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट तथा भाँडाकुँडालगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको, आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरिएको तथा सामान नआउँदै बिल प्रविष्ट गरी भुक्तानीको प्रयास भएको भन्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् ।

विशेषगरी करिब ४ हजार सेट भाँडाकुँडा प्राप्त नभएको अवस्थामा सामान आएको देखाएर बिल इन्ट्री गरी भुक्तानी गर्न खोजिएको भन्ने आरोपसमेत उजुरीमा समेटिएको छ । उक्त विषय खरिद शाखाबाट पत्ता लागेपछि प्रभावकारी कारबाही नगरी कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले यस्ता आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन रेडक्रसका सम्बन्धित शाखा, खरिद तथा लेखा शाखाका फाइल, खरिद सम्झौता, बिल, भौचर, स्टोर दाखिला, जिन्सी अभिलेख, बैंक भुक्तानी र आपूर्तिकर्तासम्बन्धी विवरण झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

तत्कालीन नेतृत्वको निर्णय पनि बदनियत

उजुरीकर्ताले २०७७ साल जेठ २१ गते नेपाल रेडक्रसमा विभिन्न व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसपछिको तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अनुसार तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका नेत्र तिमल्सिनाको कार्यकालमा छैटौं तहका करार कर्मचारी रहेका दीपक घिमिरेलाई अवकाशपछि पुनः आठौं तहको उपनिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त नियुक्तिपछि उनलाई संस्थाभित्र प्रभावशाली जिम्मेवारी दिइएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले उक्त निर्णय प्रक्रिया, नियुक्तिको आधार, योग्यता, संस्थागत निर्णय तथा त्यसपछिका जिम्मेवारीसम्बन्धी कागजात झिकाई छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
उजुरीमा नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी अशोक पोखरेलबाट भनिएको किर्ते वा बयान हेरफेरको कार्यमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता वा सहयोग थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले पूर्व उपमहामन्त्री दिपेन्द्र ढकाल, पूर्व केन्द्रीय सदस्य जगदीश भट्टराई तथा हालका महामन्त्री ऋषि रमन खनाललगायत अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका वा साथ रहेको थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

फरेन्सिक परीक्षण माग

देसेमरुले रेडक्रसको जग्गा खरिद तथा पास प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल, निर्णय, बैठकका माइन्युट, पत्राचार, जग्गाको मूल्यांकन, भुक्तानी र बैंक कारोबार छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सम्पत्ति, बैंक कारोबार, आपूर्तिकर्तासँगको आर्थिक सम्बन्ध तथा विगतका खरिद–आपूर्ति प्रक्रियाको समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग आग्रह गरिएको छ ।

उनले आफूले रेडक्रसलाई जग्गा दिन नसक्ने भन्दै पटकपटक पत्राचार गरेको र पछि रेडक्रसले जग्गा अन्य पक्षलाई बिक्री नगर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको दाबी गरेका छन् । त्यसैले आफ्नो र रेडक्रसबीच भएको सम्पूर्ण पत्राचारसमेत छानबिनको क्रममा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उजुरीकर्ताले आफूविरुद्ध रु. १ करोड ९२ लाख कमिसन लिएको आरोप कसरी सार्वजनिक भयो, उक्त रकमको अंक कुन स्रोतबाट आयो, कुन कागजातका आधारमा समाचार प्रकाशित भयो तथा बयानमा भनिएको अंक थपिनु र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित आरोपबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

उनले बैंक स्टेटमेन्ट, चेक, कर दाखिला प्रमाण, पत्राचार, बयानसम्बन्धी कागजातलगायत आफूसँग रहेका प्रमाण आयोगसमक्ष पेश गर्ने बताएका छन् ।

उजुरीमा विगतमा सम्बन्धित निकायबाट भएको अनुसन्धान तथा मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णय वा छिनोफानोसमेत झिकाएर त्यसको आधार र अहिले पुनः उठाइएको आरोपबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

सरकारको छायामा परेको रेडक्रस विपद्मा सुस्त, जिल्लामा लगेको राहत पनि रास्वपालाई मात्र