गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा सचिव बढुवा र पदस्थापन फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुने अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा सरकारले अपनाउने मापदण्ड, प्रदेशमा खटाउने अभ्यास र संघीय मन्त्रालयमै राख्ने प्राथमिकताले प्रशासनभित्र प्रश्न जन्माएको छ।पछिल्लो उदाहरण हुन्—आभा श्रेष्ठ कर्ण र भूपाल बराल।

सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरेर गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्ण प्रशासनतर्फ सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामध्ये वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा थिइन्। बढुवालगत्तै उनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइयो।

तर कर्ण गण्डकी जाने निर्णयसँगै त्यहाँ कार्यरत प्रमुख सचिव भूपाल बरालको प्रदेश बसाइ टुंगियो। बराललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव रहेका बराललाई जेठ २५ गते गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पठाइएको थियो। त्यसको करिब साढे तीन महिनामै उनी फेरि संघीय संरचनामै फर्किएका छन्।यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—प्रदेशलाई प्रशासनिक नेतृत्व दिन पठाइएका सचिवको जिम्मेवारी यति छोटो अवधिमै किन फेरिन्छ ?

बरालको गण्डकी सरुवा हुँदा उनी संघीय सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय अर्थमा राजस्व सचिव थिए। राजस्व प्रशासन संघीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी हो। त्यहाँबाट उनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठाइएको थियो।तर प्रदेशमा उनको कार्यकाल लामो हुन सकेन।

गण्डकी प्रदेशको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत केही दिनअघिसम्म बराललाई प्रमुख सचिवका रूपमा देखाइएको थियो। अहिले संघीय सरकारको अद्यावधिक सचिव सूचीमा आभा श्रेष्ठ कर्ण गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा उल्लेख छन्।अर्थबाट प्रदेश, प्रदेशबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र—बरालको जिम्मेवारी छोटो अवधिमै फेरिएको देखिन्छ।

त्यसअघि पनि बरालले सचिवका रूपमा प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सचिवमा बढुवा भएपछि उनलाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाइएको थियो। त्यहाँ करिब साढे पाँच महिना काम गरेपछि उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव बनेका थिए। त्यसपछि अर्थबाट गण्डकी पठाइएका बराल फेरि केही महिनामै संघीय निकायमा फर्किएका छन्।

यसले निजामती प्रशासनमा एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ—प्रदेशमा प्रमुख सचिव पठाउनु दीर्घकालीन प्रशासनिक जिम्मेवारी हो कि संघीय दरबन्दी मिलाउने क्रममा गरिने अस्थायी व्यवस्थापन ?

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउन संघीय सरकारले प्रदेशमा वरिष्ठ सचिव पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव प्रदेश प्रशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक समन्वयकारी पदमध्ये एक हो।

प्रमुख सचिवले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा प्रशासनिक नेतृत्व दिने, संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने तथा प्रदेश प्रशासनको समग्र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।यस्तो पदमा पुगेको अधिकारीलाई केही महिनामै हटाउँदा स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक निरन्तरताको प्रश्न उठ्छ।

प्रदेश सरकारलाई नीति कार्यान्वयन, बजेट खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास आयोजना, संघ–प्रदेश समन्वय तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। तर प्रमुख सचिव नै छोटो–छोटो अवधिमा फेरिइरहने हो भने दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना र संस्थागत स्मरण कमजोर हुन सक्ने प्रश्न उठ्छ।

यसपटक बरालको हकमा भने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको महत्वपूर्ण निकाय हो।

आभा श्रेष्ठ कर्णको सचिव बढुवा पनि अहिलेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कर्णलाई नेपाल प्रशासन सेवातर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाइएको हो। उनी सचिव बढुवाका लागि प्रशासनतर्फ पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी थिइन्।

अर्थात् उनको बढुवा वरिष्ठताका आधारमा भएको देखिन्छ। तर बढुवालगत्तै प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको विषयले भने सचिव पदस्थापनको अभ्यासबारे बहस निम्त्याएको छ।प्रशासनमा सचिव पद संघीय सरकारको सबैभन्दा उच्च प्रशासनिक तह हो। सचिव भएपछि मन्त्रालय, आयोग, संवैधानिक निकाय वा प्रदेशको प्रमुख सचिवमध्ये कहाँ जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय सरकारले गर्छ।तर पछिल्ला नियुक्ति हेर्दा एउटै तहमा बढुवा भएका अधिकारीको पदस्थापनमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ।

पछिल्ला समय सचिवमा बढुवा भएका केही अधिकारी संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमै जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। सरकारी सचिव सूचीमा रुद्रसिंह तामाङ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र इन्दु घिमिरे रक्षा मन्त्रालयकी सचिवका रूपमा रहेका छन्।अर्कोतर्फ, आभा श्रेष्ठ कर्णलाई सचिव बढुवालगत्तै प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसले प्रशासनभित्र एउटा बहस जन्माएको छ—प्रदेशको प्रमुख सचिव बन्ने जिम्मेवारी सचिव पदको नियमित ‘करियर पोस्टिङ’ हो कि नयाँ बढुवा भएका सचिवलाई प्रदेश पठाउने अनौपचारिक अभ्यास ?यसको स्पष्ट उत्तर सरकारबाट सार्वजनिक रूपमा आएको छैन।

नयाँ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउनु आफैंमा असामान्य निर्णय होइन। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा सचिवलाई खटाउनु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब प्रदेशमा पठाइएको सचिवलाई केही महिनामै हटाइन्छ र नयाँ सचिवलाई पठाइन्छ।

त्यस अवस्थामा प्रश्न निर्णयको वैधानिकताभन्दा बढी प्रशासनिक तर्क र निरन्तरताको हुन्छ।

आभा श्रेष्ठ कर्ण पूर्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णकी पत्नी हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भएको छ। कृष्णहरि पुष्करले सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिएको र त्यसपछि उनकी पत्नी आभा सचिवमा बढुवा भएको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ—कर्णको सचिव बढुवा वरिष्ठताका आधारमा भएको आधिकारिक प्रक्रिया हो, र उनी बढुवाका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी थिइन्।त्यसैले व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर उनको बढुवामाथि निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तर प्रशासनिक पारदर्शिताको प्रश्न भने उठाउन सकिन्छ।सरकारले सचिवको पदस्थापनका लागि कुन मापदण्ड अपनाउँछ ? प्रदेशमा कसलाई पठाउने र संघीय मन्त्रालयमा कसलाई राख्ने आधार के हो ? नयाँ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउँदा न्यूनतम कार्यकाल कति हुने भन्ने कुनै स्पष्ट प्रशासनिक मानक छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।

बरालको सरुवा अझ रोचक छ।

केही महिनाअघि मात्रै उनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेश पठाइएको थियो। अहिले कर्ण सचिवमा बढुवा भएपछि गण्डकीमा उनको ठाउँ खाली भयो र बराल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रतर्फ फर्किए।राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिव दरबन्दीसमेत केही समयअघि प्रशासन सेवातर्फ कायम गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसअघि केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ सचिवको दरबन्दी रहेकोमा दरबन्दी मिलानपछि प्रशासनतर्फ कायम गरिएको बताइएको छ।

यसले बरालको नयाँ जिम्मेवारीका लागि प्रशासनतर्फको सचिव पद उपलब्ध हुनु र गण्डकीमा कर्णलाई पठाइनु एकै समयमा भएको देखिन्छ।तर यसलाई कुनै पूर्वनियोजित ‘पोस्टिङ व्यवस्थापन’ थियो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने सार्वजनिक प्रमाण छैन।यद्यपि सरुवा र पदस्थापनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कति छ ? भन्ने प्रश्न भने उठाउन सकिन्छ।

संघीयता लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रशासनमा स्थायित्वको प्रश्न कायमै छ।प्रदेश सरकारसँग आफ्नै प्रशासनिक संरचना छ। प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रमुख सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर संघीय सरकारले सचिव सरुवालाई छोटो अवधिको व्यवस्थापनका रूपमा प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रशासनमा अस्थिरता आउन सक्ने चिन्ता रहन्छ।

गण्डकीको पछिल्लो घटनाक्रम त्यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ।एक सचिव अर्थ मन्त्रालयबाट गण्डकी पुग्छन्। केही महिनापछि नयाँ सचिव बढुवा हुन्छन्। नयाँ सचिवलाई प्रदेश पठाइन्छ। पुराना सचिव संघीय निकायमा फर्किन्छन्।यसरी हेर्दा प्रदेशमा प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएको मात्र होइन, संघीय सरकारको सचिव व्यवस्थापनको प्राथमिकता पनि देखिन्छ।

सचिवलाई प्रदेश पठाउँदा उसको कार्यकाल र जिम्मेवारीको स्पष्ट योजना किन हुँदैन ?

प्रदेशको प्रमुख सचिवको पदमा न्यूनतम कार्यकालको प्रशासनिक मापदण्ड किन बनाइँदैन ?

नयाँ सचिवलाई प्रदेश पठाउने र अनुभवी सचिवलाई संघमै राख्ने आधार के हो ?

सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयमा कार्यसम्पादन, अनुभव र संस्थागत आवश्यकताको तुलनात्मक मूल्यांकन हुन्छ कि हुँदैन ?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म सचिव सरुवालाई केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर टार्दा संघीय प्रशासनमाथिको अविश्वास घट्नेभन्दा बढ्न सक्छ।

प्रदेशमा सचिव खटाउने अभ्यास संघीयताको प्रशासनिक आवश्यकता हो। तर प्रदेशलाई ‘सचिव थन्क्याउने ठाउँ’ जस्तो व्यवहार गर्नु वा नयाँ बढुवा भएका सचिवलाई प्रदेश पठाएर संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारीलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति भए त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

आभा श्रेष्ठ कर्ण अहिले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेकी छन्। सरकारी सचिवको अद्यावधिक सूचीमा पनि उनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा राखिएको छ।

भूपाल बराल भने छोटो प्रदेश बसाइपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगेका छन्।

अब गण्डकीले नयाँ प्रमुख सचिवबाट प्रशासनिक निरन्तरता, संघ–प्रदेश समन्वय र कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरेको छ। तर सरकारको सरुवा नीति भने एउटा महत्वपूर्ण परीक्षामा छ—प्रदेशमा सचिव पठाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई काम गर्ने पर्याप्त समय दिने प्रशासनिक संस्कार कहिले स्थापित हुन्छ ?सचिवको बढुवा व्यक्तिको करियरको विषय मात्र होइन। त्यससँग जोडिएको पदस्थापनले राज्यको प्रशासनिक प्राथमिकता पनि देखाउँछ।