गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारसमक्ष सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। यस्तै गम्भीर आरोपसहित लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही सम्बन्धमा हेल्लो सरकारमा परेका उजुरीमाथि समेत पर्याप्त छानबिन नभएको दाबी गरिएको छ।

कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अनन्तकुमार देवमाथि ठेक्का, साइट अनुगमन, बिल भुक्तानी, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको परिचालनलगायत विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपसहित हेल्लो सरकारमा उजुरी परेको हो। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हेल्लो सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासा तथा उजुरी संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने तथा त्यसको कारबाहीको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

उपलब्ध उजुरी विवरणअनुसार पहिलोपटक २०८३ भदौ ८ गते रविन केसीको नामबाट सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे हेल्लो सरकारमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो।

उजुरीकर्ताले कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख देवमाथि विभिन्न निर्माण आयोजनामा अनियमितता तथा कमिसन असुली गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए।

उजुरी लामो समय हेल्लो सरकारमै रहेको र पछि संघीय तहको पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयमा पठाइएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा सम्बन्धित कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको उल्लेख हुँदाहुँदै संघीय निकायमा पठाइनुको कारणबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

दोस्रोपटक २०८३ भदौ २२ गते संजीव ठाकुरको नामबाट प्रमाण तथा कागजात नष्ट हुनसक्ने भन्दै तत्काल छानबिनको माग गरिएको दाबी छ। तर त्यसपछि पनि तत्काल अनुसन्धान अघि नबढेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ।

उजुरीमा कार्यालय प्रमुख देवले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाएका इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरलाई आयोजनाको लागत अनुमान, डिजाइन, नक्सा, स्थलगत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीबाट सीमित गरेको आरोप लगाइएको छ।

त्यसको सट्टा मस्टर रोलमा रहेका अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारीलाई साइटसम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार स्थायी प्राविधिक कर्मचारीले मापदण्डविपरीतका काममा साथ नदिने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग राखिएको थियो। यसको वास्तविक अवस्था सम्बन्धित आयोजना फाइल, कार्यादेश, प्राविधिक प्रतिवेदन र कर्मचारीको जिम्मेवारी विवरण परीक्षण गरेपछि मात्रै यकिन हुन सक्छ।

उजुरीमा निर्माण व्यवसायीबाट साइट बिलको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत तथा कोटेसनसम्बन्धी काममा २० प्रतिशतसम्म रकम कमिसनका रूपमा असुल गरिएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ताले कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबाट गरी करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कमिसन असुल भएको दाबी गरेका छन्।

तर यो रकम वास्तवमै असुल भएको हो वा होइन भन्ने विषयको पुष्टि सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता, बिल, भुक्तानी विवरण, बैंक कारोबार, कर विवरण, प्राविधिक मूल्यांकन तथा अन्य वित्तीय कागजातको अनुसन्धानबाट मात्र हुन सक्छ।

उजुरीमा देवले कथित रूपमा गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम आफन्त तथा मस्टर रोलका कर्मचारीको खातामा राखेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

सासू–ससुरा, साला–साली, साढुभाइ, भतिजा तथा छोराछोरीलगायतका नाममा सम्पत्ति वा रकम राखिएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक कारोबार र सम्पत्ति विवरण अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी भारतमा रहेका नातेदारका नाममा हुन्डीमार्फत रकम पठाइएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ। यस्तो आरोप पुष्टि गर्न बैंकिङ कारोबार, वित्तीय अभिलेख तथा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

उजुरीकर्ताले देवले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र हालको सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक अन्तर रहेको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौंमा घर तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जग्गा–जमिनलगायत सम्पत्ति आफन्तका नाममा राखिएको आरोप लगाउँदै उजुरीकर्ताले निजामती अभिलेख, वार्षिक सम्पत्ति विवरण, जग्गा अभिलेख, बैंक कारोबार तथा कर विवरणसमेत परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीका नाममा समेत सम्पत्ति लुकाइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उनीहरूको आम्दानी तथा बैंक कारोबार परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीमा अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति, गाडी मर्मत, मसलन्द खरिद र निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।

दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीमार्फत ३ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन असुल गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा समेटिएको छ।

उजुरीकर्ताले यस्तो प्रणालीबाट गुणस्तरहीन काम गराएर आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य राखिएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि आरोपको पुष्टि प्राविधिक परीक्षण, साइट निरीक्षण, भुक्तानी विवरण र सम्बन्धित कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीको बयानबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।

उजुरीकर्ताले रुपन्देहीस्थित कार्यालयमार्फत खर्च भएको प्रदेश सरकारको बजेटबाट व्यक्तिगत लाभ लिइएको भए त्यसको गम्भीर वित्तीय अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको प्रश्न छ—सरकारले विनियोजन गरेको सार्वजनिक बजेटबाट कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यही कारण ठेक्का सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कागजात छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

देव रुपन्देहीस्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट बाँकेको कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएको विवरणसमेत सार्वजनिक स्रोतमा देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुखका रूपमा अनन्त कुमार देवको नाम उल्लेख गरिएको छ।

तर हालको कार्यालय वेबसाइटमा भने रुपन्देही कार्यालयका प्रमुखका रूपमा इन्जिनियर राजन तिवारीको नाम देखिन्छ।

उजुरीकर्ताको मुख्य प्रश्न भने यही छ—अनियमितताको आरोपमाथि छानबिन पूरा हुनुअघि नै सरुवा भएपछि पुराना कामको जिम्मेवारी र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान कसरी हुन्छ ?

अब छानबिनको दायरामा के–के आउनुपर्छ ?

उजुरीकर्ताले सम्बन्धित निकायसँग निम्न विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन् :

• कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण ठेक्का सम्झौता
• लागत अनुमान तथा प्राविधिक डिजाइन
• साइट अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन
• रनिङ बिल तथा अन्तिम बिल
• भुक्तानी विवरण
• मस्टर रोल तथा कर्मचारी विवरण
• अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिको आधार
• निर्माण व्यवसायी र कार्यालयबीचको वित्तीय कारोबार
• सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक कारोबार
• सम्पत्ति विवरण तथा कर अभिलेख
• गाडी मर्मत र मसलन्द खरिदका कागजात
• कोटेसन तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल

यदि उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपमध्ये कुनै तथ्य पुष्टि भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढ्न सक्नेछ। तर आरोप पुष्टि नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने आधार हुँदैन।

उजुरीमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख देव र संघीय सरकारका पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्री सुनिल लम्सालबीच विगतमा एउटै निर्माण कम्पनीमा काम गर्दादेखिको सम्बन्ध रहेको र यही कारण उजुरीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको दाबी गरिएको छ।

तर यस्तो सम्बन्ध वा त्यसले कुनै उजुरीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक देखिन्छ।

हेल्लो सरकारको आधिकारिक कार्यप्रणालीअनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासोमाथि भएको कारबाहीको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत रहेको छ।

त्यसैले प्रश्न अब केवल एउटा कार्यालयका कर्मचारीमाथि लागेको आरोपको होइन, सार्वजनिक बजेटको खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक जिम्मेवारी र हेल्लो सरकारमा परेको उजुरीमाथि राज्य संयन्त्रले कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्छ भन्ने पनि हो।

यस विषयमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अनन्तकुमार देवसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको तर सम्पर्क हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। उनको प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचारमा समेटिनेछ।