अख्तियारको दबाबपछि ब्युँझियो नियामक: लामिछानेलाई भन्यो- अशुलेको रकम तुरुन्तै फिर्ता गर्नू
वि.सं.२०८३ भदौ २५ बिहीवार
shares
काठमाडौँ । प्रभु बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले आफ्नै छोराका नाममा खोलिएको कम्पनीमार्फत् बैंकबाट नियमविपरीत अशुलेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
नियमविपरीत बैंककोबाट आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्ष निकाल्दै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले रकम फिर्ता गराएर मात्र उन्मुक्ति दिने हो कि सञ्चालक पदबाट हटाउने र कानुनबमोजिम जरिवानासहितको कारबाही गर्ने हो ? भन्नेमा भने स्पष्ट खुलाएको छैन।
लामिछानेले अख्तियारको दुरुपयोग गरि आँफै सन्चालक रहेको बैंकबाट रकम अशुल्दै आएकी थिईन्। उनको यो अनियमितता सार्वजनिक भएपछि उनीविरुद्द नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो।
तर, पहुँचका आडमा लामो समयसम्म पनि उजुरीमाथि कारबाही गर्न आनाकानी गरेको राष्ट्र बैंकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै पत्र आएपछि कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना भएको थियो।
अम्बिकाविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि कारबाही अघि नबढेपछि बैंकका शेयरधनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीसमेत राष्ट्र बैंकमै पुगेपछि मात्रै नियामकले अनुसन्धान अघि बढाएको पाईएको छ।
अख्तियारको प्रेसरमा राष्ट्र बैंकले लामिछानेसँग सम्बन्धित ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि’मार्फत बैंकबाट भएको कारोबारमा प्रश्न उठाउँदै नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
साथै, उनलाई आगामी दिनमा पदीय मर्यादाविपरीत आर्थिक गतिविधि नगर्न र नगराउन समेत भनिएको छ।
तर, बैंकको स्रोतबाट नियमविपरीत आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्षमा पुगेपछि रकम फिर्ता गराउनु मात्रै पर्याप्त हो त ? यही प्रश्न अहिले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गम्भीर रुपमा उठेको छ।
लामिछाने बैंकको सञ्चालक बन्नुअघि तथा सञ्चालक बनेपछि समेत परिवारसँग जोडिएको कम्पनीका नाममा बैंकबाट विज्ञापन तथा व्यापार प्रवर्द्धनलगायतका शीर्षकमा रकम भुक्तानी भएको उजुरीमा उल्लेख थियो। उजुरीअनुसार सरस्वती इभेन्ट्स प्रालिमार्फत सञ्चालित ‘नेपालखोज डटकम’का लागि बैंकबाट मासिक ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नियम रुपमाभुक्तानी भएको दाबी गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने सञ्चालक बनेपछि सरस्वती इभेन्ट्सको खातामा प्रभु बैंकबाट सिधै रकम जम्मा गरिएको नदेखिए पनि प्रभु बैंककै चेकमार्फत अर्को बैंकमा रहेको सोही कम्पनीको खातामा रकम भुक्तानी भएको विवरण फेला परेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
यसले कारोबार केवल खातामा रकम जम्मा भयो कि भएन भन्ने विषयमा मात्र सीमित नरही बैंकको स्रोतबाट भएको भुक्तानीको वास्तविक प्रयोजन, लाभग्राही को हो, सञ्चालकको संलग्नता कति थियो र पदीय प्रभाव प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषयलाई समेत गम्भीर बनाएको छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने, राष्ट्र बैंक आफैंले नियमविपरीत रकम लिएको निष्कर्ष निकालेपछि त्यसको कानुनी परिणाम केवल रकम फिर्ता गर्नुमा सीमित हुन्छ कि हुँदैन ?
ऐनले के भन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर ६ अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा ५ मा सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउँदैन। त्यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक र निजका परिवारले समेत आफू बहाल रहेको संस्थासँग कारोबार गर्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई जोड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। परिवारको विवरण खुलाएर परिवारका सदस्यले संस्थाबाट कर्जा लिएको अवस्थामा समेत सम्बन्धित विषयमा हुने छलफल र निर्णयमा सञ्चालकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ। सामान खरिद–बिक्री, शेयर तथा अन्य प्रत्याभूतिको कारोबारमा प्राथमिकता पाउन वा दिनका लागि पदको उपयोग गर्न नपाइने तथा सुन, चाँदी, विदेशी विनिमय र विदेशी सुरक्षणपत्रको कारोबारमा समेत पदीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ।
अर्थात्, बैंकको सञ्चालक पद व्यक्तिगत वा पारिवारिक व्यावसायिक लाभ उठाउने माध्यम बन्न नहुने नियामकीय मर्म स्पष्ट छ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गरिसकेपछि रकम फिर्ता गराएर विषय टुंग्याउने हो भने बैंकको स्रोतबाट नियमविपरीत लाभ लिने र पछि रकम फिर्ता गर्ने हो भने नियामकीय अनुशासनको अर्थ के रहन्छ ? यो आम चासोको बिषय बनेको छ ।
बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर बैंककै स्रोतसँग जोडिएको कारोबारबाट लाभ लिने विषय सामान्य कारोबारभन्दा फरक हो। सञ्चालकको पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतका कारण बैंकको आन्तरिक निर्णय, पहुँच र प्रभावमा रहने भएकाले त्यस्तो कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व र पदको दुरुपयोगको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा सञ्चालकले बैठक भत्ताबाहेक अन्य सेवा–सुविधा लिन नपाउने तथा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको अवस्थामा सञ्चालकमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फिर्ता रकमलाई नै अन्तिम कारबाही मानेर बस्ने हो कि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने हो ? भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
अख्तियारको दबाबपछि मात्रै सक्रिय नियामक
लामो समयसम्म उजुरीमाथि निर्णय नगरेको आरोप खेपेको राष्ट्र बैंकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। त्यसपछि बैंकका शेयरधनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीसमेत राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि मात्र अनुसन्धान पूर्णता पाएको बुझिएको छ।
यसले नियामक आफैंले समयमै कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा बाह्य दबाब नआएसम्म किन मौन बस्यो ? भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
यदि उजुरीमा उल्लेख भएका तथ्य र राष्ट्र बैंकक
यदि उजुरीमा उल्लेख भएका तथ्य र राष्ट्र बैंकको आफ्नै अनुसन्धानबाट नियमविपरीत आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि भएको हो भने, कारबाही गर्न अख्तियारको उजुरी वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब किन आवश्यक पर्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने देखिन्छ।
रकम फिर्ता गराएर मात्रै पुग्छ ?
राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, रकम फिर्ता हुनु आर्थिक हिसाब मिलाउनु मात्र हो कि कानुनी कारबाही पनि हो ? भन्ने विषयमा नियामकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि सञ्चालकले पदीय मर्यादा र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको ठहर भएको हो भने, रकम फिर्ता गराउनु त्यसको एउटा परिणाम हुन सक्छ; तर पदको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएको विषयमा थप नियामकीय कारबाही आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न छुट्टै हो।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म लामिछानेको सञ्चालक पदको हैसियत के हुने, उनीमाथि थप जरिवाना वा अन्य कारबाही हुने–नहुने तथा रकम फिर्ता गरेपछि विषय टुंगिने हो कि होइन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।
यही अस्पष्टताले नियामकको कारबाहीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गर्ने, रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिने र त्यसपछि विषय समाप्त गर्ने हो भने बैंक सञ्चालकका लागि ‘पहिले लाभ लिने, पछि रकम फिर्ता गर्ने’ नजिर स्थापित हुने जोखिम रहन्छ। यसले बैंकिङ सुशासन, सञ्चालकको जवाफदेहिता र नियामकीय अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले अहिले मूल प्रश्न रकम फिर्ता भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत आर्थिक लाभ लिएको ठहर गरिसकेको अवस्थामा लामिछानेमाथि थप कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? उनलाई सञ्चालक पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? र एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उजुरी थन्काएर राख्ने अधिकारीमाथि कुनै जवाफदेहिता तय हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ भने राष्ट्र बैंकले दिनैपर्ने हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:
