गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

श्रमिक दिवस, अर्थात् मे १, विश्वभरका श्रमिकहरूका संघर्ष, अधिकार र सम्मानको प्रतीक हो। सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागोमा भएको श्रमिक आन्दोलनको स्मृतिमा यो दिवस मनाइन्छ। आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहितको आन्दोलनले आजको श्रमिक अधिकारको जग बसाएको हो। नेपालमा पनि यो दिवस २००७ सालदेखि मनाइँदै आएको छ। संविधानले श्रमिकको हक सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा अझै पनि श्रमिकहरू शोषित छन्। यस्तो अवस्थामा मे १ ले श्रमिकका मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने चेतनाको एउटा बलियो स्वर बनेको छ। यसले श्रमको सम्मानको माग गर्छ।

सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाइन्छ ।अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो। प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो। मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ। सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ।

१७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ ।विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यतिबेला कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औ शताब्दीपछि सुरु भएको हो। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो। एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो।सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो। आइएलएलोले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। श्रमबजारमा श्रमिकको माग बढ्दै गयो।

नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । २०६४ सालदेखि सरकारले यस दिनलाई सार्वजनिक विदाको रूपमा घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि रोजगारको हक, श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। यद्यपि व्यवहारमा श्रमिकहरू अझै पनि न्यून तलब, असुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन्।

आजको युगमा प्रविधि, प्रवास र निजीकरणको कारण श्रमिकहरू नयाँ खालका चुनौती सामना गरिरहेका छन्। सरकारले नीतिगत रूपमा श्रमिकका हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिक दिवसले केवल उत्सव मात्र होइन, श्रमिकका आवाज उठाउने चेतना र दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाल सन् १९६६ देखि नै औपचारिक रूपमा आइएलएलोसँग आबद्ध छ। श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन। वि.सं. १९१० सालको मुलुकी ऐनभन्दा पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अनपात दिने चलन थियो । वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो।

नेपालको संविधानले श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि, व्यवहारमा अझै हजारौं श्रमिकहरू न्यून ज्यालामा, जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने श्रमिकहरूलाई समेत राज्यले सुन्ने चेष्टा नगर्दा उनीहरूको पीडा अझै घोर बन्छ।

श्रमिक दिवस एउटा वार्षिक उत्सव मात्र होइन, यो श्रमको सम्मान, न्यायको खोजी, स्वरोजगारको प्रवर्द्धन र समानताको आवाज हो। राज्य, नीतिनिर्माता र समाज सबैले यो दिवसको गहिरो सन्देश बुझेर श्रमिक वर्गप्रति उत्तरदायी हुनु आजको आवश्यकता हो। नत्र, श्रमिक दिवस केवल औपचारिकता र भाषणको विषयमा सीमित हुनेछ।

श्रम ऐन २०७४ ले पनि कामदार वा श्रमिकको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ले श्रमको हक हुने उल्लेख पनि गरेको छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ । श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ । कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगार छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले बाधा पुरयाउन पाइने छैन। वास्तवमा नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक कायम गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

मानव जाति परापूर्वकालदेखि नै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा विभिन्न कामले यात्रा गरिराख्छन्। आधुनिक युगसँगै मानिसहरू रोजगारका लागि, आनन्दपूर्वक जीवन जीउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्छन्।नेपाल राज्यमा पनि रोजगारीको लागि, विभिन्न अवसरका लागि पहिलो रोजाइ काठमाडौं पर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौं श्रमिक छन्।

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०७४ का अनुसार नेपालमा करिब १ करोड ७ लाख श्रमिक छन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, श्रमिकलाई प्रायः कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरणको पहुँचबाट वञ्चित गराइन्छ । प्रतिफलमा उत्पादन क्षमता घट्छ । स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ र केही परिस्थितिमा ज्यान गुमाउन समेत बाध्य गराउँछ । कार्यस्थलमा वातावरण प्रभावले गम्भीर दीर्घकालीन रोग, शारीरिक र मानसिक पीडा हुनुका साथै मृत्युसमेत हुनसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । जसको प्रत्यक्ष असर राज्य व्यवस्थाको अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।

सरकारले किन श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सको लागि मात्र हो? यस्तो अवस्थामा श्रमिकका लागि जति ऐन, कानुन बने पनि के अर्थ राख्छ। यस्ता हजारौँ प्रश्नको बीचमा श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि श्रम दिवस, कहिले हो श्रम दिवस पनि थाहा हुँदैन। जनताद्वारा चुनिएका तीन तहका, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका रहेको छ। केवल जरुरी छ भन्ने इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको।यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुने निश्चित छ। यस दिवसले श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं समाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनजरुरी छ । नेपालमा करोडौं श्रमिकहरू छन्, तर अधिकांश न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा बाँचिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरू झन् अपमानजनक अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। राज्यले उनीहरूको आवाज सुनिरहेको छैन। श्रमिक दिवस आउँछ, भाषण हुन्छ, औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ, तर श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन।

श्रमिक दिवस आयो भनेर श्रमिकले न त खुसी मनाउन सक्छन्, न त कुनै आशा गर्न सक्छन्। यदि राज्यले श्रमिकका लागि बनेका नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्दैन भने, श्रमिक दिवस केवल औपचारिकता बनिरहन्छ।

अब आवश्यक छ—सरकार, उद्योगपति र समाजले श्रमको मूल्य र श्रमिकको सम्मान बुझ्न। श्रमिक दिवसले चेतना र परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ, न कि खाली नाराको दिन। नत्र “श्रमिक दिवस” भन्नु केवल बेल पाकेको तर नपुग्ने फलजस्तै हुनेछ।अन्यथा यस्तो श्रमिक दिवस जति पटक आए पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुनेछ। मे १: श्रमिकको अधिकारको आवाज र चेतनाको प्रतीक बन्न सक्नु पर्दछ ।