गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने माग राख्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् र ती हस्ताक्षरहरू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाइएको छ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको संयोजनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह र पदका कर्मचारीका साझा मागहरू समावेश गर्दै ७२०० भन्दा बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो। अभियान हाल पनि जारी छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईका अनुसार, हस्ताक्षर संकलनको उद्देश्य वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, र पेशागत हित सुनिश्चित गर्नु हो। मागहरूमा खासगरी निम्न विषयहरू समेटिएका छन्:

• ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह, र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था।

• आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कायम राखी, साविकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया पुनः कार्यान्वयन गर्ने।

• राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदमा ५०% खुला प्रतियोगिता, ४०% बढुवा, र १०% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने।

• उपसचिव र सहसचिव पदमा क्रमशः ५ वर्ष र ७ वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य बनाउने।

• शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेका अनंकित कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकार दिने।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने।

• पुनरावलोकन र समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई पेन्सनसहितका सुविधा सुनिश्चित गर्ने।

• तहविहीन पदमा तह थप गर्ने, करार कर्मचारीलाई उचित सेवा सुविधा र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने।

अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीले मागहरू सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।