गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा गम्भीर समस्या हो—सेवा निवृत्त (अवकाश प्राप्त) निजामती कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति गरिने प्रवृत्ति, जुन विशेष गरी ‘कुलिङ्ग पिरियड’को नाममा बढ्दै गएको छ। यस्तो अभ्यासले प्रशासनिक क्षेत्रलाई पछि धकेलिरहेको छ, तर देशको सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया र भविष्यप्रति आशावादी नयाँ पुस्ताको मनोबललाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। विशेष गरी ती कर्मचारीहरू जसले आफ्नो सक्रिय सेवाकालमा ठोस योगदान नगरी पद र सुविधा भोगमा मात्र सीमित रहे, उनीहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, घातक पनि हो।

नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा सुरुवाती मस्यौदामा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था थिएन। तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहसपछि सांसदहरूको माग अनुसार कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड विधेयकमा समावेश गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो व्यवस्था बिना प्रतिवेदन अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।

कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मुख्य तर्कहरूमा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा राजनीतिक पदमा सीधै नियुक्ति हुनाले निष्पक्षता गुम्ने, राजनीतिक पहुँचको प्रयोग हुने तथा संवैधानिक निकायहरू ‘पूर्व प्रशासकहरूको क्लब’ बन्ने खतरा रहेको बताइएको छ। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र पूर्व आयुक्त भोजराज पोखरेलले पनि पदप्रतिको आशक्ति कम गर्न र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता ल्याउन यो आवश्यक भएको बताएका छन्।

तर यो व्यवस्थाको विरोधमा केही सचिवहरूले तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले संवैधानिक आयोगहरूमा योग्य जनशक्ति पाउन गाह्रो हुने तर्क गरेका छन्। अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइएपछि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड जोडिँदा नियुक्तिको उमेर हद (६५ वर्ष) नाघ्ने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

यद्यपि, समिति र सांसदहरू यो व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा दृढ छन्। उनीहरूका अनुसार कुलिङ पिरियडले सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दस वर्ष अघि नै दुई वर्षभन्दा बढी कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। समितिले सुझाव दिएको एघार वर्ष मात्रै यो विषयमा संसद्भित्र बहस सुरु भएको छ। केही सचिवहरूको प्रभावमा शीर्ष नेतृत्व परेन भने यसपाला कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड कायम हुने पक्का भएको छ।

५८ वर्षको सेवा अवधिमा जो कोहीले पनि ठूलो अनुभव बटुल्न सक्छन्। तर त्यो अनुभव तब मात्र मूल्यवान हुन्छ जब उसले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्र निर्माणमा देखिने गरी योगदान दिएको होस्। दुर्भाग्यवश, नेपालको निजामती सेवा क्षेत्रमा कतिपय कर्मचारीहरू सामन्ती सोचले भरिएका, भ्रष्टाचारमा लिप्त, जनउत्तरदायित्वबाट टाढा रहेका देखिन्छन्। उनीहरूले आफ्ना पदलाई व्यक्तिगत लाभ र पहुँचको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। यस्तो सोच भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नु भनेको पुरानै प्रणालीको पुनरावृत्ति गर्नु हो—जसले नयाँ पुस्ताको सृजनशीलता, दक्षता र आशालाई तहसनहस गर्छ।

कुलिङ्ग पिरियडको अवधारणा मूलतः अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई केही समय ‘परामर्शदाताको’ भूमिकामा राखी उनीहरूको अनुभव प्रयोग गर्ने हो। तर नेपालमा यो अवधारणा ‘भाइभतिजावाद’ र ‘पार्टी कृपा’को बहानामा शक्तिशाली पात्रहरूलाई फेरि नियुक्त गर्ने माध्यम बनेको देखिन्छ। यसले निजामती सेवा क्षेत्रलाई अझै राजनीतिकरण गर्ने काम मात्र गरेको छैन, शैक्षिक योग्यतासम्पन्न, नविन विचारसहितका युवाहरूका लागि दरबारको ढोका बन्द गरिदिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसन्धानसहितका योग्य युवा जनशक्ति प्रशस्त छन्। तर तिनको उपयोग गर्ने सट्टा, एकजना निष्क्रिय कर्मचारीलाई मात्र ‘अनुभव छ’ भनेर सम्मानजनक ठाउँमा पुनः राख्नु, शैक्षिक बजारको उपेक्षा गर्नु हो। यसले नवप्रवेशी जनशक्तिको मनोबल गिराउँछ, उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्छ, र दीर्घकालीन रूपमा ‘ब्रेन ड्रेन’ बढाउँछ। देशको नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवामा नवीनता ल्याउन नसक्नुको मूल कारण यही हो।

अन्ततः, नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ कि देशलाई चलाउने शक्ति अनुभवीभन्दा पनि उत्तरदायी, कर्मठ, र नवीन सोच भएका जनशक्तिमा हुन्छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अनुभव सल्लाहको रूपमा लिन सकिन्छ, तर निर्णय तहमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाले राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा बाधा मात्र पुर्‍याउँछ। युवा पुस्ताको सम्भावनालाई सम्मान नगरी देश अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले, ‘कुलिङ्ग पिरियड’को नाममा देशको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने नीति तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति भनेको उच्च प्रशासनिक तहका पदाधिकारीहरू—मुख्य सचिव वा सचिवजस्ता—सेवा अवधिको अन्त्यतिर जाँदा राजनीतिक शक्तिसँग नजिकिने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने, र सेवा निवृत्तिपछि संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुने आशामा लाग्ने चलन हो। यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जागिरे जीवनभर जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू जब आफ्ना व्यक्तिगत लाभको लागि राजनीतिक पहुँच बढाउन थाल्छन्, तब उनीहरूको निर्णयमा पक्षपात, दबाब र पूर्वाग्रह हावी हुन थाल्छ।

मुख्य उद्देश्य राष्ट्रसेवा नभई सत्ता समीकरणमा आफूलाई मिलाउने भएको अवस्थामा यस्ता सचिवहरू सरकारको विश्वासिलो अंग हुन सक्दैनन्। उनीहरू नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले निर्णय लिन्छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको प्रशासनिक स्थायित्व, पारदर्शिता, र दक्षतामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। योग्य, इमानदार र प्रतिबद्ध कर्मचारीहरू अवसरबाट बञ्चित भइरहँदा देशले सधैं मापनयोग्य परिणामभन्दा भन्दा पनि सस्तो राजनीतिक सन्तुलन खोजिरहनुपर्छ।

यसरी राजनीतिका लागि कार्यकारी प्रशासनिक तहलाई आस्थाको खेलौना बनाउनुले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन अस्थिरता र जनसेवामा गहिरो अविश्वास जन्माउँछ। यसले सर्वसाधारणमा राज्यप्रति निराशा, वञ्चना र असन्तुष्टि बढाउँछ। अब समय आएको छ—प्रशासनलाई राजनीति मुक्त बनाउने, निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेशागत मर्यादा, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताप्रति प्रतिबद्ध बनाउने। सेवा निवृत्तिपछि राजनीतिक लोभमा नलाग्ने संस्कार विकास नगरेसम्म देशमा सुशासन र जवाफदेहिताको जग बलियो हुन सक्दैन। यथाशक्य छिटो सुधार नभए, राजनीतिकरणले निजामती सेवालाई पतनको दिशामा लैजाने निश्चित छ।