गाउँपालिकाका पदाधिकारीसहित ११ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
वि.सं.२०८२ वैशाख ३१ बुधवार
shares
काठमाडौं। कालिकोटको पलाता गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने घाटाचौर–थिर्पु क्षेत्रमा कर्णाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको फेरि (तार झोलुंगे पुल) योजनामा बजेट हिनामिना र झुटा विलमार्फत रु. २५ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जना विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट रु. ७५ लाख ५६ हजार ९ सय बजेट प्राप्त भएको फेरि निर्माण योजनामा कार्य सम्पन्न नहुँदै झुटा विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको छ।
अनुसन्धान अनुसार झुट्ठा विलमार्फत रु. २५,०६,०५२.५३ को अनियमितता गरिएको, काम नगरी काम देखाइएको, र गैरकानुनी लाभ दिई उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको छ।
१. लक्ष्मण बहादुर बम, तत्कालीन अध्यक्ष, पलाता गाउँपालिका
-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ग)(ङ) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल माग।
-
आफ्नै नाममा दर्ता कम्पनीबाट सामान खरिद गरी रु. ३१ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग, दफा १४ अनुसार व्यापारिक लाभमा संलग्न भएको भन्दै सो रकम जफतको माग।
२. दाना न्यौपाने (उपाध्यक्ष) र टक्कबहादुर बम (वडा अध्यक्ष)
-
ऐनको दफा १९(२) अनुसार जिम्मेवारी लापरबाही र गलत कार्य सम्पादनको अभियोगमा कैद र जरिवानाको माग।
३. राजबहादुर बम, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
खडानन्द रिजाल (इन्जिनियर) र विनोद कुमार बम (सब-इन्जिनियर)
-
कार्य सम्पन्न नहुँदै विल तयार पारिएको, गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा दफा ८(१) र दफा १९(२) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग।
४. नन्दबहादुर शाही, तत्कालीन सहलेखापाल
-
सोही आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि, ऐनको दफा ८(१) अनुसार सजाय र बिगो असुली माग।
५. उपभोक्ता समिति – अध्यक्ष वीरजित रोकाय, सचिव अंग विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष प्रदर्शिना बम
-
योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न भई रकम लिएको, झुटा विवरण दिएको अभियोगमा दफा ८(४) अनुसार सजाय र बिगो जफतको मागदाबी।
कर्णाली नदीमा फेरि निर्माणको नाममा देखिएको यो भ्रष्टाचारको घटना स्थानीय सरकार, प्राविधिक र उपभोक्ता समिति बीचको संगठित मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिन्छ। आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षमाथि कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अब विशेष अदालतको फैसलाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश कति कडा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने छ।































