दीपक मनाङेको संसद पदमुक्त, उपचुनावको बाटो खुल्यो

32.3K
shares
Nabil bank

काठमाडौं।२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) अब जनप्रतिनिधि रहन नसक्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज गरेको फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । अब मनाङ ‘ख’ मा उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेका थिए । इजलासले दीपक मनाङे प्रदेशसभा सदस्य बन्नै अयोग्य ठहर गर्दै आजको मितिबाट पदमुक्त गरिएको घोषणा गरेको हो ।

दीपक मनाङेविरुद्ध उनी चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने भनेर अघिल्ला चरणमा नै रिट दर्ता गरिएको थियो । यद्यपि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी उनी निर्वाचित भएका थिए । पछिल्लो फैसलाले अब उनले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने निश्चित भएको छ ।

२०७८ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा ‘चक्रे मिलन’ माथि भएको आक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा दीपक मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै मंसिर २ गते काठमाडौंको सानोभर्‍याङबाट पक्राउ परेका उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।

सजाय सुनाइसकेपछि दीपक मनाङे निलम्बनमा थिए । तर अब संवैधानिक इजलासको फैसलाले उनको प्रदेशसभा सदस्यता औपचारिक रुपमा समाप्त भएको छ । यससँगै मनाङ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक बाटो खुलेको छ ।

यो फैसला नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा कानुनी मान्यताको कडाइ र शुद्धिकरणतर्फको एउटा उदाहरणका रूपमा देखिएको छ । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन नहुने सन्देश फैसलाबाट स्पष्ट भएको छ ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x