गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पोखरा । कास्की मालपोत कार्यलयमा कार्यरत तीन सुब्बाहरुको सरुवा भएको तीन महिना नाघिसकेको छ । तर, उनीहरु अहिले पनि पोखरामै मस्ती मारिरहेका छन् । मालपोत कार्यालय कास्कीका नायब सुब्बा धर्मदत्त सुवेदीको २०८२ जेठ १ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो । २०४३६७ कर्मचारी सङ्केत नम्बरका सुवेदीलाई  सरुवा गरिएको हो । तर, उनी अहिले पनि त्यही छन् । सुवेदी मात्र होइन मालपोत कार्यालय कास्कीका १८५२४१ कर्मचारी सङ्केत नम्बर भएका नायबसुब्बा दीपक सुवेदीको पनि सरुवा भएको हो । २०८१ चैत्र ६ गते नै मन्त्रालयले सरुवा गरेको पत्र कास्की मालपोतमा पठाएको थियो । तर, उनी पनि अहिलेसम्मै कास्की मालपोत मै उठ्तीपुठ्ती गरिरहेका छन् । उनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

अर्का नायब सुब्बा सङ्केत नम्बर ११७६९० रहेका डिल बहादुर क्षत्रीको पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको पत्र पठाएको छ । उनलाई पनि गत जेठ १ गते सरुवा गरेर पत्र पठाइएको हो ।  तर, उनी मालपोतमा अतिरिक्त आम्दानी गरेर कार्यालय प्रमुखलाई पनि खुशी पारिरहेका छन् ।
कास्की मालपोत अतिरिक्त आम्दानी हुने मालदार अड्डाको रुपमा चर्चित छ । यहाँ बसेर कर्मचारीले मनग्ये अवैध आम्दानी गर्ने कारण समयावधि पुगेर मन्त्रालयले सरुवा गरेपनि सुब्बाहरू फर्कन मान्दैनन् । त्यसोत कार्यालय प्रमुखको पनि सेटिङ् मिलेका कारण प्रमुखले पनि रमना नदिएर अवैध आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । यता कार्यालय प्रमुख भने पत्र नआइपुगेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । अझ उनीहरु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै प्रभाव पारेर सरुवा नै रोक्ने योजनामा लागिरहेका छन् ।

उक्त दरबन्दीमा अरु सुब्बाहरू गएर हाजिर भएका छन् । तर, पुराना कर्मचारी अझै त्यही छन् । सरुवा हुँदा पनि किन त्यही बस्छन् प्रश्न गम्भीर छ ।
पटकपटक मन्त्रालयले रमना दिन ताकेता पत्र पठाउँछ । तर उनीहरु  चिठीसमेत नपाएको भनेर ठगिरहेका छन् ।
यसरी जथाभावी गर्ने सुब्बाहरूलाई मन्त्रीका निजी सचिव  अमित ढुङ्गानाले संरक्षण गरिरहेका छन् । साथै सरुवा भएका सुब्बाहरुलाई
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख  विभागका प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले संरक्षण गरिरहेका छन् । कास्की मालपोतबाट अवैध सङ्कलन भएको रकम विभागसम्म पुगेका कारण सरुवा हुँदा पनि त्यही खेलोमेलो गर्न सुब्बाहरू सफल भएका हुन् ।

सरुवा संशोधन र बदर सामान्य भएपनि सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमानासमेत नदिनुले त्यहाँका हाकिमसमेत अनियमिततामा संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ ।

तीन महिना बितिसक्दा पनि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका डिजी शिवप्रसाद रेग्मीले उक्त विषयमा कुनै पनि चासो देखाएका छैनन्। रेग्मीको आफन्त रहेको र पैसाको ठुलै सेटिङ भएको भन्ने ठूलो आरोप लागेको छ। उक्त विषयमा हामीले रेग्मीसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा बारम्बार 9841XXX978 फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यसरी कर्मचारी सरुवा बढाउँमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आइरहेको विभागलाई अहिले पनि ठुलै आरोप पनि लागिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

मन्त्रालय नै प्रभावमा पारेर सरुवा रोक्ने मालपोतका सुब्बाहरू