गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागको कानुन परिमार्जित हुँदैछ । यसलाई अझै परिमार्जित गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बनाउन पर्ने जानकारहरू बताउँछन्  ।

वैदेशिक रोजगारमा ठगिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न नियम कानुनमै सुधारको आवश्यकता छ । त्यसका लागि श्रम स्वीकृति दिने भन्दा पनि श्रम अभिलेख भन्ने शब्द राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।  ऐन संशोधनबाट श्रम अभिलेख पनि राखिनुपर्छ । अध्यागमन विभागले मापदण्डहरू पूर्णरूपमा सोध्ने र हेर्ने काम आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर र अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण काम गरेर श्रम अभिलेख दिनुपर्छ । सबै श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै भयो भने प्रणालीमा परिमार्जित गरेर कर्मचारी पनि कम गर्न सकिन्छ र राज्यलाई भार पनि कम हुन्छ । पुराना कार्यविधिहरू खारेज गरेर अध्यागमन विभागले  दायरा छानेर पठाउने काम गर्न आवश्यक छ ।

भिसा र राहदानीका विषय अध्यागमनले हेर्ने र, विभागले बिदेशको कामको सम्झौता हेरेर काम गर्ने गर्नुपर्छ ।   वैदेशिक रोजगारको  अभिलेख हुनुपर्छ पर्ने ऐन आवश्यक छ ।  र, स्थानीय तहले अभिलेख राख्ने काम गर्नु पर्छ । यसो हुँदा व्यक्तिगत ठगी कम हुन्छ ।

यसरी प्रकृया मिलाउँदा नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्न जानेलाई सहज हुन्छ विदेशमा सहजै काम पाउन सक्छन् । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६० वटा ठगीका उजुरी छन् । यी मध्ये ९८ प्रतिशत व्यक्तिले व्यक्तिलाई ठगेको उजुरी रहेको छ ।  पालिकाहरूमा   अभिलेख राख्ने हो भने व्यक्तिगत ठगी कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सम्पूर्ण सिस्टमहरू अनलाइन गरेको छ । यसलाई अझै परिमार्जित गर्न आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू, गुनासो तत्कालै सुन्ने