गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । देशभर व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताविरुद्ध जेन–जि पुस्ताले गरेको विद्रोहपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुधारका ठूला कदम चाल्दै गर्दा केही सरकारी कर्मचारी भने पुनः भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न सक्रिय देखिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख चिरञ्जिवी पौडेललाई फेरि सोही कार्यालयमा सरुवा गर्न चलखेल सुरु भएको छ। पौडेलमाथि मालपोत प्रमुख बन्नका लागि ७० लाख रुपैयाँ घुस दिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव (कर्मचारी प्रशासन प्रमुख) मदन कोइराला र उपसचिव कृष्ण भण्डारीको मिलेमतोमा पौडेललाई पुनः कास्की पठाउने तयारी गरिएको बताइन्छ। मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी पत्र तयार गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा भने पौडेललाई पुनः कास्की पठाउने पक्षमा नरहेको बताइन्छ। यसअघि घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि सचिव शर्माले पौडेललाई कास्कीबाट काठमाडौं तानेका थिए। तर, हाल कास्कीका केही विचौलियाको दबाबमा उनलाई पुनः त्यहीँ पठाउने प्रयास भइरहेको हो।

पौडेललाई कास्की पु-याउनका लागि अडियोमा नाम जोडिएका कास्कीका पूर्व नासु दीपक सुवेदी सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। सुवेदीसँगै जग्गा व्यवसायी प्रकाश दाहाल, देव मल्ल र आर.एन. शर्माको पनि संलग्नता रहेको बताइएको छ। सुवेदीमाथि समेत अख्तियारले घुस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

लिचिबारी घुस प्रकरणमा पीडितसँग टिकट र रकम लिएको अभियोगमा तानिएका पौडेललाई पुनः कास्की पठाउने तयारीले नयाँ सरकारको सुशासन प्रतिबद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ।

उक्त विषयमा हामीले सहसचिव मदन कोइरालासँग कुरा गर्दा उनको यस विषयमा कुनै पनि तत्थ्य नभएको र मलाएतको बदनाम गराउने उद्देश्य रहेको समेत बताए।

पोखराको लिची बगैँचा घोटाला प्रकरण: पौडेल मालपोत अधिकृत बन्न सत्तरी लाख घुस लेनदेनको खुलासा