गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक १२ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावहरू पारित गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सदस्यीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा हेर्ने निर्णय गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई २०८२ मंसिर ६ देखि १३ गतेसम्म मेक्सिकोमा आयोजना हुने International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) को Governing Body को ११औँ अधिवेशनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८२ मंसिर ८ देखि ११ गतेसम्म फ्रान्समा हुने ९३औँ INTERPOL महासभामा सहसचिव राजन अधिकारीलाई सहभागिताको अनुमति दिइएको छ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहका विविध पक्षमा कानूनी मापदण्ड पूरा गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसमा वैदेशिक रोजगार, अदालती मुद्दा, शिक्षा र विज्ञान, नागरिकता तथा सामाजिक सुरक्षा, अध्यागमन, र बन्दीको पहिचान सम्बन्धी कार्यहरू समावेश छन्।

गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव अनुसार सरसर्जन कम्पनीको कार्यालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट, २०८२ मंसिर ९ देखि १५ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा हुने नेपाल–युरोपियन संघको संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी, कतारमा २०८२ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म हुने Second World Summit for Social Development कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागिताको अनुमति दिइएको छ।

रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाका एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा र दुई जनालाई सहायक ख्यातीमा पदोन्नति गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेललाई थाइल्यान्डमा २०८२ मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने Sixth Session of the Tokyo Convention Committee तथा Nineteenth Session of the Bangkok Convention Committee मा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।

अन्त्यमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार छपाइ तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०८२ (दोस्रो संशोधन) लाई स्वीकृति दिइएको छ।