गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र नियमसंगत काम भने पटक्कै हुँदैन । सरुवा, तोक, र प्रशासकीय प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी काम बिजोगजस्तै छ । मन्त्रालयकी सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माले महिनौँदेखि सरुवा निवेदन, पालिकाबाट आएका पत्र, र मन्त्रालयका फाइलहरूमा तोकै नलगाउने गरेको भन्दै आक्रोश बढेको छ ।

सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि ‘सेटिङ’ मिलाएर निमित्त दिने भन्ने विवाद पनि छ । एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र अहिले दुई–दुई जना प्रशासकीय प्रमुख तोकिएका छन्, जसले स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रियामै अवरोध पु¥याएको छ ।

एक जना अधिकृतलाई सोही गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सरुवा गरिए पनि, उनी अहिलेसम्म कार्यालयमा पुगेका छैनन् । त्यसै बीच मन्त्रालयले त्यही स्थानमा अर्को पठाएको छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार, मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव पार्वती शर्माले जान्छु भन्ने कर्मचारीको सरुवा रोक्ने, फाइलमा निर्णय नगर्ने र जान नदिने गरेको भन्दै  अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको बताइरहेका छन् ।

पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूको धर्ना

प्रशासकीय प्रमुख नपाएका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरू अहिले दैनिकजसो मन्त्रालय अगाडि धर्ना बस्न थालेका छन् ।

‘आज हुन्छ, भोलि हुन्छ’ भन्दै सचिव र सहसचिवले ढाँट्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । मन्त्री र सचिवले ‘आजै पठाउँछौं’ भनेर आश्वासन दिँदा पनि हप्ता–महिनौँ बितिसक्दा कर्मचारी नपठाइँदा स्थानीय तहहरूमा सेवा वितरण नै प्रभावित भएको छ ।

सचिवको लोकप्रियता मोह र कर्मचारी प्रशासनको असफलताले मन्त्रालयमा समस्या परिरहेको छ । सचिव रविलाल पन्तले केही समयअघि आफ्नो नाम चर्चामा ल्याउनका लागि १ सय ३२ जनाको एकमुष्ठ सरुवाको निर्णय गरे । तर, ती मध्ये अधिकांश निर्धारित कार्यालयमा पुगेका छैनन् । यसले मन्त्रालयको अक्षमता र प्रशासनिक प्रणालीको विकृति प्रष्ट देखाएको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको टिप्पणी छ ।

अहिले मन्त्रालयमा आएका मेयर र अध्यक्षहरूका अनुहारमा असन्तुष्टि, निराशा र रोष झल्किन्छ । मन्त्रालय पुगेका जनप्रतिनिधिहरु भन्छन्,‘हामी धुरुधुरु रोएर कर्मचारी माग्दै छौं, तर मन्त्रालयभित्र नौटङ्की मात्र चलिरहेको छ ।

प्रशासकीय प्रमुख नपाएर सेवा प्रवाह ठप्प भएका स्थानीय तहहरू, निर्णय नगर्ने सहसचिव र लोकप्रियता खोज्ने सचिवको त्रिकोणीय खिचातानीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनको केन्द्र नभई बार्गेनिङको अखडा बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सरुवा भएका उपसचिव र अधिकृतले अन्तरिम सरकारका मन्त्री पनि प्रभावमा पार्न थाले