गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सिईओ )अशोक शमशेर राणा पदमा नियमविपरित रहिआएका छन्।

पावर र पहुंचमा भरमा उनी राष्ट्र बैँकलाई प्रभावित गर्दै वाफियाको प्रावधानविपरीत पद ओगटेर बसेका छन्।

कार्यकाल लम्ब्याउनकै लागि सीइओ राणाले तत्कालिन सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकमा गाभेका थिए । सिभिल बैंकसँगको प्राप्तीलाई मर्जरको नाम दिएर राणा बैँक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धि ऐन वाफिया २०७३ को प्रावधान विरुद्द सुरुवात देखि अझैसम्म सीइओ पदमा रहिआएका छन्।

लामोसमय सम्म पद ओगटेर बसेका सीइओ राणाले आफ्ना आफन्तका नाममा स्वार्थ बाझिने गरी जथाभावी ऋण बाँडेका छन्। जुन खराव कर्जामा परिणत भईसकेको अवस्था छ। जसका कारण हरेक बर्ष बैंकको लोन लस प्रोभिजन बढिरहेको अवस्था छ। बैंकको निक्षेपको चरम दुरोपयोग गरेका राणाकै कारण बैंक गम्भीर वित्तीय संकटमा छ।

त्यसमाथि लामो समय बैंकमै काम गरेर रिटायर्ड भएका कर्मचारीबाटै बैंकको अति महत्वपूर्ण काम गराउंदा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी रिटायर्ड कर्मचारीलाई नै दिएपछि बैंकमा अर्को समस्या देखा परेको छ। बैंकका अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ।

बैंकको उच्च व्यवस्थापन तहमा नियमविपरीतका नियुक्ति, सेवा अवधिको उल्लंघन, र कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दा बैंकको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रत्यक्ष असर बैंकको वित्तीय प्रदर्शनमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक ८ अर्ब घाटामा छ।

आफ्नो पद जोगाउनकै लागि साविकको सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शमशेर राणा सुरुदेखि निरन्तर पदमा रहँदै आएका छन्। वाफिया ऐनले सिइओको कार्यकाल ४ वर्ष तोकेको छ। संचालक समितिले चाहेको खण्डमा अर्को १ कार्यकाल थप गरी दुई कार्यकालसम्म मात्र पदमा रहन मिल्ने व्यवस्था छ। तर, राणा भने १५ वर्षभन्दाबढी समयदेखि सिइओको पदमा छन्।

उच्च अदालत पाटनको व्याख्या अनुसार उनको कार्यकाल २०८२ साल बैसाख ९ गतेसम्म मात्र हो। वाफियाको प्रावधान विपरित नियुक्त भएका सीइओ राणा कुनै एक बैँकका सीइओले सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्तिगत रुपमा तथा फरक प्रसङ्गमा लिएको अन्तरिम आदेशलाई देखाउँदै सिइओ पद ओगटिरहेका छन्। तर उक्त आदेशले पनि नीतिगत रूपमा संस्थागत निर्णयमाथि प्रभाव पार्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन।

‘वाफिया ऐन’ जस्तो कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या अदालतले गरिसकेको अवस्थामा पनि अन्तरिम आदेश देखाउँदै पद ओगट्नु बैंकको संस्थागत आचारसंहिताविपरीत हो रहेको बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरू बताउँछन्।

उच्च अदालत पाटनले वाफिया ऐनको प्रावधानलाई स्पष्ट व्याख्या गर्दै भनिसकेको छ — ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र आवश्यक ठानेमा सञ्चालक समितिले पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने तर २ कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त गर्न मिल्दैन।” यस्तो स्पष्ट निर्णयपछि पनि बैंकले नियमको उल्लंघन गर्दै राणा निरन्तर पदमा रहनुले नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकका सञ्चालकहरूकै नियतमा प्रश्न उठाएको छ।

बैंकको २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासीय वित्तीय विवरण अनुसार, खराब कर्जा (NPL) ७.३९ % पुगेको छ — जसले बैंकका लागि “सबैभन्दा खराब कर्जा अनुपात” बनाउन पुगेको दछ। सो विवरणअनुसार, बैंक अहिले ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी “संचित नोक्सानी” मा रहेको देखिन्छ। बैंकले निजको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन आम्दानी घटेसँगै, वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक भएको — जसले शेयरधनी र लगानीकर्तामा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

२०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा, हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ७.२८ % पुगेको थियो, र बैंकले सोअनुसार प्रोभिजन (loan-loss provisioning) पर्याप्त नगरेको तथ्य भेटिएको छ।

बैंकले NRB ले हिमालयन बैंकलाई नियम उल्लङ्घन भन्दै कारबाही गरेको छ । विशेषगरी “loan-deposit ratio / credit-deposit ratio (CD ratio)” नपुर्याएको कारण २०२३ मा कारबाहीमा समेत परेको छ।

राष्ट्र बैँकले हिमालयन बैंकमाथि “on-site supervision” सुरु गरिएको थियो किनकि बैंकले केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्ने Basel रिपोर्ट (पुँजी पर्याप्तता रिपोर्ट)मा “manipulation / misreporting” गरेको आशङ्का जनाइएको थियो।

पछिल्लो समय हिमालयन बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको,छ । जसका कारण नेतृत्व–व्यवस्थापन र संस्थागत सुधार नहुँदा पुनरावलोकनको आवश्यकता” औँल्याउन थालिएको छ। साथै, “बैंकिङ संस्थामा स्वच्छता, कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण‌” जस्ता आधारभूत नियामकीय मापदण्ड पालना नगर्नु, वित्तीय प्रणालीको स्थिरतामा खतरा हुनसक्ने चेतावनी दिंदै, पारदर्शिता र नियामक नियन्त्रण बलियो बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै , खराब कर्जा (NPL) को उच्च प्रतिशत — ७ % भन्दा माथि — हुनु एउटा “चेतावनी संकेत” हो। यस्तो अवस्थामा, बैंकले ऋण प्रवाह, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र provisioning मा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हिमालयन बैंकको provisioning पर्याप्त नभएको NRB ले पहिल्यै औँल्याएको थियो। त्

यसै गरि बैंकको नाफा घट्नु र संचित घाटा बढ्नु, तर त्यही समयमा नेतृत्व (CEO / व्यवस्थापन) मा विस्तार वा पुनर्नियुक्ति — यस्तो व्यवस्थापनले खुल्ला रूपमै “गभर्नन्स र पारदर्शिताको अभाव” संकेत गर्न सक्छ। धेरै विश्लेषकहरु प्रकाशनमा त्यसै कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नियामक निकायले (NRB) समय–समयमा कारबाही र अनुसन्धान सुरु गरेको देखिन्छ; तर, त्यसको प्रभाव स्थायी सुधारमा परिणत नहुँदा, सुधार पर्याप्त भएको देखिँदैन।

यसले केवल हिमालय न बैंकको समस्या नभई समग्र बैंकिङ/वित्तीय प्रणालीमा “नियमन, निगरानी, पारदर्शिता र बैंकिङ गभर्नन्स” को कमजोरि र सुधारको आवश्यकतालाई देखाएको छ । यसले वित्तीय स्थिरता र लगानीकर्ताको विश्वास दुवैका लागि जोखिम उत्पन्न गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

सीईओको कुर्सी मोहले डुबाउँदै हिमालयन बैंक: ग्राहक र शेयरधनी जोखिममा