गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

एशियाली भू-राजनीतिमा नेपालको स्थान  भौगोलिक दृष्टिले सीमित महत्त्वको होइन, यो रणनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले पनि विशेष महत्वको छ। हिमालयले नेपालको उत्तरबाट चीन र दक्षिणबाट भारतसँगको सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने, नेपाललाई ऊर्जा, जलस्रोत र यातायात मार्गको सन्दर्भमा क्षेत्रीय योजनामा केन्द्रीय स्थान दिन्छ।

नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक लाभ उपयोग गर्न सन्तुलित कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय संगठन, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट नेपालको स्वायत्तता, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक क्षमता अभाव र आर्थिक सीमितताले यसको रणनीतिक प्रभावलाई कहिलेकाहीँ सीमित बनाउँछ।त्यसैले, नेपालले व्यावहारिक नीति र दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्नुपर्छ जसले राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई सँगै सम्बोधन गर्न सकोस्। यस्तो दृष्टिकोणले नेपाललाई  भौगोलिक मध्यस्थको रूपमा सीमित नराखी, दक्षिण एशिया र पूर्व एशियाका रणनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउन सक्छ।

नेपाल, हिमालयको मुटुमा अवस्थित, भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिबीचको भौगोलिक ‘पुल’ हो। यसको भू-राजनीतिक महत्व भौगोलिक स्थानमा मात्र सीमित छैन, बरु ऐतिहासिक, आर्थिक र सुरक्षा सन्तुलनका दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील र अवसरसम्पन्न छ।एशियाली भू-राजनीतिमा नेपालको रणनीतिक स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। हिमालयको भौगोलिक संरचना, भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र दक्षिण एशियाली तथा पूर्व एशियाली शक्ति संरचनामा नेपालको अवस्थाले यसलाई रणनीतिक दृष्टिले विशिष्ट बनाएको छ। नेपालले दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रसँग सीमाना साझा गरेको हुँदा यसले नीतिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा, आर्थिक विकास र क्षेत्रीय सहयोगको सन्तुलन कायम गर्न विशेष चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ।

नेपाल आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थाले गर्दा सदैव क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रमा रहिरहेको छ। हिमालयले घेरिएको, भारत र चीनबीच अवस्थित यस सानो, भू-उच्चारणीय राष्ट्रको भू-स्थान रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालले छिमेकी शक्तिहरूसँग जटिल सम्बन्ध राख्दै आएको छ, जसमा व्यापार, सुरक्षा, जलस्रोत, र भौगोलिक पहुँचका मुद्दाहरू प्रमुख छन्।

नेपालको भूराजनीतिक महत्व मुख्य रूपमा भारत र चीनबीचको सामरिक मध्यस्थताको कारण उत्पन्न हुन्छ। भारतका लागि नेपाल उत्तरी सीमामा सुरक्षा र भू-रक्षा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ भने चीनका लागि नेपाल दक्षिणी प्रवेशद्वारको रूपमा, विशेष गरी रणनीतिक सडक, व्यापार मार्ग र ऊर्जा साझेदारीमा महत्त्वपूर्ण छ। यसै कारण, नेपालले आफ्नो बाह्य नीतिमा सतर्कता, सन्तुलन र मध्यम मार्ग अपनाउनुपर्छ।

सामरिक दृष्टिले, नेपालको भू-स्थिति दक्षिण एशियामा सुरक्षा संरचना र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि आवश्यक छ। ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय संरक्षण र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले भारत–चीन सम्बन्धका साथै क्षेत्रीय विकासका अवसरहरू उपयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक प्रशासनिक चुनौती र आर्थिक सीमितताले यसको रणनीतिक क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

नेपालको भू-राजनीतिक रणनीति  द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित नभई बहुपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय संगठन र विश्वव्यापी सम्बन्धमा पनि आधारित हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा र यातायातको पहुँच, र नागरिकको हित सुनिश्चित गर्नु हो। तर, यही अवस्थाले अवसरसँगै जोखिम पनि ल्याउँछ। चीनसँगको परियोजना र लगानीले आर्थिक अवसर दिन सक्छ, तर असन्तुलित व्यापार र सम्भावित ऋण निर्भरता दीर्घकालीन स्वाधीनतामा चुनौती बन्न सक्छ। उता, चीनसँगको निकटताले भारतको सुरक्षा चासो बढाउने सम्भावना हुन्छ, जसले कूटनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्छ। अमेरिका जस्ता अन्य शक्ति केन्द्रहरू पनि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक दायरामा ल्याउन इच्छुक छन्—जसको उदाहरण MCC परियोजनामा देखिन्छ—तर यसले आन्तरिक राजनीतिक विवाद र विदेशी प्रभावबारे बहस बढाउँछ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र नीति निरन्तरताको अभावले भू-राजनीतिक अवसरलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा बदल्न कठिन बनाइरहेको छ। सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन सके मात्र भू-राजनीतिक वरदानलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ।

नेपालको भूराजनीतिका चुनौतिहरु

नेपालको भूराजनीतिका चुनौतिहरू जटिल, संवेदनशील र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। भारत र चीनजस्ता दुई क्षेत्रीय महाशक्तिको बीचमा अवस्थित हुँदा नेपालले सन्तुलनको नीति अपनाउनु परे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुँदै आएको छ। नेपालले भारतसँग खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक सम्बन्धका कारण धेरैजसो मामिलामा दक्षिणतर्फ निर्भर रहनुपरेको छ। यसले समय–समयमा भारतको दबाब, नाकाबन्दी र व्यापार घाटाजस्ता समस्याहरू निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपालले प्रयत्न गर्दै आएको भए पनि दुर्गम हिमाली भूभाग, सिमित नाका, भिसा प्रणाली, भाषागत अवरोध र भौगोलिक कठिनाइका कारण उत्तरतर्फको पहुँच चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। चीनको “बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ” (BRI) मा नेपालले सहभागिता जनाए पनि व्यवहारमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यता, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र त्यसअन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाले पनि नेपालभित्र भूराजनीतिक बहस र मतभेद उत्पन्न गराएको छ। यी सबै परिस्थिति बीच, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति जोगाउँदै रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, जुन वर्तमान विश्व राजनीति र छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक चासोका कारण झनै जटिल बन्दै गएको छ। यस्ता चुनौतीहरूलाई पार गर्न नेपालले परिपक्व कूटनीति, स्पष्ट परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।

चीनको “बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)” र भारतको “नेबरहुड फर्स्ट” नीतिले नेपाललाई क्षेत्रीय संयोजन (connectivity) को केन्द्र बन्ने सम्भावना प्रदान गर्छ। यदि नेपालले सन्तुलित र दूरदर्शी परराष्ट्र नीति अपनायो भने, उसले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन तथा ट्रान्जिट अवसरहरूको भरपूर उपयोग गर्न सक्छ। यस्तै, चीनसँगको रेल सम्पर्क विस्तार र भारतसँगको खुला सीमाबाट प्राप्त सहज व्यापारिक पहुँचले नेपाललाई आर्थिक रूपले सुदृढ बनाउन सक्छ।तर, भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न असफल भएमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको केन्द्र बिन्दु बन्ने खतरा रहन्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप, अस्थिरता, र एकपक्षीय निर्भरता नेपालको आन्तरिक नीति र सार्वभौमिकतामै असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, नेपालले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, बहुपक्षीय सन्तुलन, आर्थिक कूटनीति र घरेलु स्थायित्वमा जोड दिनु आवश्यक छ। नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति अवसरको ढोका पनि हो र संवेदनशीलताको चुनौती पनि।

पहिलो चुनौती विकासको हो। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा निर्भरता उच्च छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विकास परियोजनामा अवसर सिर्जना गर्छ भने राजनीतिक अस्थिरता वा कूटनीतिक दबाबले त्यसलाई जटिल बनाउँछ। उदाहरणका लागि, आर्थिक सहयोग, लगानी र व्यापार सम्झौता प्रायः राजनीतिक सन्दर्भसँगै जोडिन्छन्, जसले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता सीमित बनाउँछ।

दोस्रो चुनौती सुरक्षा हो। भारत–चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, सीमा विवाद, असुरक्षित भेक्टरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका जोखिमहरूले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा दबाब सिर्जना गरेका छन्। नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीति राष्ट्रिय स्वार्थ र छिमेकी संवेदनशीलतालाई सन्तुलनमा राख्दै निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमापारको अपराध नियन्त्रण, आप्रवासी व्यवस्थापन र रणनीतिक गठबन्धनको विषयमा सतर्कता आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो। विश्व राजनीतिमा साना राष्ट्र प्रायः शक्तिशाली देशहरूको दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन्। नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय स्वायत्तता, संसाधन उपयोग र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्न सक्ने राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय दबाबले नेपालको नीतिगत निर्णयलाई प्रभावित गर्छ।

यसरी, नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाले विकास, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको त्रिवेणी चुनौती सिर्जना गरेको छ। यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्षम रणनीति, सशक्त प्रशासनिक संरचना, र दीर्घकालीन नीतिगत योजना अपरिहार्य छन्। भविष्यमा नेपालको रणनीतिक स्थायित्व र क्षेत्रीय महत्त्व यही चुनौती–अवसर सन्तुलनमा निर्भर रहनेछ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले देश बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थअनुसार प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र चलखेल बढ्दो छ, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीति, नीति निर्माण र कूटनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक व्यवस्थापनमार्फत नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवसर बनाएको छ। आन्तरिक कमजोरी लुकाउन बाह्य शक्तिलाई दोष दिने प्रवृत्तिले झनै कृत्रिम भूराजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दछ । जसले आम जनतालाई भ्रममा पार्छ। यस्तो अवस्थामा, नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै परराष्ट्र नीति संचालन गर्नु, सीमाको सुरक्षा, विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोग, तथा साझा चासोमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य बन्न पुगेको छ।

नेपालको भूराजनीतिका अवसरहरु     

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले चुनौती मात्र होइन, केही उल्लेखनीय अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा अवस्थित रहँदा नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएर दुबैसँग व्यापार, लगानी र पूर्वाधार विकासमा लाभ उठाउन सक्छ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा सहभागिताले यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पारवहन क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा टेवा पुर्याउन सक्छ। उता भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा रोजगारी, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना उच्च छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै कृषि, लघु उद्योग र सेवाक्षेत्रमा सहकार्य सम्भव छ।

नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाहरू—पानी, जैविक विविधता, हिमाल र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यावरणीय कूटनीतिमा अग्रसर भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन सक्छ। शान्तिपूर्ण, असंलग्न र सन्तुलित विदेश नीतिको माध्यमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्दै साना राष्ट्रहरूप्रति सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, BRI, BIMSTEC र सार्कजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालले कूटनीतिक र आर्थिक फाइदा लिन सक्छ। यसरी रणनीतिक सोच र सन्तुलनसाथ अघि बढ्दा नेपालले भूराजनीतिक चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ।

नेपालले भूराजनीतिको सन्दर्भमा आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कार्य दिशा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

नेपालले भूराजनीतिक सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा आत्मनिर्भर, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित स्पष्ट रणनीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ। भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित नेपालले कुनै एक पक्षप्रति झुकाव नगरी विवेकी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। दुबै छिमेकीसँग पारवहन, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा साझेदारी गर्दै साझा हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आत्मसम्मान जोगाउन विदेशी सम्बन्धहरू पारदर्शी र रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन हुनुपर्छ। विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने विषयमा उच्च सतर्कता आवश्यक छ।

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न आगामी दिनमा केही रणनीतिक कदमहरू लिन आवश्यक छ। पहिलो, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। भारत र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा फँस्ने जोखिम कम गर्न नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिहरू अपनाउनु पर्छ। द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा साझेदारी, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकता दिनुपर्छ।दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्नु अपरिहार्य छ। सीमामा आधुनिक निगरानी प्रणाली, सीमा सुरक्षा बलको प्रशिक्षण, तथा कानुनी–प्रशासनिक संयन्त्रले आपराधिक तथा अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। साथै, आन्तरिक स्थिरता र सामाजिक समरसतामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति विकास गर्नुपर्छ।तेस्रो, आर्थिक र विकास नीति अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसँग सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ। विदेशी लगानी, अनुदान र परियोजनामा पारदर्शिता, पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन योजना र वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।अन्ततः, दीर्घकालीन भू-राजनीतिक योजना, सक्षम प्रशासन, कुशल कूटनीति र राष्ट्रिय एकतालाई अघि बढाउँदै नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्थानलाई स्थायी विकास र सुरक्षा लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

भूराजनीतिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, सुदृढ आर्थिक संरचना, र एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य छन्। नेपालको विदेश नीति युद्ध होइन, शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको मार्गदर्शक बन्नुपर्छ। यही नै दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो।

सुरक्षा दृष्टिले नेपालले कुनै पनि पक्षसँग सैन्य गठबन्धन नगरी असंलग्नताको नीति मजबुत पार्नुपर्छ। आर्थिक दृष्टिले भारत, चीन र अन्य साझेदारसँग पारदर्शी र आपसी हितमा आधारित परियोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, र जलस्रोतमा रणनीतिक लगानीको माध्यमबाट नेपाल क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रको रूपमा विकसित हुन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको भू-राजनीतिक स्थान एकै साथ वरदान र जोखिम हो। यदि अवसरको उपयोग विवेकपूर्ण ढंगले भयो भने—भौगोलिक स्थितिलाई ‘ट्रान्जिट हब’ र आर्थिक पुलमा परिणत गर्दै—नेपालले  क्षेत्रीय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आर्थिक र कूटनीतिक हैसियत मजबुत बनाउन सक्छ। तर यदि असन्तुलित नीति, आन्तरिक विभाजन, र बाह्य दबाबको सामना गर्न असफल भयो भने, यही स्थिति दीर्घकालीन असुरक्षाको कारण बन्न सक्छ।समग्रमा, एशियाली भू-राजनीतिमा नेपालको स्थान एक अवसर र चुनौतीको मिश्रण हो। सही रणनीति, सन्तुलित कूटनीति र व्यावहारिक नीति अपनाएमा नेपाल न  आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्छ, तर दक्षिण र पूर्व एशियाली क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासमा समेत सक्रिय योगदान दिन सक्छ।

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई राष्ट्रहितमा रूपान्तरण गर्ने दुर्लभ अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतामा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो। छिमेकीहरू लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, समानता र आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई जिम्मेवार, शान्तिप्रिय र दूरदर्शी राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। भूराजनीतिक लाभ उठाउन रणनीतिक सोच, कूटनीतिक कौशल, आर्थिक रूपान्तरण, र पारवहन स्वतन्त्रताको प्रभावकारी उपयोग अपरिहार्य छन्। यथोचित नीति, राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालको भू-राजनीतिक जटिलता अन्ततः समृद्धिको भरपर्दो अवसरमा रूपान्तरण हुनसक्छ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक  हुन ।)