गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा ३१ वर्ष एउटै थलोमा बसेका  सुमन घिमिरेमाथि पहुँच दुरुपयोग र अवैध आर्जनको आरोप लागेको छ ।

झापा दमकमा जन्मिएका  घिमिरे २०५१ साल पुस १७ गते निर्वाचन आयोग काठमाडौँमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनी आयोग बाहिर सरुवा नभएको तथ्य बाहिरिएको छ । कर्मचारी नियमावलीअनुसार निश्चित अवधिमा सरुवा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि घिमिरेको हकमा त्यो लागू नभएको स्रोतहरूको दाबी छ । घिमिरे अहिले सूचना अधिकारी छन् । तर, शिनियर कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर करोडौँ अवैध आम्दानी हुने सूचना र विज्ञापनका काम एकलौटी हेर्ने गरेको आयोगका एक उपसचिवले बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन हेर्ने अधिकारीहरू नै यो अवस्था अचम्मलाग्दो भएको बताउँछन् । उनको कर्मचारी सङ्केत नम्बर १६२९५४ को विवरण हेर्दा घिमिरे निर्वाचन आयोगबाहेक अन्यत्र पदस्थापन भएको अभिलेख देखिँदैन । अभिलेखअनुसार २०५६ सालमा पाँच ग्रेड पुरस्कार, २०६४ सालमा विशेष बढुवा, २०७० सालमा समायोजन तथा पदस्थापन (निर्वाचन आयोग पुल) र २०७० देखि २०७७ सम्म पाँच पटक आयोगमै पुनः पदस्थापन भएको देखिन्छ ।

आयोगभित्र विज्ञापन तथा सूचना व्यवस्थापनसँग जोडिएको शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदा घिमिरेले प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लागेका छन् । केही व्यवसायीहरूले निर्वाचन अवधिमा विज्ञापन र सूचनासम्बन्धी काममा अनावश्यक दबाब र हैरानी भोग्नुपरेको बताएका छन् । एक व्यवसायी अवैध नगद लेनदेन मिलाउन नसक्दा एक व्यक्ति कामबाटै पलायन हुनुपरेको दृष्टान्त पनि छ ।

घिमिरेविरुद्ध अवैध आर्जन र पहुँच दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा परेको दाबी समेत स्रोतहरूले गरेका छन् । तर, सहकर्मीहरूका अनुसार उनले उच्च तहसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्दै ती उजुरीहरूलाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास गरेको चर्चा कार्यालयभित्र चल्ने गरेको छ । अख्तियार प्रमुख नै आफ्नो दाहिना भएका दम्भ उनले देखाउने गरेका छन् ।

राजनीतिक पहुँचको सन्दर्भमा उनी निकट मानिने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यस विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले पहुँचको दुरुपयोग भएको ठोकुवा गरे।

कर्मचारी सरुवा, पारदर्शिता र सुशासनका मापदण्डबारे प्रश्न उठिरहेका बेला एउटै संवेदनशील निकायमा तीन दशकभन्दा बढी समय निरन्तर कार्यरत रहनु स्वयंमा नीति र अभ्यासबिचको अन्तर देखाउने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।

सरोकारवाला निकायहरूले अभिलेख, सरुवा अभ्यास र उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिनमार्फत तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग कर्मचारी वृत्त र व्यवसायीहरूबाट उठिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई गुमराहमा पार्दै कमिशन र कर्मचारी माग्ने दुई भाइ