गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

१. पृष्ठभूमि :

दक्षिण एसियाको जटिल शक्ति–सन्तुलनभित्र अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक अविश्वास, सीमाविवाद र सुरक्षा चिन्ताले निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ। सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि प्रारम्भिक आशावाद देखिए पनि, सीमापार गतिविधि, आतङ्कवादी हमलाको आरोप–प्रत्यारोप र सुरक्षा चौकीहरूमा हुने छिटपुट झडपले सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण बन्दै गयो।

हालैका हवाई आक्रमण, सीमावर्ती क्षेत्रमा तोप तथा ट्यांकको तैनाथी र तोर्खाम नाकामा भएको भीषण गोलाबारीले परिस्थितिलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। दुवै पक्षले ठूलो मानवीय क्षतिको दाबी गरेका छन्, तर तथ्याङ्क स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक बयानहरू—‘खुला युद्ध’ को चेतावनीदेखि कडा जवाफी कारबाहीका घोषणासम्म—ले संकटलाई अझ चर्काएको छ।यस पृष्ठभूमिमा उत्पन्न तनावले सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचनालाई असर पार्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले वर्तमान अवस्था केवल सैन्य टकराब होइन, क्षेत्रीय स्थिरता र कूटनीतिक परिपक्वताको कठोर परीक्षा पनि हो।

अफगानिस्तान–पाकिस्तान सम्बन्धको ऐतिहासिक आधार १८९३ मा ब्रिटिश भारतका प्रतिनिधि सर मोर्टिमर ड्युरान्ड र अफगान अमीर अब्दुर रहमान खानबीच भएको ‘ड्युरान्ड सम्झौता’ हो। यही सम्झौताले २,६११ किलोमिटर लामो ‘ड्युरान्ड लाइन’ को परिकल्पना गर्‍यो, जसले पश्तून बहुल समुदायलाई दुई देशबीच विभाजित गरिदियो। पाकिस्तानले यस सीमालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कानुनी सीमा मान्दै आएको छ, तर काबुलका धेरै राजनीतिक र वैचारिक वृत्तहरूले यसलाई औपनिवेशिक हस्तक्षेपको परिणाम भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। यही विवाद समय–समयमा कूटनीतिक तनाव र सीमावर्ती झडपको कारण बन्ने गरेको छ।

सन् २०२१ मा तालिबानले काबुलमा सत्ता पुनःस्थापित गरेपछि इस्लामाबादले सुरुआती चरणमा सहयोगी र सकारात्मक संकेत दिएको थियो। तर चाँडै नै ‘तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपि)’जस्ता समूहले अफगान भूभाग प्रयोग गरी पाकिस्तानभित्र आक्रमण गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सम्बन्ध चिसिन थाल्यो। सीमापार आक्रमण, आत्मघाती विस्फोट र सुरक्षा चौकीहरूमा धावा जस्ता घटनाले पारस्परिक अविश्वास गहिर्यायो। पाकिस्तानले काबुलसँग ती समूहलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ, जबकि अफगान पक्षले प्रत्यक्ष संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसरी ऐतिहासिक सीमाविवाद र समकालीन सुरक्षा चुनौती एकआपसमा मिसिँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाइरहेका छन्।

२. ताजा घटनाक्रम : हवाई आक्रमण र प्रत्याक्रमण

हालैका झडपहरूमा पाकिस्तानले ‘अपरेसन गजब–लिल–हक’ घोषणा गर्दै काबुल, कान्दहार, पक्तिया र नान्गरहार आसपास हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ताका अनुसार यी कारबाहीहरू तथाकथित आतङ्कवादी अखडालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको हो, जसमा सयौं तालिबान लडाकु मारिएको दाबी गरिएको छ।

तर अफगानिस्तान पक्षले भने आफ्नातर्फ क्षति सीमित रहेको बताउँदै पाकिस्तानतर्फ ठूलो हताहत भएको प्रतिदाबी गरेको छ। अफगान प्रशासनका अनुसार १५ भन्दा बढी सीमावर्ती चौकी कब्जा गरिएको र केही रणनीतिक स्थानमा नियन्त्रण स्थापित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षका दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्, जसले सूचना–युद्धको आयामलाई पनि उजागर गर्दछ।

यसैबीच, दुवै देशका रक्षा अधिकारीहरूले थप कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा ट्यांक, भारी तोपखाना र अतिरिक्त सैनिक तैनाथी बढाइएको छ। तोर्खाम र चमन नाकामा व्यापार अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन र औषधिको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। सीमामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण विस्थापित हुन थालेका छन्, जसले मानवीय संकट क्रमशः गहिरिँदै गएको संकेत दिएको छ।

३. वर्तमान सैन्य शक्ति सन्तुलन

हालैका झडपहरूले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको तनावलाई अभूतपूर्व स्तरमा पुर्‍याएको छ। पाकिस्तानले ‘अपरेसन गजब–लिल–हक’ अन्तर्गत काबुल, कान्दहार, पक्तिया र नान्गरहार आसपास हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ताका अनुसार यी कारबाही तथाकथित आतङ्कवादी अखडालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको हो, जसमा सयौं तालिबान लडाकु मारिएको बताइएको छ। यस कदमलाई इस्लामाबादले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै ‘आतङ्कवादविरुद्धको अपरिहार्य कारबाही’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।तर अफगानिस्तान पक्षले आफ्नातर्फ क्षति सीमित रहेको दाबी गर्दै पाकिस्तानतर्फ ठूलो हताहत भएको प्रतिदाबी गरेको छ। अफगान प्रशासनका अनुसार १५ भन्दा बढी सीमावर्ती चौकी कब्जा गरिएको र केही रणनीतिक स्थानमा नियन्त्रण स्थापित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षका तथ्यांक स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन नसक्नुले सूचना–युद्ध र मनोवैज्ञानिक दबाबको रणनीति पनि सँगसँगै चलिरहेको संकेत दिन्छ।

यसैबीच, सीमावर्ती क्षेत्रमा ट्यांक, भारी तोपखाना र अतिरिक्त सैनिक तैनाथी बढाइएको छ। तोर्खाम र चमन नाकामा व्यापार अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। सीमावर्ती बस्तीका सर्वसाधारण सुरक्षित स्थानतर्फ सर्न थालेका छन्। यसरी सैन्य कारबाहीसँगै मानवीय संकटको छाया गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

४. दुवै पक्षका रणनीति

(१) पाकिस्तानको रणनीति

पाकिस्तानले हालको द्वन्द्वमा बहुआयामिक रणनीति अपनाएको देखिन्छ। पहिलो, एयर–डोमिनन्स (हवाई वर्चस्व) मार्फत उसले छोटो समयमै लक्ष्यवस्तु ध्वस्त पार्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। उन्नत लडाकु विमान, ड्रोन निगरानी र सटीक प्रहार क्षमतामार्फत सीमापार कथित आतङ्कवादी अखडामाथि तीव्र आक्रमण गरी मनोवैज्ञानिक र सैन्य दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ।दोस्रो, पाकिस्तानले कारबाहीलाई ‘तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान’ विरुद्धको ‘काउण्टर–टेरर अपरेसन’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजिरहेको छ। यसले आफ्नो कदमलाई आत्मरक्षात्मक र वैध सुरक्षा प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको संकेत दिन्छ।तेस्रो, सीमा–नियन्त्रण कडाइ अन्तर्गत ड्युरान्ड रेखा क्षेत्रमा बाड़बन्दी विस्तार, नयाँ सुरक्षा चौकी स्थापना र निगरानी ड्रोनको प्रयोग बढाइएको छ। यसले सीमापार आवागमन र सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्छ।चौथो, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पाकिस्तानले चीन, अमेरिका र खाडी मुलुकहरूसँग सक्रिय संवाद गर्दै आफ्नो सुरक्षा कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधता दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ।

(२) अफगानिस्तान (तालिबान प्रशासन) को रणनीति

अफगानिस्तान पक्षले हालको तनावमा बहुस्तरीय रणनीति अपनाएको देखिन्छ। पहिलो, गुरिल्ला र सीमावर्ती दबाब अन्तर्गत पहाडी भूगोल र दुर्गम क्षेत्रको फाइदा उठाउँदै छापामार शैलीमा कारबाही गरिन्छ। सानो तर चलायमान दस्ताले सीमावर्ती चौकी, आपूर्ति मार्ग र निगरानी संरचनामाथि आकस्मिक धावा बोल्दै दीर्घकालीन क्षय–युद्धको वातावरण बनाउन सक्छ।दोस्रो, राष्ट्रियता–केन्द्रित आह्वान मार्फत ‘सार्वभौमसत्ता रक्षा’ को नारालाई बलियो बनाइ आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने प्रयास देखिन्छ। बाह्य आक्रमणको भाष्यले विभिन्न शक्ति–समूहबीच सहमति जुटाउन र जनसमर्थन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।तेस्रो, सीमित प्रत्याक्रमण रणनीतिमा सीमावर्ती चौकी कब्जा, तोप–प्रहार र रणनीतिक स्थानमा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि समावेश हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष सैन्य सन्तुलनभन्दा मनोवैज्ञानिक प्रभाव र वार्तामा लाभदायक स्थिति बनाउने उद्देश्य राख्छ।चौथो, वार्ता–सन्देश सार्वजनिक रूपमा शान्तिपूर्ण समाधानको इच्छा देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र कूटनीतिक समर्थन बटुल्ने प्रयास हो। यसरी सैन्य दबाब र वार्ताको सन्देश सँगसँगै अघि बढाइ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।

५. सम्भावित जोखिमहरू

अफगानिस्तान पक्षले हालको तनावपूर्ण परिस्थितिमा बहुस्तरीय र सन्तुलित रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसमा सैन्य, राजनीतिक र कूटनीतिक आयाम एकसाथ अघि बढाइएका छन्।पहिलो, गुरिल्ला र सीमावर्ती दबाब यसको प्रमुख आधार हो। अफगानिस्तानको भौगोलिक बनावट—पहाडी क्षेत्र, साँघुरा दर्रा र दुर्गम सीमावर्ती भू–भाग—छापामार शैलीका कारबाहीका लागि अनुकूल मानिन्छ। सानो तर अत्यन्त चलायमान दस्ताले सीमावर्ती चौकी, आपूर्ति मार्ग र निगरानी संरचनामाथि आकस्मिक आक्रमण गरी प्रतिद्वन्द्वीलाई थकित पार्ने रणनीति अपनाउन सक्छ। यस्तो रणनीतिले प्रत्यक्ष ठूलो युद्धभन्दा दीर्घकालीन क्षय–युद्धको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले शक्तिशाली सैन्य बललाई पनि लामो समयसम्म बाँधेर राख्न सक्छ।दोस्रो, राष्ट्रियता–केन्द्रित आह्वान मार्फत ‘सार्वभौमसत्ता रक्षा’ को नारालाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। बाह्य आक्रमणको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक विभाजनलाई न्यून पार्ने र विभिन्न शक्ति–समूह तथा जातीय समूहबीच सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिन्छ। यसले सरकार वा प्रशासनप्रति जनसमर्थन कायम राख्न र संकटको समयमा राजनीतिक वैधता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।तेस्रो, सीमित प्रत्याक्रमण रणनीति अन्तर्गत सीमावर्ती चौकी कब्जा, तोप–प्रहार र रणनीतिक स्थानमा दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि समावेश हुन्छ। यस्ता कारबाहीले पूर्ण युद्धतर्फ नलागी पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ। प्रतिद्वन्द्वीलाई असुरक्षित महसुस गराउँदै वार्तामा लाभदायक स्थिति बनाउने उद्देश्य यसभित्र निहित हुन्छ।चौथो, वार्ता–सन्देश सार्वजनिक रूपमा शान्तिपूर्ण समाधानको इच्छा प्रकट गर्ने रणनीति हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूलाई संवादका लागि खुला र जिम्मेवार पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सहानुभूति तथा कूटनीतिक समर्थन बटुल्ने प्रयास गरिन्छ। यसरी सैन्य दबाब र वार्ताको सन्देशलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सन्तुलित नीति अपनाइएको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका

हालको द्वन्द्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन, सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। महासचिवको कार्यालयले विशेष गरी नागरिक संरचना, अस्पताल र आवासीय क्षेत्रमाथि आक्रमण नगर्न चेतावनी दिएको छ, किनकि युद्धको सबैभन्दा ठूलो भार सर्वसाधारणले नै व्यहोर्नुपर्छ।

यसैबीच कतार र टर्की ले मध्यस्थताको संकेत दिएका छन्। यी दुवै देशले विगतमा पनि अफगान शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए, त्यसैले तेस्रो पक्षको संवाद–मञ्चका रूपमा उनीहरूको सम्भावित भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अमेरिकाले आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएको भए पनि प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता हुने वा नहुने विषय अझै अनिश्चित छ। वासिङ्टनले क्षेत्रीय स्थिरता र आतङ्कवाद नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै परिस्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी चीन ले ‘संवाद र कूटनीतिक समाधान’ मा जोड दिएको छ। दक्षिण एसियाली स्थिरता चीनका आर्थिक तथा पूर्वाधार परियोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, विशेषतः क्षेत्रीय व्यापार मार्ग र लगानी सुरक्षासँग। त्यसैले बेइजिङको प्राथमिकता द्वन्द्व विस्तार रोक्नु र वार्तामार्फत समाधान खोज्नु नै देखिन्छ।

७. सम्भावित परिदृश्यहरू

अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको तनावले विभिन्न सम्भावित परिदृश्य जन्माउन सक्छ, जसको प्रभाव द्विपक्षीय मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाली सुरक्षामा पर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, विशेषतः कूटनीतिक पहल र मानवीय संकटको जोखिमका कारण दुवै पक्ष वार्तामा फर्कन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सीमित सैन्य कारबाहीपछि युद्धविराम घोषणा भई संवादको प्रक्रिया पुनः सुरु हुन सक्छ। छिटपुट झडप, तोप–प्रहार र सीमित हवाई आक्रमण वर्षौंसम्म जारी रहन सक्छ। यसले स्थायी अस्थिरता, सीमावर्ती विस्थापन र आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्था ‘न त पूर्ण युद्ध, न त शान्ति’ जस्तो अनिश्चित वातावरणमा परिणत हुन सक्छ।तेस्रो पक्षको अप्रत्यक्ष संलग्नता—राजनीतिक समर्थन, हतियार आपूर्ति वा रणनीतिक दबाब—ले द्वन्द्वलाई व्यापक बनाउन सक्छ। यसले क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनमा नयाँ तनाव थप्ने जोखिम रहन्छ। लामो द्वन्द्वले आर्थिक बोझ, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक असन्तोष बढाउन सक्छ। यसले दुवै देशभित्र शासनप्रति असन्तोष र शक्ति–संघर्ष तीव्र बनाउने सम्भावना रहन्छ।

८. समाधानका सम्भावित मार्ग

दक्षिण एसियाली द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि केही रणनीतिक उपाय अपनाउन सकिन्छ, जसले दुवै पक्षबीच स्थिरता र विश्वास निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

• विश्वसनीय युद्धविराम र अनुगमन संयन्त्र: टर्की र कतार जस्ता तेस्रो पक्षले युद्धविरामको निगरानी गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न सक्छन्। यसले दुबै पक्षले प्रतिबद्धतापूर्वक आक्रमण रोक्न र सम्झौता उल्लंघन भए तुरुन्त जानकारी आदान–प्रदान गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्छ।
• सीमापार आतङ्कवादबारे स्पष्ट सम्झौता: ‘आफ्नो भू–भाग अर्को देशविरुद्ध प्रयोग नहुने’ भन्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता आवश्यक छ। यसले तेस्रो पक्षलाई पनि विश्वास दिलाउँछ कि दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिद्वन्द्वीको सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने समूहलाई संरक्षण गर्ने छैनन्।
• आर्थिक सहकार्य र व्यापार पुनःस्थापना: सीमा नाका खोल्ने, आवागमन र व्यापार पुनः सुरु गर्ने, तथा मानवीय करिडोर सुनिश्चित गर्ने कदमले द्वन्द्वको आर्थिक बोझ कम गर्छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको जीवन स्तर सुधार्ने र राजनीतिक तनाव घटाउने भूमिका खेल्छ।
• विश्वास–निर्माण उपाय: सैन्य हॉटलाइन स्थापना, संयुक्त सीमा आयोगको गठन, र कैदी आदान–प्रदान जस्ता कदमले दुवै पक्षबीच पारदर्शिता र भरोसा बढाउँछ। यसले आकस्मिक तनाव र गलतफहमीबाट उत्पन्न हिंसालाई न्यून पार्ने अवसर प्रदान गर्छ।

यी उपायहरू कार्यान्वयन भए, दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता स्थापित गर्न सकिन्छ।

९. निष्कर्ष :

अफगानिस्तान–पाकिस्तान युद्ध दक्षिण एसियाली भू–राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद नियन्त्रण र शक्ति–सन्तुलनको व्यापक परीक्षा पनि हो। हालको परिदृश्यमा सैन्य दृष्टिले पाकिस्तान अग्रता देखिन्छ—उच्चस्तरीय हवाई शक्ति, आधुनिक ट्यांक र तोपखाना, तथा सुव्यवस्थित कमाण्ड संरचना यसका प्रमुख फाइदा हुन्। तर अफगानिस्तानले आफ्नो कठिन भौगोलिक संरचना, पहाडी इलाका र गुरिल्ला युद्ध अनुभवको लाभ उठाउँदै छिटो निर्णय लिने, छापामार हमला गर्ने र लामो समयसम्म प्रतिरोध गर्ने क्षमता देखाएको छ। यसले द्वन्द्वलाई सीमित झडपभन्दा दीर्घकालीन क्षय–युद्धमा परिणत गर्ने सम्भावना राख्छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक साहस, पारदर्शी सुरक्षा सहकार्य, विश्वास–निर्माण उपाय र क्षेत्रीय सहमतिको संयोजन आवश्यक छ। तेस्रो पक्षका मध्यस्थता प्रयास, सीमा–नियन्त्रणमा स्पष्ट सम्झौता, आर्थिक र मानवीय सहकार्य, तथा पारस्परिक संवादले मात्र स्थायी शान्ति स्थापित गर्न सक्छ।

यदि यी उपाय अवलम्बन नगरिए, द्वन्द्वले ठुलै मानवीय पीडा, आर्थिक विनाश, विस्थापन र राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ। यसले सीमाभन्दा टाढा पनि क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, शरणार्थी प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसैले दुवै देशका नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयम, संवाद र बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।