गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७८ कर्मचारीको सरुवा गर्नु अघि ७४ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयको मिटिङ हलमा बोलाएर छुट्टै छलफल गरेको खुलेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीनिकट व्यक्तिहरू तथा सचिव–सहसचिवहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त मिटिङमा कर्मचारीहरूलाई “तपाईंहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, माथिबाट आदेश आएको छ” भन्दै सरुवाको पूर्वसंकेत दिइएको थियो।

मिटिङमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो समस्या, पारिवारिक अवस्था र स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइ खुलाउन भनिए पनि अन्ततः ती सबै कुरा औपचारिकता मात्र बनेको आरोप लागेको छ । एक कर्मचारीले प्यारालाइसिस भएर लामो समयदेखि थला परेकी आमाको फोटो, भिडियो र मेडिकल रिपोर्ट देखाउँदै आफूलाई काठमाडौं आसपासमै मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। तर उनको विन्ती सुनिएन र उनलाई दूरदराजमा सरुवा गरियो।

अर्का एक कर्मचारीले आफ्नी श्रीमतीलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको, जावलाखेलस्थित अस्पतालमा हरेक महिना उपचार र जाँचका लागि लैजानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सम्पूर्ण मेडिकल कागजात मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेका थिए। तर उनको संवेदनशील अवस्था पनि बेवास्ता गरियो। उल्टै उनलाई कालिकोट सरुवा गरिएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयप्रति आक्रोश बढेको छ।

मिटिङमा सहभागी कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले “तपाईं आफैं बिरामी हुनुहुन्छ भने मात्र छुट हुन्छ, परिवारका सदस्यको बिरामीलाई बहाना नबनाउनुस्” भन्ने शैलीमा कुरा गरेका थिए। यस्तो व्यवहारले कर्मचारीहरूमा गम्भीर निराशा, आक्रोश र मनोबलको गिरावट आएको बताइएको छ।

“अब कि श्रीमती छोड्नुपर्‍यो, कि जागिर छोड्नुपर्‍यो” भन्दै ती कर्मचारी मिटिङमै भावुक बनेका थिए। केही कर्मचारीहरूले “हाम्रो लागि जागिरभन्दा परिवार ठूलो हो, बरु जागिर नै छोड्छौं” भन्ने अवस्था आएको बताएका छन्। हिजो मात्रै ३ जना कर्मचारीले राजीनामासमेत बुझाएका छन् ।

यता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले भने कर्मचारीहरूको घरपायक, आवश्यकताअनुसार र प्रशासनिक आवश्यकता हेरेर सरुवा गरिएको दाबी गरेका छन्। तर कर्मचारी वृत्तमा भने यो सरुवा निष्पक्ष नभएको, पहुँचवालालाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीमाथि मात्र ‘पेलेर’ निर्णय गरिएको आरोप चर्किएको छ।

यसबीच  विभागीय संगठनका अध्यक्ष तथा प्रभावशाली समूहका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी अनुकूल स्थानमा राखिएको र अरूलाई योजनाबद्ध रूपमा दुर्गममा पठाइएको आरोप पनि लागेको छ। संगठन खारेज भइनसकेको अवस्थामा संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरुवा गर्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र कर्मचारीमैत्री प्रशासनको नारा दिने मन्त्रालयभित्रै पीडित कर्मचारीहरूको आँसु र करुण पुकार बेवास्ता भएको भन्दै अहिले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की :

कर्मचारी संगठनमाथि धारेहात लाउने मन्त्री नै ‘राम्रा होइन, हाम्रा’ खोज्दै