गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकार अन्ततः चुनावी नाराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा देखिएको छ । ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नाम दिइएको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० भित्र रायसुझाव मागेको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलले गरेका वाचा, प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई जोडजाड गरेर तयार गरिएको यो दस्तावेजलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्रमुख सुधार एजेन्डाको रूपमा अघि सारेको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले संविधानको मर्म र जनादेश कार्यान्वयनको नाममा सबै दलका एजेन्डालाई “साझा स्वामित्व” दिने प्रयास गरेको देखिए पनि, आलोचकहरू यसलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा बढी ‘कागजी महत्वाकांक्षा’ को रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय मुलुक बनाउने, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, विगतका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा यी नयाँ लक्ष्य कति यथार्थपरक छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, यस्ता घोषणा विगतमा पनि पटक–पटक दोहोरिँदै आए पनि कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रहँदै आएको छ ।

सरकारी सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने र नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ । तर, यिनै विषयहरू वर्षौंदेखि सुधारको सूचीमा परे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको इतिहास ताजै छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य, पर्यटनमा पर्यटक खर्च दोब्बर बनाउने योजना, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड र पेन्सन जस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि, स्रोत, कार्यान्वयन संयन्त्र र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा यी योजना घोषणामै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ ।

समग्रमा, ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सरकारको ठूलो महत्वाकांक्षी दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि, यसको सफलता कागजमा होइन—कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।