गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आम जनता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह –वालेन) लाई सोध्छन्–छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कहिले फिर्ता ल्याउने ? नेपालको थुप्रै भूभाग छिमेकीले हड्पिसकेको छ । सन्धिदेखि सीमानाका नाममा हाम्रो भूमि लगियो वा कब्जा गरिएको छ । सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच सन्धि भयो ।
त्यसक्रममा नेपाली भूमि दार्जिलिङ, सिक्किम, गोरखपुर, हाजीपुर, बाघघाम, कागडा टिष्टा, पटना र मुगेर गंगा नदीसम्मको भूभाग भारतले लग्यो । यतिमात्र होइन, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि भारत र चीनले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो भूमि कहिले फिर्ता आउँछ ? भारतसँग भएको सन्धि कहिले खारेज हुने ? जनता प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न गर्छन् ।
ह्ुन त देशभित्रै लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री वालेन वालुवाटारमा बस्छन्, सिंहदरबारमा कामकाज गर्छन् । तर, वालुवाटार र सिंहदरबार दुवैको जग्गा कब्जा भएको अवस्था छ । वालुवाटारस्थित ललिता निवासको सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ त सिंहदरबारको हजारौं रोपनी जग्गा कब्जा भएको छ ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४७ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराई सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । जसका कारण सिंहदरबारपछाडिको सम्पूर्ण जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । त्यसअघि ती जग्गामा सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । तर, अहिले घरैघरै बनिसकेका छन् । सिंहदरबारको सबै जग्गा व्यक्तिले हड्पदा सिंहदरबार खुम्चिएको छ ।
यतिमात्र होइन, अन्यत्रको पनि थुप्रै जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ । वि.सं. २०२१ सालमा नापी हुँदा कालिस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो चोक, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोवीखोला, रातोभाले, काठमाडौं सिडियो कार्यालय आसपास, माइतीघर दायाँबायाँ, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल सञ्चालितसहित मैत्रीदेवीमा पेट्रोल पम्प र छेउछाउ घरलगायत संरचना बनेका जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ ।
गौशालाको भण्डारखाल, सिफलचौरमुनि रातो र कालो पुलको बीचको जग्गा, माइती नेपालस्थित विजय चोक र पिंगलस्थान दायाँबायाँलगायतको जग्गा पनि सरकारी नै भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । वि.सं. २०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । सँगै हनुमानथान, कालिस्थान, अनामनगर, सुन्धारास्थित बागदरबार, भोटाहिटीमा पोखरी र ढुंगेधारा भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । तर, अहिले यहाँ कहिकतै न पोखरी देखिन्छ न ढ्ुंगेधारा ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । देशभर त कति होला ? गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, पार्टीपौवा, ताल, पोखरी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, कुँवा, राजकुलो, इनार, खोलानाला, राजपरिवारलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । यी जग्गाको मूल्य ठाउँअनुसार आनाकै ५० लाखदेखि २० करोडसम्म छ ।
उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । हजारौं इनार, ताल, पोखरी, कुँवा थिए । तर, अहिले कहाँ गयो ? जवाफ सहज छ–यो मासेर संरचना बनाइयो । २०७५–०७६ सालमा एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो । त्योसहित आसपासका जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ । पशुपति गुठीको ७३ जिल्लामा जग्गा थियो ।
उपत्यकाभित्र मात्र लाखौं रोपनी गुठीको जग्गा थियो । जडीबुटी, मूलपानी, पेप्सीकोला, गोठाटार, गौरीघाट मैत्रीबहाल, शान्तिनगरसहितका गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । ०४७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ललिता निवास र बौद्ध चुचेपार्टीस्थित (हाल हायत होटल सञ्चालित) सरकारी जमिन व्यक्तिलाई दिने क्याबिनेट निर्णय गराए ।
०५१ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गराए । ०६० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिए । ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व क्याबिनेटले समेत सोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो । ०६९ सालका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले थानकोटस्थित मातातीर्थ र ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे ।
०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबार छेउका सयौं रोपनी जग्गा राजनीतिक दलका कर्मचारी संगठनसहित विभिन्न संघसंस्थालाई दिने निर्णय गरे । यतिमात्र होइन सञ्चारमन्त्री हुँदा गुम्बा बनाउन भन्दै पनि उत्तिकै सरकारी जग्गा दिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदापनि विभिन्न एनजिओ, संघसंस्थालाई भवन बनाउन सरकारी जग्गा बाँडियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवाससहित चावहिल कालोपुलको १४ रोपनी, काभ्रेको साँगास्थित ८१७ रोपनी, धुलिखेलको ८८ रोपनी र अन्यत्रको पनि सयौं रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई दिने निर्णय क्याबिनेटमार्फत गराएका थिए । सरकारले वि.सं. २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभर जग्गा नापी गरेको थियो । त्यसक्रममा जनताको जग्गा जनतालाई दिइयो, अर्थात् लालपूर्जा बाँडियो । त्यसअघि लालपूर्जा हुँदैन्थ्यो ।
यसरी लालपूर्जा दिएर बाँकी भएका जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिरलगायतको भनी राखियो । भक्तपुरमा २०२१ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपार्टी जाने बाटो आसपास, दुवाकोटको टेम्पोपार्क दायाँबायाँ, निकोसेरा, सिर्जनानगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनीसहित ड्राइभिङ सेन्टर, हार्डवेयरलगायत सञ्चालित जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी, आर्यघाटको भनि राखिएको स्थानीय बताउँछन् ।
यहाँ लाखौं रोपनी जग्गा छ । अहिले जग्गाको मूल्य आनाकै ८० लाखदेखि करोडौं छ । ०२९ सालसम्म् यहाँ एउटै संरचना बनेका थिएनन् । घारीमात्र थियो । ०३२ सालमा एक जनाले सल्लाघारी तीनकुनेमा छाप्रो हाले । तीनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए । त्यसपछि अन्यले पनि घारी फाँडेर घरलगायत संरचना बनाएका हुन् । यसरी संरचना बनाउने धेरैजसो मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता छन् ।
उनीहरुसँग लालपूर्जासमेत छ । मेयर सुनिल प्रजापति, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद नारायणमान बिजुक्ँछेले भोटका निम्ति सरकारी जग्गामा बनेका संरचनालाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँड्नुका साथै लालपूर्जासमेत दिलाए । भक्तपुरको एक लाख ६७ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्याङ्क छ ।
०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा स्थानीयसँग किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, बेवास्ताका कारण अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनी जग्गामात्र बाँकी छ । यो जग्गामा नगरपालिकाको रजगज चलिआएको छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसको अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ फलफूलदेखि किराना, चिया, ब्यूटीपार्लरसम्म छ ।
उक्त घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको सथानीय बताउँछन् । अब वालेन सरकारले यस्ता सबै जग्गा खोजतलास गरी फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाउनेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । सँगै छिमेक भारत र चीनले लगेका नेपाली भूभाग पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।