गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा उद्योगै उद्योग छ । ती मुलुकले आफ्ना जनतालाई आवश्यक सामान आफैं उत्पादन गर्छन् । अन्य देशलाई बेचेर आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । तर, औद्योगिक क्रान्ति ल्याएको दुई देशको बीचमा रहेको नेपालमा उद्योगको नामोनिशान छैन ।

२०४६ सालअघि नेपालमा पनि प्रशस्तै उद्योग थिए । सामानहरु यहीँ उत्पादन हुन्थें । यद्यपि, ती उद्योग बन्द भएको लामो समय भइसक्यो । व्यवस्था फेरिएसँगै उद्योगहरुको अवस्था फेरिरह्यो । चलिरहेको उद्योग बन्द गरियो । नेपाललाई सियोसमेत छिमेकीसहित अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बनाइयो ।

२०४६ सालअघि नेपालमा कपडा, नेपाल कागज, धागो, चाइनिज उद्योग, जुत्ता, रबर उद्योग थियो । यता, निजीतर्फ गलैंचा, पश्मिना उद्योग र गार्मेन्टहरु थियो । लुगाहरु यही बन्थे । २०४६ चैत २४ गते पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्योसँगै सबै उद्योग निजीकरण गरेर बेचियो ।

उद्योग त बेचियो, त्यहाँको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा लगियो । निजीकरण नभएका उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । जसको एउटा नमूना हो–पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखाना । तत्कालीन सरकारले कारखाना कौडीको भाउमा गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी रहेको हिमाली पाइपेको नाम कम्पनीलाई बेच्यो ।

२०४९ कात्तिक ५ गते १७ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिदबिक्रीको सम्झौता भएकोमा कम्पनीले जम्मा चार करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ दिएको छ । १२ करोड सात लाख ५८ हजार रुपैयाँ तिर्न कम्पनीले आलटाल गरिरहेको छ । सो कम्पनीले सोही जग्गा धितो राखेर १२ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिएका छन् ।

सो कारखानाले नेपाली कागज उत्पादन गरेर विभिन्न मुलुक निर्यात गरिरहेको थियो । तर, सरकारले त्यसमा ताला लगाएर निजी क्षेत्रलाई बेच्यो । एकातिर राज्यको आम्दानी गुम्यो, अर्कोतिर अहिलेसम्म पुरा पैसा पनि पाएको छैन । व्यवसायी मोटाउँदा राज्य कंगाल भएको अवस्था छ ।

अर्कोतिर, विराटनगर जुट मिलको जग्गा पनि त्यसैगरी बेचियो । यता, अदालतकै फैसलाले हजारौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, राजपरिवार, गुठीको नाममा गएको छ । सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको फैसलाले सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा गएको विषय बाहिरिएको छ ।

कार्कीसहित तत्कालीन न्यायाधीशहरु तहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको इजलासको फैसलाले साढे चार हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई हडप्ने बाटो खुलेको हो । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रले धरान भ्रमणका क्रममा खानेपानी समस्या समाधान गर्न त्यहाँका दुई सय ९ घरधुरीलाई मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गराएका थिए ।

त्यसपछि सर्दु जलाधार नामाकरण गरिएको उक्त क्षेत्रको जग्गा अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाले व्यक्तिको नाममा जाने भएको हो । सरकारी जग्गा खाने, आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी बनाएर सरकारी जग्गा कब्जा गर्न लगाउने पुराना राजनीतिक दल हुन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा, मधेशी दलको कारणले देशभरको सरकारी सम्पत्ति जोखिममा पर्यो ।

२०५२ फागुन १ गतेअघि जनता आफ्नो गाउँठाउँमा थिए । माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि गाउँ खाली भयो । माओवादीको धम्की र चन्दा आतंकले गाउँ रित्तियो, शहर भरियो । उद्योगीहरुलाई चन्दा मागेर माओवादीले हैरान पार्थ्यो । चन्दा दिन नसकेपछि उद्योग नै बन्द गरियो ।

सरकार भन्छ, श्रमिकलाई २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब दिनुपर्छ । तर, उद्योग नै छैन । जनतासँग जागिर नै छैन । अहिले आफूलाई उद्योगी भनिरहेका चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छा, विनोद चौधरी वास्तविक उद्योगी होइनन् । उनीहरुले बाहिरबाट आयात गरेको सामान प्याकिङ्ग गरेर कमिशन खान्छन् ।

अनि आफूलाई उद्योगी भन्छन् । उद्योग व्यवसायी महासंघ खोलेर नेता बन्दै हिँडेका छ्न । अरुको देशमा सय रुपैयाँमा बनेको सामान हजारमा बेचेर हामी उद्योगी भन्दै भाषण ठोकिरहेका छन् । उद्योग भएको भए त नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघ उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता हुन्थ्यो ।

संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्थ्यो ? महासंघको जिल्ला समितिहरु संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको छ । यो ऐनमा दर्ता गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । त्यसैले यो ऐनमा दर्ता गरिएको हो । अर्काको देशमा बनेको सामान ल्याएर कमिशन खाँदै बेच्नेलाई उद्योगी ? व्यवसायी ?

योभन्दा हाँस्यापद के होला । उता, सरकार पनि उद्योगी भन्दै वार्तामा बोलाउँछ । सरकारी उद्योग बन्द गरिदिने, उद्योगको जग्गा कौडीको भाउमा बेचिदिने अनि दैनिक तीनदेखि चार हजार नेपाली विदेशमा बेचिदिने । योभन्दा सरकारको राम्रो रणनीति के होला ? आफ्नो देश सकाएर अर्काको देशलाई धनी बनाइरहेका छन् ।

यहाँको उद्योग बन्द भएपछि बाहिरबाट सामान ल्याउँदा ती देश धनी भए । पुराना दल त वास्तवमै देश र जनताका लागि अभिशाप नै रहेछन् । पुराना दलले देशलाई ऋणको दलदलमा फसायो, नयाँ सरकारले पनि त्यहीँ गरिरहेको छ । साढे तीन दशकसम्म नेताहरुले के काम गरेछन् ? त्यो अहिले देखिइरहेको छ ।

जनताले तिरेको कर पनि झ्वाम्प, रेमिट्यान्स पनि झ्वाम्म । विदेशबाट लिएको ऋण पनि स्वाहा, छिमेकीलाई बेचेको नेपाली भूभागको रकम पनि स्वाहा । कहाँ गयो त्यो पैसा ? हिसाबकिताब देखाउनुपर्दैन ? देशलाई खोक्रो पारेर नेताहरु मोटाएका छन् । जनता अर्काको देशमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने, यिनीहरु खाने ।

उद्योग बेच्ने, आएको पैसा खाने । सबै खाइसकेर अझै देश बनाउँछौं भन्दै हिँडेका छन् । यिनीहरुको कुरा अब कसले पत्याउँछ ? यिनीहरुले देश सकाइदिए । व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन भन्दै देशमा आन्दोलन गरे । तर, गरिब जनता मरे । नेताहरु मोटाए । अहिलेपनि जनताको अवस्था ज्यूँको त्यु छ ।

अब जनताले हिसाबकिताब खोज्नुपर्छ । यत्रो वर्ष नेताहरुले के गरे ? कहाँबाट कति पैसा आयो ? कहाँ लगे ? खोजौं । अब जनता चुप नलागौं । जनता चुप लाग्दा आज देशको यो अवस्था बन्यो । अझैपनि प्रश्न नउठाउने हो भने देशमा जवाफदेहिता कहिल्यै आउँदैन । नयाँ सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँड्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था हुँदासम्म नेपाल आफैंमा आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्न अरु देशलाई निर्यात गरिन्थ्यो । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्दैनथ्यो । अहिले के भयो ? छिमेकी मुलुकले अन्न पठाइदिएन भने नेपाली भोकभोकै मर्छन् । विदेश नगईकन हातमुख जोर्न सकिँदैन ।

नेताहरुले देश बनाए कि सकाए ? जनताले मूल्यांकन गर्ने हो । जनता १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै खाडी गइरहेका छन् । अब यो क्रम रोकिनुपर्छ । देशमै रोजगारीको वातावरण मिलाउनुपर्छ । राज्यले उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्छ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले उद्योगका सम्पत्ति खोजोस् ।

ती उद्योग पुरानै स्वरुपमा फर्काइयोस् । देशमा श्रम मन्त्रालय छ । तर, श्रम गर्नलाई उद्योग नै छैन । श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिने काम मात्र गरिरहेको छ, त्यो पनि विदेश जानलाई । उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग छैन । अब सरकार र जनताको आँखा खुल्न जरुरी छ ।