गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकार भन्छ–विद्युत महसुल प्रतियुनिट ९.४४ रुपैयाँ हो । तर, घरधनीहरु डेराबहालसँग यसको तेब्बर बढी असुल्छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर करोडौंको संख्यामा मानिसहरु भाडामा बस्छन् । उनीहरुले डेराबहालसँग विद्युत महसुल प्रतियुनिट १६ देखि २९ रुपैयाँ लिन्छन् । मिटरमा दश मिटर उठेमा २० देखि ३० युनिट भनेर शुल्क उठाइन्छ ।

यहाँ एकदेखि १९ तलासम्मका घर छन् । एक फ्ल्याटमा तीनदेखि चार वटा कोठा हुन्छन् । कोठा वा फ्ल्याटपिच्छे मिटर जोडिएको हुन्छ । र, त्यसमा घरधनीको समेत मिटर जोडिन्छ । यतिमात्र होइन, पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्दा उठेको रकम पनि डेराबहालकै मिटरमा जोडिएको हुन्छ । बत्तीमा त लुटिन्छ नै फोहोर र पानीमा समेत उस्तै छ ।

घरधनीले फोहोरबापत वडा वा नगरपालिकालाई मासिक तीन सयदेखि साढे तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । तर, डेराबहालसँग तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ, त्यो पनि कोठैपिच्छेका । खानेपानीको शुल्क मासिक दुईदेखि तीन सय रुपैयाँ तिरिन्छ । डेराबहालसँग चाँहि तीनदेखि चार सय रुपैयाँसम्म लिइन्छ । इन्टरनेट शुल्क मासिक पन्ध्र सय रुपैयाँ तिर्छन्, घरधनी ।

डेराबहालसँग चाँहि एक हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । अर्कोतर्फ, इन्टरनेट राम्रोसँग चल्दैन भने घरधनीलाई मन लागेको बेलामात्र दिइन्छ । अर्थात् राउटर बन्द गरेर राखिन्छ । घर भाडामा लगाएपनि डेराबहालको सवारीसाधन राख्ने ठाउँ पनि त दिनुपर्यो । तर, घरधनीहरु दिँदैनन् । उल्टै सवारीसाधन पार्किङको शुल्क असुल्छन् । त्यो पनि पाङग्राअनुसार

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङको मासिक पन्ध्र सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ असुलिन्छ त चार पाङ्ग्रेको २५ सयदेखि पाँच हजार । त्यो पनि सवारीसाधन गनेर । घरधनीहरु एउटा कोठाको मासिक भाडा सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । कोठा चाँहि अध्यारो, सानो, घाम नछिर्ने खालको हुन्छ । लुगा सुकाउने ठाउँ हुँदैन । छतमा जान दिइँदैन ।

अनि खुला ठाउँ पनि नहुँदा दिनभर चिसो कोठामा बस्दा डेराबहाल बिरामी पर्छन् । बुढाबुढी, अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला, विद्यार्थी, छोराछोरी धेरै भएका, तल्लो जातिलाई नै कोठा नै दिइँदैन । यस्तै फ्ल्याटको मासिक भाडा २५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ असुलिन्छ । सटरको चाँहि ३० हजारदेखि २० लाखसम्म भाडा लिइन्छ ।

खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ । डेराबहालसँग मासिक यत्रो भाडा उठाउँछन् घरधनीहरु । तर, बिल दिँदैनन् । न त राज्यलाई घरबहालको दश प्रतिशत कर बुझाउँछन् । उपत्यकाभित्र बनेका घरमध्ये ९५ प्रतिशत सरकारको मापदण्डविपरीत र जोखिमयुक्त रहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले केही वर्षअघि बताएको थियो । यी घर भूकम्प आउनासाथ भत्किनसक्छन् । हाउजिङ, अर्पाटमेन्टहरुको अवस्था पनि यस्तै छ । बाहिरबाट आकर्षक, भित्र सबै कमजोर भइसकेको ।

यहाँ एउटै व्यक्तिको दुईदेखि ६८ वटासम्म घर छ । ती सबै घर भाडामा लगाइएको छ । घर भाडाबाटै मासिक लाखौं–करोडौं आम्दानी गर्छन् । तर, न डेराबहालले सेवासुविधा पाउँछन् न राज्यले कर । वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अनुदानमा खाद्यान्न दिइन्थ्यो ।

त्यतिबेला जमिनमा खेतीपातीमात्र गरिन्थ्यो । घर खासै हुन्थ्यो । घर भएपनि अहिलेजस्तो अग्ला, सिमेण्ट, सिसाबाट बनेका हुँदैन्थ्यो । त्यतिबेला माटो, ढुंगा, काठ र बासबाट घर बनाइन्थ्यो । घर भत्किएपनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदैन्थ्यो । अर्कोतर्फ, घर बनाउँदा पैसा नै लाग्दैन्थ्यो । अहिले त करोडौं खर्चिएर घर बनाइन्छ ।

अग्लाअग्ला घर ठ्डयाइएको छ । केही गरी घर भत्किएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । यस्तो घरले केबल जोखिममात्र बढाएन, खेतीयोग्य जमिन सबै मासियो । पहिले घर भत्किएको जमिनमा पनि खेतीपाती गर्न सकिन्थ्यो । अहिले मिल्दैन । किनकि घर बनाउँदा सिमेण्टलगायतको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले जमिनलाई दह्रो बनाउनुका साथै उब्जनी नै नहुने बनाइदिन्छ ।

आधुनिक घर बनाउने लहरमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, इनार, ढुंगेधारा, कुँवा, राजकुलो, टुकुचा, पार्टीपौवा, ताल, पोखरी, खोलानालालगायतको जग्गासमेत कब्जा भयो । मानिसहरुले सरकारी सम्पत्ति हड्पेर घर ठड्याए । त्यतिबेला राज्यले बेवास्ता गर्यो । अहिले सरकारी सम्पत्ति सबै मासियो ।

कुन सरकारी सम्पत्ति हो ? सरकारसँग नक्सा र नापी छ तर मानिससँग लालपूर्जा । अनि के गर्ने ? भूमाफियाहरुले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, कानून व्यवसायीलाई हातामा लिई सरकारी जग्गाको समेत लालपूर्जा बनाए । त्यसपछि अन्यत्रका नागरिकलाई महँगोमा बेचे । यसको निम्ति एउटै उदाहरण काफी छ ।

भक्तपुरको राधेराधे पूरै ऐलानी, गुठी र आर्यघाटको जमिन भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । यहाँ बाह्रै महिना डुबान पर्ने भएकाले पहिला निजी जमिनसमेत किनबेच हुँदैन्थ्यो । तर, अहिले यहाँ घरैघर बनिसकेको छ । मानिसहरुसँग लालपूर्जा छ । अनि के भन्ने ? देशभर सरकारी जमिन कब्जा भएको छ । सीमित व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मासे । दोहन गरे । अब भने बालेन सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्र्छ ।

सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा जानुमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि उत्तिकै हात छ । घुस वा भनसुनमा घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँडिएको छ । एकदेखि पन्ध्र लाखसम्म घुस खाएर वडाध्यक्ष–मेयरले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने गरेको अधिकांश बताउँछन् । अर्को रोचक कुरा घरधनीहरु आफू त घरबहाल कर तिर्दैनन्, व्यवसायीलाई समेत तिर्न दिँदैनन् ।

आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायलार्ई उनीहरु दर्ता हुन दिँदैनन् । किनकि व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै आफूले पनि कर तिर्नुपर्यो । नभए सटर खाली भएको झुट बोलिरहेका छन् । यसरी आफूले कर तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनीहरु डेराबहाललाई व्यवसाय दर्ता हुनै दिँदैनन् । अनि वडा वा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन हुँदा डेराबहाल कारबाहीमा पर्छन् ।

जरिवाना तिर्नुपर्छ । घरधनीहरुको लुटधन्दा भनिसाध्य छैन । आफ्नै मेहेनतले डेराबहालले गरिखाएको पनि उनीहरु देखिसक्दैनन् । डेराबहालको कोठामा मिठो पाकेमा आइपुग्छन् । अनि चामल नभई डेराबहाल भोकै बसिरहँदा चाँहि बेवास्ता गर्छन् । महिना मर्नुअघि घरधनीहरुलाई भाडा चाहिन्छ । एक दिनसमेत ढिलो भएमा कराउन थाल्छन् ।

कोठा छोडेर जा भन्छन् । घरधनीहरुको अत्याचार सहिसक्नु छैन । डेराबहाललाई त उनीहरु मान्छेसमेत सोच्दैनन् । दुईदेखि पाँच आना जग्गामा घर ठड्याएपछि उनीहरु आफूलाई संसारकै धनी व्यक्ति ठान्छन् । घरधनीहरुको यो अंहकार तोड्न आवश्यक भइसक्यो । डेराबहाल खाइनखाई भाडा तिर्छन् तर घरधनीहरु सित्तैमा बसेझैं व्यवहार गर्छन् ।

त्यसैले, अब डेराबहाल सित्तैमा बसेका होइनन्, भाडा तिरेपछि सेवासुविधा पनि पाउनुपर्छ, मनलाग्दी भाडा र शुल्क असुल्न पाइँदैन, कर छल्न पाइँदैन भनेर घरधनीहरुलाई सबक सिकाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ, सरकार । घरभाडा निर्धारण गरियोस् । घरबहाल कर उठाइयोस् । अहिले घरधनीहरु मालामाल भइरहेका छन् ।

डेराबहालहरु घरधनी र काम गरिएको दुवै ठाउँबाट ठगिरहेका छन् । उनीहरु मासिक दशदेखि १५ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । जबकी सरकार कुनै पनि श्रमिकलाई मासिक साढे २१ ह्जार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्छ । काम गरिएको ठाउँबाट त ठगिन्छ नै कोठा, बस, पसलबाट पनि उनीहरु ठगिन्छन् ।