गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

जग्गाजमिन भएका तर पैसा नभएकाहरुले मीटरब्याजमा ऋण लिए । छोराछोरीको विवाह, उपचारलगायत विभिन्न कामका निम्ति उनीहरुले आफ्नो पुख्र्यौली (घरजमिन) अरुको नाममा धितो राखेर वा पास नै गरेर मीटरब्याजमा ऋण लिए । एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजारसम्म ब्याजमा । यसरी विशेषगरी अशिक्षित, सोझासाझा लाखौं सर्वसाधारणले मीटरब्याजमा ऋण लिएका छन् ।

बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पनि करोडौले ऋण लिएका छन् । आफूसँग भएको घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनलगायत धितो राखेर बैंकबाट २२ लाख, लघुवित्तबाट २७ र सहकारीबाट ६३ लाख सर्वसाधारणले ऋण लिएका छन् । करोडौं पर्ने धितो राखेर उनीहरुले ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । ऋण पाउन उनीह्रुले अनेकौं सास्ती खेप्नुपर्यो ।
अध्यक्ष, सञ्चालकलाई दशदेखि २० प्रतिशत कमिशन खुवाए ।

यता, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनिएकोमा तीन प्रतिशत, १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ४८ देखि ८० प्रतिशत र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । योसँगै पाँच लाख ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कानून भन्छ–व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाले कर्जा दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।

कानूनले व्यक्तिलाई सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि एक प्रतिशत बढी लिन पाउँदैनन् । मीटरब्याज र बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका थुप्रैले आफ्नो धितो गुमाएका छन् । ऋण तिर्दातिर्दै उनीहरुको धितो पचाइदिएको छ । बैंक, वित्तिय संस्था, मीटरब्याजीहरु मनलाग्दी ब्याज असुल्ने, सरकार कारबाही नगर्ने अनि सोझासाझी जनता चाँहि घरबारविहीन हुनुपर्ने ।

मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पीडित सर्वसाधारणले पाँच वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर तराई–मधेशबाट उनीहरु काठमाडौं आए । र, महिनौं दिन आन्दोलन गरे । अहिले पनि उनीहरुको आन्दोलन जारी नै छ । मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कारण मानिसहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।जीवनभरको कमाई र पुख्र्यौली सम्पत्ति सेवा दिने नाममा खुलेका बैंक, वित्तिय संस्था र शोषक, सामान्ती सोच भएका मीटरब्याजीहरुले पचाइदिँदा ती जनता घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । यहाँ एक लाख ऋणले मानिसहरुले आफ्नो घरजमिन गुमाएका छन् । एकातिर कानूनविपरीत ब्याज असुल्ने, अर्कोतिर सरकार चुपचाप ।

मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्था पीडितहरुको एउटै माग छ–हामीलाई ठग्ने, हाम्रो सम्पत्ति पचाउनेलाई कारबाही गरियोस् । तर, सरकार किन त्यस्ता ठगहरुलाई समात्दैन ? उनीहरुको माग पूरा गर्नै नसक्ने खालको छ र सरकार ? उनीहरुले तलब बढाउनुपर्यो, जागिर दिलाउनुपर्यो, बजेट चाहियो भनेका छैनन् त ।

उनीहरुले केबल न्याय मागेका हुन् । आफूलाई ठग्नेमाथि कारबाही होस्, आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता होस् त भनेका हुन् । गरिब, अशिक्षितको फाइदा उठाएर मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले सोझासाझा जनतालाई ठगे, लुटे । उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाइदिए । तर, सरकार किन उनीहरुको आवाज सुन्दैन, पीडा देख्दैन । विगतको सरकारले त यी पीडितलाई देखेन, वर्तमान वालेन सरकार पनि उही बाटोमा देखिन्छ ।

अहिले पनि काठमाडौंमा मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पीडितहरु सडकमा न्याय माग्दै बसिरहेको भेटिन्छन् । उनीहरुको खुट्टामा चप्पल छैन, ज्यानमा च्यातिएको लुगा लगाइएको छ । विडम्बना, सरकार देख्दैन । सरकारबाटै नागरिकमा विभेद भएको छ । सहकारी पीडित बचतकर्तालाई भने राज्कोषबाट रकम दिने, जनता ठग्ने, लुट्ने मीटरब्याजी, बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षलाई चाँहि कारबाही नगर्ने ।

वर्षौदेखि आन्दोलनरत सर्वसाधारणको पीडा सरकार देख्दैन । मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण मानिसहरु मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिले जबरजस्ती ऋण भिडाउने, पछि तिर्न नसकेपछि धाकधम्की, कुटपिट, अपहरण, हत्यासम्म गर्ने । पीडितहरु दिनभर वनजंगलमा बस्छन्, रातमा मात्र घर फर्किन्छन् । कारण–मीटरब्याज साहु, बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारी आएर जथाभावी गर्ने डर ।

कोही पनि मानिस रहरले सडकमा आउँदैन । रहरले कोही पनि महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर तराईदेखि काठमाडौंसम्म आउँदैनन् । यो सबै बाध्यताले गराउँछ । दुर्भाग्य, सरकार यो कुरा बुझ्दैन वा बुझ्ने कोशिस नै गरिरहेको छैन । खुट्टा सुन्निएपनि, पाकेपनि, घाउचोट लागेपनि हार नमानी न्याय माग्दै राजधानी आइपुगेका पीडितहरुले तबह ार मान्छन्, जब सरकारले उनीहरुलाई जनता नै गन्दैन । बेवास्ता गर्छ ।

उल्टै उनीहरुमाथि प्रश्न उठाइन्छ–किन ऋण लिइस् ? किन ऋण नतिरेको ? तर, बढी ऋण असुल्ने मीटरब्याजी र बैंक, वित्तिय संस्थामाथि प्रश्न उठाइन्छ न कारबाही गरिन्छ । देशभर ९५ प्रतिशत सर्वसाधारणले मीटरब्याज, बैंक, वित्तिय संस्थाबाट आफ्नो घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत धितो राखेर ऋण लिएका छन् । यीमध्ये प्रायजसो चर्को ब्याज, सेवाशुल्कबाट पीडित छन् तर आधा पनि सडकमा ओर्लिएका छैनन् । बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीको ठगीधन्दाविरुद्ध बोल्दैनबोल्दै धेरैजसो पीडितले आत्महत्या गरे, आफ्नो वंश सिध्याए ।

बोल्नेले पनि न्याय पाउने आशा मरेपछि आत्महत्या गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ–बैंक, वित्तिय संस्था, मीटरब्याजमा ऋण लिएका ९५ प्रतिशत सर्वसाधारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने हो ? आफ्नो वंश नास्नुपर्ने हो ? यदि सरकारले अहिलेपनि उनीहरुलाई न्याय दिँदैन भने कहिले दिन्छ ? न्याय पाउन मर्नैपर्ने हो ? तर यहाँ त मरेर पनि न्याय नपाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
तीन दशकअघि २० देखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन भएकासँग अहिले दुई आनासमेत जग्गा छैन ।

कारण हो–मीटरब्याजी र बैंक, वित्तिय संस्था । अदालतदेखि सरकारसम्म ठगहरुकै संरक्षणमा लागेको देखिन्छ । नभए किन ठगहरुको संरक्षणमा कानून बनाइन्थ्यो । पहिला हकदाबी गर्न पाउने समय ३५ दिन तोकिएको थियो ।

अर्थात् घरजग्गा, गाडी, सेयर बेचिएको ३५ दिनसम्म परिवार, नातेदार, आफन्तले हकदाबी गर्न पाउँथे । तर, अहिले हकदाबी गर्न पाउने समय २४ घण्टामात्र तोकिएको छ । यस्तै, बैंक, वित्तिय संस्थाले धितो लिलाम गरेको दुई वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अदालतले लिलाम गरिएकै दिनदेखि बेच्न पाउने फैसला सुनाएको छ ।यसले पीडित ऋणीहरु झनै पीडित हुन पुगेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्था, मीटरब्याजबाट करोडौं पीडित बनेका छन् ।

यसले सरकारले बेलैमा उनीहरुको आवाज सम्बोधन नगरे ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि घाइते बाघले जे पनि गर्नसक्छ । पीडितहरु अहिले धैर्य गरेर बसिरहेका छन्, तर उनीहरुले सहनशीलता गुमेको दिन जेनजी आन्दोलनभन्दा ठूलो विध्वंश हुनसक्छ । त्यसतर्फ सरकार सचेत होस् । पीडितहरुलाई चाँडै न्याय दिइयोस् ।