गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भक्तपुर, चाँगुनारायण । चाँगुनारायण नगरपालिकाले हालै “बचत खाता छोराछोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम” अन्तर्गत नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत बचत खाता खोल्ने सराहनीय अभियान सञ्चालन गरेको छ। विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्ने, बचत गर्ने बानीको विकास गराउने तथा आर्थिक पहुँच बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रम निस्सन्देह प्रशंसनीय छ।

तर, यही कार्यक्रमसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा चाँगुनारायण नगरपालिका भित्रका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क असुल गरिरहनु कति जायज हो?

संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान, शिक्षक दरबन्दी, छात्रवृत्ति तथा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयमा भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, परिचयपत्र शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, भवन मर्मत शुल्क, वार्षिक शुल्क लगायतका शीर्षकमा रकम संकलन गरिने गरेको गुनासो अभिभावकहरूले पटक-पटक गर्दै आएका छन्।

एकातिर नगरपालिका विद्यार्थीका नाममा बैंक खाता खोली आर्थिक सुरक्षा दिन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यालयहरूले अभिभावकको आर्थिक भार बढाउने काम गरिरहेका छन्। यसले नगरपालिकाको नीति र विद्यालयको व्यवहारबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ। यदि शिक्षा निःशुल्क हो भने विभिन्न नाममा लिइने शुल्कको कानुनी आधार के हो? यदि शुल्क लिनैपर्ने अवस्था हो भने त्यसबारे स्पष्ट नीति किन सार्वजनिक गरिएको छैन?

विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारका लागि यस्ता शुल्कले ठूलो आर्थिक बोझ थप्ने गरेको छ। कतिपय अभिभावकले विद्यालयले मागेको शुल्क तिर्न नसक्दा मानसिक दबाब झेल्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ। अझ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूपमा सामान्य तथा कमजोर परिवारबाट आउने भएकाले शुल्कको भारले शिक्षामा पहुँच नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

नगरपालिकाले बचत खाता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको आर्थिक सुरक्षाको चिन्ता गरेको देखिन्छ। तर त्यही विद्यार्थीका अभिभावकले विद्यालयलाई विभिन्न शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ। यसले “एक हातले राहत दिने र अर्को हातले भार थप्ने” अवस्थाको अनुभूति गराउँछ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिनुपरेको भए त्यसको स्पष्ट कारण, कानुनी आधार, खर्चको विवरण र अभिभावकको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्यथा निःशुल्क शिक्षाको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यस सन्दर्भमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको शुल्क संकलनको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालयहरूले कुन–कुन शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्, त्यसको औचित्य के हो, र त्यो कार्य प्रचलित कानुन तथा नीतिसँग मेल खान्छ कि खान्न भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक छ।

नगरपालिकाले विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न ल्याएको बचत खाता कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ। तर त्यससँगै सामुदायिक विद्यालयमा हुने शुल्क संकलनको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निःशुल्क शिक्षाको घोषणा केवल भाषण, नीति तथा सूचनापत्रमा सीमित नरही व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अन्यथा जनताले प्रश्न गर्नेछन्, “शिक्षा निःशुल्क हो भने शुल्क किन? र शुल्क नै लिनु छ भने निःशुल्क शिक्षाको घोषणा किन?”

अब चाँगुनारायण नगरपालिका शिक्षा शाखाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयबीच देखिएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षा सेवामुखी बन्नुपर्छ, आर्थिक बोझ थप्ने माध्यम होइन।